काशिनाथ दवाडी/चन्द्र धामीको रिपोर्ट
काठमाडौं / भर्खरै मात्र विशेष अदालतले सशस्त्र प्रहरीका चार पूर्व महानिरीक्षक (आईजीपी)सहित २२ जनालाई सफाई दिएको छ । अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएका उनीहरुलाई विशेष अदालतले सफाई दिएको हो । यो प्रकरण अब विस्तारै सामान्यीकरण हुँदै जाला । तर, मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय (सर्वोच्च अदालत)ले राष्ट्रिय लज्जाको विषय भनी व्याख्या गरेको बहुचर्चित ‘सुडान प्रकरण’को बेहरी फेरि आउँदै छ । यो समयमा आएर सुडान घोटाला के हो ? भनी विवेचना गरिरहनै परेन । आफुलाई ‘मूलधार’ भनेर चिनाउने मिडियाका समाचार र तिनका आलेख, अभिलेख पढे भइहाल्यो । सर्च इन्जिन गुगलमा जतिपनि भेटिन्छन् । नभेटिए राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पक्कै होलान् ।
तर, सुडान प्रकरणमा भएका कारबाही हेर्दा सम्बन्धित निकायलाई एक पल्ट सोध्नै पर्ने भो भ्रष्टाचार के हो ? के गर्दा भ्रष्टाचार गरेको ठहरिने हो ? असाध्यै उछालिएको ‘सुडान प्रकरण’भित्र यति ठूलो अन्याय भएको होला, भन्ने कल्पना सम्म पनि गर्न सकिँदैन । तर, तथ्यले त्यस्तै देखाएको छ । नियामक निकायमा बस्ने र न्याय निरुपण गर्ने न्यायमूर्तिले पनि यति विघ्न पूर्वाग्रह राख्छन् र यति निर्मम ढंगले प्रहार गर्छन् भन्ने उदाहरण बनेको छ, सुडान प्रकरण । त्यहाँभित्र भएको अन्याय हेर्न सामान्य खालको चस्माले भ्याउँदैन, बढ्तै पावर भएको चस्मा लगाउनु पर्ने अवस्था छ ।
यहाँनेर उधिन्न खोजिएको विषय हो, ‘ऐन, नियम र नियत’को । सर्वोच्च अदालतले २०६४ को बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणलाई राष्ट्रिय लज्जाको विषय भनी व्याख्या गरिदियो । सञ्चारमाध्यमले त के–के भने भने ? अख्तियार नाम गरेको एउटा संवैधानिक आयोग, जसले मसिनो ढंगले अनुसन्धान नै पूरा नभई डण्डा बर्साइहाल्छ । मुद्दा पेश्न मात्रै हतार गर्छ अख्तियार । अख्तियारको अक्षमता देख्न धेरै पर जानै पर्दैन नामुद भ्रष्टाचारी र कुख्यात फटाह भनेकाहरुलाई विशेषले धमाधम सफाई दिइरहेकै छ । त्यत्ति हेरे चाल पाइहालिन्छ । पछिल्लो समय संगठन नै ध्वस्त पार्ने गरी सशस्त्र प्रहरीमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमा त्यत्रा हाकिम र कारिन्दाले सफाई पाए त ? अनि अख्तियारले के गरेछ, अनुसन्धान ? अनमान लगाउन कुनै गाह्रो छ र ?
