-निमकान्त पाण्डे
सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता अभियान लगभग अन्तिम चरणमा पु¥याइएको घोषणा गरिएको छ । यो घोषणालाई एक किसिमले सुखद पक्ष मान्नु पर्दछ । सत्तासीन पार्टीको शीर्ष नेतृत्ववीच एकता घोषणा गरिसकेपछि लगत्तै जिल्ला तहको एकतालाई प्राथमिकतामा राखेर एकता गरिनु पर्दथ्यो, यसमा पार्टीको नेतृत्व चुकेको छ । अझै भन्ने हो भने दुई पार्टी वीचको एकता गर्दा तल्लो तहबाट गरिनु राम्रो मानिन्थ्यो । दुवै पार्टी वीच तल्लो तहबाट वैचारिक बहस चलाउँदै वैचारिक आधार निर्माण गरेर एकता प्रकृया अगाडि बढाउनु वाञ्छनीय हुन्थ्यो । एकताको लागि मात्र हतार गरिएका कारण सोचे जस्तो एकता हुन सकेको छैन । र साथै यो एकताले नेतृत्वको चाकडी गर्ने चरित्रको विकास मात्र गर्ने निश्चित देखिन्छ । टिका लगाएर जिल्लाको नेता बनाइएको अवस्थाले राजतन्त्रकालीन नियुक्ती प्रक्रियाको झल्को दिएको छ ।
विभाजित बामपन्थी पार्टीहरुको पीडा वास्तवमै चिन्ताजनक हो । तथापी बाम पार्टीहरु वीचको विभाजनमा बैचारिक मतभेदले महत्व पाएको देखिन्छ । कुनै न कुनै विषयमा मतभेद देखिएपछि पार्टीहरु विभाजित हुँदै आएका छन् । विभाजनको दुर्भाग्यपूर्ण पीडा भोग्दै आएका नेपाली जनता सामू एकता अभियान उत्साहजनक पनि बन्यो । निर्वाचनमा नेपाली जनताले एकता अभियानलाई अनुमोदन गरेको स्पष्ट नतिजा आइसकेको छ । जनताले अपेक्षा गरेको चुनावी परिणाम आएर पनि देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बनेको चौध महिना व्यतित भइसकेको छ । चौध महिनाको अवधिवीच बहुमतको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले जनतालाई उत्साहित बनाउन भने सकेको पाइदैन । बरु जनतामा कम्युनिष्ट नेताहरुको बाहुल्यता रहेको सरकारप्रति व्यापक निराशा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
सरकारले सामान्य संसदीय पद्धतिलाई समेत मिचेर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । सरकारको कार्यशैली कम्युनिष्ट पद्धति तर्फ उन्मुख भएर संसदीय पद्धति विपरित भएको पनि होइन । बरु गन्तव्य कता हो ? स्पष्ट देखिदैन । न संसदबाद, न समाजबादी गन्तव्य ! सरकारको कार्यशैली कुहिरोमा हराएको कौवाको अवस्था देखिन्छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले गर्नु पर्ने सामान्य कामहरु पनि हुन नसकेको अवस्थाले जनतामा निराशा बढाएको छ । यो वस्तुगत यथार्थलाई सत्तासीन नेताहरुले भने स्वीकार गरिरहेका छैनन् । त्यसैले सरकारबाट सुधारको अपेक्षा गर्नु पनि व्यर्थ जस्तो देखिन्छ । हुन त जिल्ला तहको नेतृत्वको मनोनयन गरिसकेपछि सत्तासीन पार्टीका अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट आशाप्रद प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यो अवस्थाले जनतालाई अझै आशाबादी बनाएको पनि छ । तर सरकारको कार्यशैली आशा गर्न लायकको देखिदैन । सरकारले सामान्य संसदीय पद्धतिलाई समेत मिचेर अगाडि बढ्न खोजेको देखिन्छ । सरकारको कार्यशैली कम्युनिष्ट पद्धति तर्फ उन्मुख भएर संसदीय पद्धति विपरित भएको पनि होइन । बरु गन्तव्य कता हो ? स्पष्ट देखिदैन । न संसदबाद, न समाजबादी गन्तव्य ! सरकारको कार्यशैली कुहिरोमा हराएको कौवाको अवस्था देखिन्छ ।
