काठमाडौं / सरकारमाथि आरोप थोपर्दै कांग्रेस महासमिति बैठक सकिएको छ । नौ दिन अघि सुरु भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक समापन भएको हो ।
राष्ट्रिय र जनसरोकारका मुद्दा, संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्थाका प्रावधानहरु पालन गर्न उठाइएका विषयहरुलाई उपेक्षा गर्दै सरकार अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा गर्ने बाटोमा लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सचेत गराएको छ । सरकारमाथि आरोप लगाए पनि महासमितिबाट पारित प्रस्तावमा कांग्रेसले पार्टी सुधारका आन्तरिक कार्यक्रम भने कुनै पनि घोषणा गरेन । यस अघिका महासमिति बैठकले पार्टीका सांगठनिक गतिविधिसहितका भावी कार्यक्रमको प्रतिवद्धता गर्दथे ।
समापन समारोहमा पार्टी सभापति देउवाले महासमिति सदस्यले अप्ठ्यारो पार्लान् भन्ने सोचे पनि त्यस्तो नभएको बताए । ‘पार्टीमा मौका यही हो, सिध्याइदिऔं भन्ने हुन्छ’, देउवाले भने, ‘तर त्यस्तो गर्न हुन्न ।’ उनले पार्टीको विधान राम्रो बनेको बताए । उनले देशमा संविधान र शान्ति कांग्रेसले ल्याएको दाबी गरे । ‘यो कांग्रेसको सफलता हो, महत्वपूर्ण कुरा देशले जितेको छ । संविधान च्यातेका शक्तिलाई चुनावलाई ल्याइयो’, उनले भने, ‘कम्युनिष्ट सरकारकाविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ । यो सरकार निरंकुश हुँदैछ, सबै एकजुट हौं ।’
२८ मंसिरदेखि जारी महासमिति बैठकले पाँचवटै प्रस्ताव र प्रतिवेदन सर्वम्मतिले पारित गरेको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत गरिएको विधान संशोधनको प्रस्ताव, उपसभापति विमलेन्द्र निधिद्वारा प्रस्तुत गरिएको राजनैतिक प्रस्ताव, महामन्त्रीद्वय डा। शशांक कोइराला एवं पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत गरिएको सांगठनिक प्रस्ताव, सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत गरिएको अर्थनीति सम्बन्धी प्रस्ताव र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवद्वारा प्रस्तुत गरिएको कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन सबैलाई महासमिति बैठकमा प्राप्त सुझावहरुलाई मध्यनजर राखी केन्द्रीय कार्यसमितिले परिमार्जन गर्ने गरी सर्वसम्मत रुपमा पारित गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
यस अघि ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ६ पदाधिकारी थिए । तर, अब कांग्रेसमा १६७ सदस्यीय समितिमा १४ पदाधिकारी हुने भएका छन् । जसमा कोषाध्यक्ष बाहेक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र क्लस्टरका आधारमा ८ सहमहामन्त्री निर्वाचनबाट चुनिनेछन् । नेपालको संविधान अनुसार नै केन्द्रीय पदाधिकारी सबै निर्वाचित गर्ने गरी कांग्रेसले विधान संसोधन गरेको हो । संविधान जारी भएको भएको ४० महिनापछि कांग्रेसले आफ्ना संरचनालाई संघीय संरचनामा बदलेको हो ।
कांग्रेस महासमिति बैठकले पास गरेको समसामयिक प्रस्तावमा सरकारमाथि आरोपै आरोप लगाइएको छ । सरकारले दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा विपक्षी दलहरुको भूमिकालाई गौण बनाउन खोजेको कांग्रेसको आरोप छ । ‘यो सरकार प्रमुख विपक्षी दल र अन्य दलहरुले उठाएका राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दा र जन–सरोकारका विषयहरु, संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी व्यवस्थाका प्रावधानहरु पालन गर्न उठाइएका विषयहरुलाई घोर उपेक्षा गर्दैछ’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षा पूरा हुन नदिने अठोटका साथ महासमिति बैठक सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ।’
सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको उसको अर्को आरोप छ । ‘राज्यको साधन र स्रोतको व्यापक दुरुपयोग गर्दैछ, अधिकारको केन्द्रीकरण गर्दैछ’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘५० अर्ब माथिको आयोजनालाईहरुलाई विना प्रतिस्पर्धा प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निर्णय गर्ने कानूनी प्रबन्ध गर्ने पहल घोर आपत्तिजनक छ ।’
बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विना प्रतिस्पर्धा विवादास्पद रुपमा चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई दिएको भन्दै कांग्रेसले निर्णय बदरको माग गरेको छ । चिनी काण्ड, सुन काण्ड लगायतका भ्रष्टाचारलाई कार्पेटमुनि छोप्न खोजेको भन्दै उसले छानबिनको माग गरेको छ । ‘सम्बन्धित संवैधानिक र कानूनी निकायहरुको यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरुको छानबिनको लागि यो बैठक गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ’ कांग्रेसले भनेको छ ।
सरकार राज्य संरचनालाई पार्टीकरण गर्ने अभियानमा लागेको र संवैधानिक निकायहरुलाई कार्यकारिणीको छायाँका रुपमा काम गर्न दबाव दिएको भन्दै बन्द गर्न माग गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था र कर्मचारी समायोजनमा उदासिनता देखाएको भन्दै कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘सरकारको कानूनी राज्यप्रतिको उदासिनता र निस्तेज गर्ने प्रवृत्तिका कारण कर्मचारी प्रशासनमा अस्तव्यस्तता छाएको छ’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘मुखैमा आएको संसदको बैठक छलेर अध्यादेश मार्फत् आफू खुशी व्यवस्था गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यसको बैठक भत्र्सना गर्दछौं र संसदमार्फत कानूनी व्यवस्था गर्न माग गर्छौँ ।’
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सरकारका क्रियाकलाप लम्परसावादमा परिणत भएको टिपीणी गरेको छ । ‘दुई पक्षीय र बहुपक्षीय वैदेशिक सम्बन्धमा यो सरकारले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको स्पष्ट छ’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘यो सरकार व्यक्तिगत निहित स्वार्थका आधारमा जथाभावी विदेशी ऋण स्वीकार्ने बाटोमा हिँडेको छ ।’ नेपालको आवश्यकता, ऋणको शर्त र सम्भाव्य प्रतिफलको आधारमा मात्र वैदेशिक ऋण स्वीकार गर्नुपर्ने उसको माग छ ।
कांग्रेस महासमिति बैठकमा सबैभन्दा बढी माग भएको केन्द्रीय सदस्यलाई पनि तलबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउँनुपर्ने मागमा सभापति देउवा र नेता पौडेलले सहमति जनाएका छन् । समापन कार्यक्रममा दुवै नेताले ‘केन्द्रीय सदस्य पनि तलबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने विषय जायज हो । हामी निर्वाचित भएरै आउँन तयार छौं ।’ भन्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । सभापति देउवाले यो विषयलाई अब केन्द्रीय समितिको बैठकले टुंग्याउँने बताएका थिए । कांग्रेसमा नेताहरु कृष्ण सिटौला, डा। शेखर कोइराला, युवा नेताहरु गगन थापा, प्रदीप पौडेलसहितका नेता केन्द्रीय नेता पनि तलबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने गरी सशक्त आवाज उठाएका थिए ।
