काठमाडौं / संवैधानिक परिषद्ले सोमबार निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेका दिनेशकुमार थपलिया संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव हुन्।
यसअघि सञ्चार मन्त्रालयको समेत सचिव भएका थपलिया प्रष्टवक्ताका रुपमा निजामती कर्मचारीभित्र परिचित छन्। संखुवासभा स्थायी घर भएका थपलियाले धेरै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्थानीय विकास अधिकारीका रुपमा काम गरेका छन्।
थपलियाले निजामती सेवाको अधिकांश समय स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतका निकायमा बिताएका थिए। उनी स्थानीय सरकार र संघीयताका जानकारका मानिन्छन्।
वैशाखमा उमेर हदका कारण अवकाश पाउन लागेका सचिव थपलियालाई संवैधानिक परिषदले प्रमु्ख आयुक्तका रुपमा सिफारिस गरेको हो। देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि जटिल मानिएको कर्मचारी समायोजन गर्न समान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवका रुपमा उनले खेलेको भूमिकालाई मूल्यांकन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी दिन लागेका हुन्।
२०४९ सालमा नेपालको निजामती सेवामा राजनीतिक दलको प्रभाव बढेसँगै थपलिया तत्कालीन एमालेसँग नजिक रहँदै आएका थिए। तत्कालीन एमाले र अहिलेको नेकपाको विश्वास जितेकै कारण उनले पटकपटक महत्वपूर्ण अवसर पाउँदै आएका थिए।
त्यसैको निरन्तरता स्वरुप नेकपा नेतृत्वको सरकारले उनलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको उनीनिकट व्यक्तिहरु जनाउँछन्।
प्रमुख आयुक्तको कार्यकाल ६ वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। आइतबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले अवकाश पाएपछि खाली रहेको ठाउँमा भोलिपल्टै थपलिया पठाउन प्रधानमन्त्री ओलीले चासो देखाएका हुन्।
अरु संवैधानिक निकायमा महिनौंदेखि पद रिक्त रहे पनि पदपूर्तिका लागि चासो नदिएका ओलीले विश्वास पात्र थपलियालाई आयोगमा नियुक्त गर्न तदारुकता देखाउनु अर्थपूर्ण छ।
आयोगबाट आइताबार नै आयुक्त इला शर्माले पनि अवकास पाएकी छिन्। आयोगमा हाल नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल र सुधीर शाह आयुक्तका रुपमा छन्।
सोमबारको संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्यमा मकवानपुरकी विष्णुमाया ओझालाई पनि सिफारिस गरेको छ। संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्रपतिबाट उनी प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुनेछन्।