भन्नु पर्ने र प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने कुरामा सत्तासीन पार्टीका नेताहरु धेरै अगाडि देखिन्छन् । परन्तु आफूले बोलेको कुराहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा नेताहरुमा सकारात्मक सोच र विवेक देखिदैन । नेताहरुले बोलेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्ने हो भने जनतामा व्यापक उत्साह बढ्ने निश्चित देखिन्छ । किन प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने तर्फ ध्यान दिइएको छैन भन्ने कुरा नै आश्चर्यजनक छ । पार्टीका अध्यक्ष दुबैको राजनीतिक जीवन ठूलो संघर्षबाट माथि उठेको हो । बरु सत्तासीन नेकपा विरुद्ध सत्ता बहिरका वामपन्थी शक्तिहरु ध्रुबीकृत भइरहेको अवस्थाले सरकारको अलोकप्रियतालाई संकेत गरिरहेको देखिन्छ ।
यही कारणले नै दुवै अध्यक्षप्रति अविश्वास गर्न सकिने अवस्था अलि हतार ठानिरहेका छन् नेपाली जनताले । नेताहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका कुराहरुलाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने पार्टी एकीकरणको महत्व बढेर जाने निश्चित छ । एकीकरणको लहर पनि थप उत्साहजनक बन्ने थियो । त्यसतर्फ ध्यान नपुग्दा एकीकरण उत्साहजनक बनेको छैन । बरु सत्तासीन नेकपा विरुद्ध सत्ता बहिरका वामपन्थी शक्तिहरु ध्रुबीकृत भइरहेको अवस्थाले सरकारको अलोकप्रियतालाई संकेत गरिरहेको देखिन्छ । अर्कोतिर सत्तासीन पार्टीमा जिल्ला नेतृत्वको मनोनयन भएलगत्तै असन्तुष्टिहरु छरपष्ट भएका छन् । केन्द्रको नेतृत्व तहबाट भाग बण्डामा जिल्लाको नेतृत्व चयन भएको अवस्था छ । विचारमा यदि भिन्नता छैन भने केन्द्रको नेतृत्व तहबाट जिल्लाको नेतृत्वलाई चयन गर्नु पर्ने आवश्यकता नहुनु पर्ने हो । सैद्धान्तिक मान्यता विपरित पार्टीले जिल्लाको नेतृत्व चयन गरेकाले फेरि विभाजन हुने खतरा देखिएको छ ।
आगे नेताजीहरुलाई चेतना भया !
कम्युनिष्ट पार्टीको दुइ तिहाई बहुमतको नजिक पुगेको नेतृत्वले देशमा जनअपेक्षित कामहरु गर्न कुनै अवरोध देखिदैन । संविधानलाई समेत संशोधन गर्ने हैसियत बनाएको सरकारले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नु पर्दछ । तर सरकारको गन्तव्य उल्टो गतितर्फ उन्मूख देखिन्छ । जनतालाई राहत पु¥याउने कुनै योजना सरकारले लागू गर्न प्रयास गरेको समेत देखिदैन । जनताले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था अपेक्षा गरेका छन् । नेताहरुले जनताका घर—घरमा पुगेर फुटेका घैंटाबाट पानी पिउँदा जनतालाई दिएका आश्वासनहरु सम्झनु आवश्यक छ । जनताका फुटेका घैंटा उस्तै छन् । तर नेताहरुको हैसियत अप्रत्यासित ढंगले माथि उकासिएको छ । यस्तो अवस्था किन भयो ? जनताले कम्युनिष्ट भनेर पत्याएका नेताहरु पञ्च र कांग्रेस भन्दा पनि विलाशी जीवन विताउन तर्फ लाग्छन भने कसरी कम्युनिष्ट पार्टीको लोकप्रियता कायम रहला ? ‘सादा जीवन उच्च विचार’ कम्युनिष्टको आचरण हुनु पर्दछ । नेताहरुबाट कार्यकर्ताहरुले सिक्ने यही हो । तर नेताहरुको आचरण सादा जीवन नभएर अत्यन्त विलासी भइरहेको छ भने विचारमा स्खलन देखा परिरहेको अवस्था छ । यो अवस्थाले आम नेपाली जनमानसमा कम्युनिष्टहरुप्रति अविश्वास बढाउने निश्चित छ । यस्तै अवस्था भइरहने हो भने आगामी दिनहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा जनताको मत पाउने आशा गर्न सकिदैन । आगे नेताजीहरुलाई चेतना भया ! -जनधारणा साप्ताहिक
