संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको समावेशी, समानुपातिकको व्यवस्थाबारे अस्ति पनि व्यापक छलफल गर्यौँ। समितिमा भएको छलफलका आधारमा पुनर्लेखन गरेर ल्याउने भन्ने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिअनुसार आयो होला भन्ने लागेको थियो। यस्सो हेर्दाखेरि केही पनि परिमार्जन भएको पाइएन।
माननीय मन्त्री र सचिवज्यूलाई प्रतिप्रश्न गर्न मन लागेको छ। आरक्षणमा ४५ प्रतिशतलाई छुट्ट्याउने र बाँकी ५५ प्रतिशत भन्ने छ यो ५५ प्रतिशत यहाँ उल्लेख नभएकाहरूका लागि सुनिश्चितता हो ? त्यसो हो भने छलफल एक कोणबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसो होइन भने संविधानमाथि र संविधानभन्दा बाहिर गएर कानुन नियम बनाउने हैसियत हामीसँग छ ? समानताको हकले के भन्छ ? रोजगारीको हकले के भन्छ ? सामाजिक सुरक्षाको हकले के भन्छ ? यी मौलिक हकभित्र हामीले प्रवेश गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? म जातीय पक्षधर होइन।
प्रस्तावित व्यवस्थामा म जुन समुदायबाट आएको छु, मेरो उपस्थिति कहाँ रहन्छ ? कि तपाईंहरूले प्रस्ट ढंगले के व्याख्या गर्नुपर्यो। यहाँ उल्लेख नभएकाहरूका लागि ५५ प्रतिशत सुनिश्चित हो। वाध्यात्मक वाक्यांश लेख्नुस्। मेरो घरमा, मेरो समुदायमा जन्मिनासाथ त्यो सम्पन्न भएर आउँछ ? त्यसैले जातीय आरक्षण सरासर मौलिक हक र संविधानका निर्देशक सिद्धान्तविरुद्ध छ।
अहिले भइरहेको र खाइपाइ आएका जातीय आधारमा सिट विभाजन गरौँ र बाँडिचुँडी खाऊँ। त्यो भन्न खोज्नुभएको हो भने त्यै गरौँ। होइन भने कुनै मान्छे कुनै जातमा जन्मिनु उसको अभिशाप हो ? कि उसको बाध्यता हो ? अभिशापको रूपमा लिनुभएको हो भने जे प्रस्ताव आएको छ त्यसले स्विकार्छ। होइन उसको बाध्यता र अनिवार्यता हो भने त्यसलाई अर्को ढंगले व्याख्या गर्नुपर्छ होला नि, त्यसैले यसमा पहिला प्रस्ट हौँ भन्ने लाग्छ।
अहिले राज्यका विभिन्न माथिल्लो तहदेखि तलसम्म जे जातीय उपस्थिति छ त्यसको तथ्यांक निकालेर विश्लेषण गरौँ। त्यसको विश्लेषण गरौँ र जुन जुन जाती छ त्यसको आधारमा गरौँ भन्ने हो भने पनि हुन्छ। कुनै न कुनै विधिमा त टेक्नुपर्ला नि ? केही न केही आधार त मान्नुपर्ला नि ? आर्थिक विपन्नता र सम्पन्नतालाई पनि आधार मान्ने हो भने त्यसरी हुनुपर्यो। होइन कुनै जातमा जन्मिएको भरमा हुने हो फरक कुरा हो।
मसँगै बसिरहेका माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठ र मेरै आर्थिक कुरालाई मिलाउनुहुन्छ भन्दाखेरि माननीय राजेन्द्र श्रेष्ठको एक धुर जग्गा र मेरो मुलुक भरी भएको जग्गा हाल्दा उहाँकै बढी हुन्छ। उहाँको एक इन्च जमिन र मेरो सुदूरपश्चिम भरी रहेको मेरो बाजेदेखि रहेको जमिन हाल्दा पनि उहाँकै बढी हुन्छ। यसो हुँदा मेरो छोरा वा मेरो सन्तानले नपाउने उहाँको ढंगले निर्बाध ढंग (आदिवासी जनजाति भएका आधारमा) ले पाउने त्यो न्यायोचित हुन्छ ? कानुन बनाउने ठाउँमा यस्तो विभेदकारी सोच किन राख्छौँ ?
अर्को विषय, भाषासँग जानुहुन्छ भने त मेरो भाषा बोलेँ भने सबै जना उठेर हिँड्नुहन्छ। सबैले मेरो भाषा बुझ्दैनन्। मैले दिदीलाई पानी ल्याएर आउनुस् भनेर मेरो भाषामा भनेँ भने, मैले ती दिदीलाई गाह्रो कहाँ राख्नुभएको छ भन्यो भने मैले फलानोमा राख्या छु भनेँ तपाईंहरू उठेर हिँड्नुहुन्छ। माथिलाई तपाईं सजिलो रूपमा बुझ्नुहुन्छ। हाम्रोमा ‘हप’ भन्छन्। मैले त्यो भनेँ भने बुझ्नुहुन्छ तपाईंहरू ? अनि भाषा र आर्थिक स्थिति एउटै हो ? म यतातिर जान्न।
भाषा ठाउँअनुसार एउटै जातिको पनि फरक फरक हुन्छ। थारूकै पनि पूर्वमा बस्नेको एउटा छ र म जसको प्रतिनिधि हुँ पश्चिमका थारूको फरक छ। भाषा भनेको माध्यम मात्रै हो। नजानेर अंग्रेजी प्रयोग गर्नु बाध्यता छैन। महत्त्वको चिज त्यो होइन। माथिल्लो पदमा बस्नेले नजानेर पनि अंग्रेजी बोलेको देखिन्छ। त्यो आवश्यक छैन। भाषा बुझ्ने हो बोल्नै पर्छ भन्ने छैन। महत्त्वपूर्ण कुरा विपन्नता, पछौटेपनको र राज्यका पहुँचबाट बाहिर रहेको कुरा हो र तिनलाई कसरी मूलधारमा ल्याउने भन्ने कुरा हो। राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका कुराहरू मूलधारमा ल्याउन पर्छ भन्ने हो।
अर्थका कुरा गर्ने बेला समग्र सुदूरपश्चिमको कुरा भन्छु। प्रदेश तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेश एउटै हो त रु अरू कुरा त परै जाओस्, अस्ति बजेटका विषयमा मैले संसदमा मौन धारण नै गरे। बजेटको कुरा गर्नुभयो भने कुनै एउटा जिल्ला, नाम लिन्न, त्यो जिल्लाको बजेट र मेरो सुदूरपश्चिमको समग्र बजेट तुलना गर्नुहुन्छ भने त्यो बढी हुन्छ। त्यहाँ क्षत्री बाहुनहरूको बाहुल्यता छ। यसको अर्थ उनीहरू सम्पन्न हुन् ? यता हाम्रो ध्यान किन जाँदैन ? हामी सबैको किन हुँदैनौँ ? यसो हुने भएकाले यसलाई पूर्णतः परिवर्तन गर्नुर्पयो। एउटा विधिमा टेकौँ।
आर्थिक विपन्नतालाई आधार ठान्ने भने मापन गरौँ, राज्यको इन्डेक्सका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढौँ। त्यो तराईमा जन्मेको होस् कि पहाडमा जन्मेको होस्, कालो छाला भएको होस् कि गोरो छाला भएको होस्। यो ढंगले हामी गयौँ भने विद्रोह बाहेक केही ल्याउँदैन। मैले नै विद्रोह गर्ने अवस्था आउँछ। समग्रतामा भयो भने एकखालको हुन्छ। के तपाईंले सुनिश्चित गर्नुपर्यो कि ४५ प्रतिशत आरक्षण बाहेकको ५५ प्रतिशत भनेको खस आर्यको हो। यो भनेर नै लेख्नुस्। सक्नुहुन्छ ? होइन भने जातीय आधारमा नगरौँ।
संविधानमा रहेको समानताको हकमा स्पष्ट लेखेको छ। यसको गलत व्याख्या गर्ने रु अनि रोजगारीको हकमा पनि त्यै हो। अनि एउटा रेग्मी मुख्य सचिव हुँदा मुलुकभरिका रेग्मीहरू सम्पन्न भए रु संघीय मामिला मन्त्रालयको श्रीमान् सचिव कुनै जातको हुनुभएपछि त्यो जातका सबै सम्पन्न भए। कोइराला, तिमिल्सिना उहाँहरू सबै सम्पन्न भए रु मेरो अछामका तिमिल्सिना जहाँबाट उहाँ ९संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइराला० आएको हो, त्यहाँ बिहान के खाऊँ र बेलुकी के खाऊँ भन्ने हुन्छ। त्यहाँका पुरुष खेत लगाउने बेला घर आउँछन्, अनि असारको अन्तिमतिर झोला बोकेर रुँदै गरेका श्रीमती छोडेर भारतका गल्ली गल्लीमा भौँतारिन बाध्य हुन्छन्।
उहाँ ब्राह्मणको छोरा (सचिव कोइराला) र त्यहाँको तिमिल्सिना (बाहुन)को आर्थिक अवस्था एउटै हो त ? त्यसैले आरक्षणका बारेमा शून्यबाट सोच्नुपर्छ। जातअनुसार आरक्षण गर्ने हो भने जनसंख्याका आधारमा जाऊँ। जसको जति छ त्यहाँ राखौँ। अनि त्यसैमा लैंगिक अनुपात मिलाऊँ। महिलालाई समावेशी गरौँ। महिला भित्र पनि जातीय सहभागिता हुनुपर्छ। होइन भने क्लस्टरको आधारमा जानुपर्छ। यो संविधानका विरुद्ध जाने हक कसैलाई छैन।
अहिले मैले खाएँ अनि मेरो छोरा र नातिले अघाएँ भन्न हुन्छ ? राज्यमा नेतृत्व गरेको आधारमा पनि आउनुस् न छलफल गरौँ। यो मुलुकमा दलितहरूले कति राज गर्यो ? किराँतहरूले कति गर्यो ?अरू को कोले राज गर्यो ? छलफल गरौँ। त्यसैले त्यो हुँदैन। अस्ति मात्र गएको राज्य खस राज्य थिएन। त्यो अवसरप्रस्त थियो। अवसरका लागि जात परिवर्तन गरेको राज्य हो। ‘क’बाट सुरु भएर ‘ज्ञ’बाट समाप्त भएको राज्य हो।
कुलमण्डलबाट सुरु भएको र ज्ञानेन्द्रबाट समाप्त भएको राज्य भनेको खस राज्य होइन। त्यो क्षत्री राज्य पनि होइन। इतिहास बंग्याएर हुन्छ रु होइन भने जनसंख्याका आधारमा अथवा आर्थिक विपन्नताका आधारमा समावेशीको सुनिश्चितता गरौँ। राजेन्द्र श्रेष्ठ माननीय सांसद हुनुभयो। त्यसो भए सबै नेवार माननीय हुन्छन् त रु हामीले कानुन बनाउँदा सबैलाई ध्यानमा राखेर बनाउनुपर्ला नि ?थाहाखबर
(प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद झपड रावलले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)