तर, सुडान प्रकरणमा जे भयो त्यो, ठीक भएन । अति भयो । यसको अर्थ प्रहरी कल्याण कोशको पैँसा गएको त हो नि ! नेपाल सरकारको खोजीको गएको हो र ? भन्न खोजिएको र सुडान प्रकरणमा भएको अनियमितता ठीक हो भनेर प्रमाणित गर्न खोजिएको हुँदै होइन, विलकुल होइन ।
प्रश्न यहाँ, प्रणाली र थितिको हो । सुडान प्रकरणपछि अर्थात् २०६४ यता विरोध गर्नेलाई मात्रै होइन, भाषण गरेर जनता फकाउने वा भड्काउने नेतालाई पनि मसला भइरहेको छ, ‘सुडान घोटाला’ । आफुलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भनेर उभ्याउनेहरुको त सुडान घोटालाबारे नबोले घाँटीमा पानी समेत जाँदैन होला ! तर, सुडान सामान खरिद के थियो ? र त्योभित्र कसले के गरे ? कुन समयमा के भयो ? भन्नेबारे कसैले पनि मसिनो ढंगले बुझ्न चाहेनन् । सबैले सतही भजन गाए । त्यही मण्डलीमा रमाए । राष्ट्रिय लज्जाको विषय भन्दै त्यसमा मुछिएकाहरुलाई घोक्र्याउने अभियानमै उद्दत भए सबै ।
शंकाले लंका जलायो भने जस्तै, राज्य, सञ्चार क्षेत्र, नागरिक समाज, संवैधानिक आयोग, संसदीय समिति र हुँदा–हुँदा न्यायलय समेत एउटै डढेलोमा लपेटियो । यी मध्ये कसैले पनि त्यो बेला डढेलो निभाउन आवश्यक ठानेनन् । वर्कोफर्को गर्नेहरु नै बढेलोमा परेपछि निरिह सर्वसाधारणले सजिलै भेउ पाउने कुरै भएन । डढेलोमा परेकाहरुले समय वित्दै जाँदा सबै कुराको चाल पाइसकेका थिए । तर पहिले ‘हो कि हो’ भनेको कुरालाई अब ‘होइन’ कसरी भन्ने ? फसाद भयो । र, सबैले आफ्नै टाउको जोगाउने जुक्ति लगाए । र, बारम्बार त्यही रटान लगाइरहे ।
कतिपयले त यसैलाई उपल्लो ओहोदामा पुग्ने सिंढी बनाए । केहीले अझै पनि त्यसको व्याज खान पाइन्छ कि भनेर मुख मिठ्याई रहेकाछन् । त्यही कारण होला, अहिले पनि उनीहरु असली कुरा गर्दैनन् । बोक्रे कुरा गरेर अखबारका पाना भर्छन्, मान्छेलाई जुरुक–जुरुक उचाल्छन् । त्यति मात्रै होइन उनीहरु कहिले नागरिक समाजको बर्को ओड्छन् त कहिले मिडियाको सहारा लिन्छन् । विगतमा गरेका गल्ती ढाकछोप गर्नकै पिरलो छ, उनीहरुलाई । तर, यो बिचमा उनीहरुले सुडान घोटालामा मुछ्दै ‘घोक्र्याईएका’हरुबारे एकपल्ट पनि सोचेनन्, उनीहरुमाथि के वितिरहेको होला ? हुन त आपराधिक ट्याग लाग्नेवित्तिकै फेक इन्काउन्टर गरेर मुठभेडमा मारियो भन्ने राज्य संयन्त्रले यस्ता कुरा सोच्न कसरी भ्याउँथ्यो र ?
तर, लोकतान्त्रिक परिपाटीका खातिर भुलचुक लिनेदिने व्यवस्थाकै कारण अन्यायमा परेकाहरुले पुनरावलोकनमा जाने ठाउँ जीवत छ । त्यसैलाई टेकेर ठकुरीले सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि निवेदन हालेका छन् ।
निर्णयको सम्मान गर्न सर्वोच्चमा हाजिर
सुडान प्रकरणमा आफुमाथि अन्ययाय भएको भनिरहेका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरी सर्वोच्चमा उपस्थित भएका छन् । सर्वोच्चमा हाजिर भएपछि ठकुरीले आफु सर्वोच्च अदालतको फैसलाकै सम्मानका लागि हाजिर भएको बताए । ठकुरी सुडान मिसनको बन्दोवस्ती र व्यवस्थापनका सामान खरिदको अन्तिम किस्ता भुक्तानी हुने बेलामा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार ठकुरी पहिल्यै जेल जानु पर्ने थियो । तर, उनी आफुमाथि भएको अन्यायविरुद्ध लड्ने भन्दै तथ्य जुटाउनतिर लागे, जेल गएनन् । ठकुरीसँगै जेलसजाय सुनाइएका पूर्वप्रहरी प्रमुख हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा भने सरासर जेल गए । उनीहरुले लगभग सजाय काटिसकेका छन् । राणा सुडान सामान खरिदको मुख्य जिम्मेवार भएकैले सरासर जेल गए । गुरुङ राणाकै लपेटमा परे अथवा समात्ने हाँगो र टेक्ने भुँई नभएर जेल जाक्किए । ठकुरी आफुलाई नखाएको विष लागेको र विधिको शासनमा यस्तो हुन नहुने भन्दै न्याय मागिरहेका छन् । सुडान प्रकरण अचम्मको छ, यसबारे गहिरिएर अध्ययन गर्ने जो कोही मुर्छा पर्नेगरी हाँस्छन् । सुडान प्रकरणमा कारबाही चलाइएका काजगात फेला पारेपछि अध्ययन गर्दा हामी पनि मुर्छा पर्नेगरी हाँसेका थियौँ, नेपालको एन्टिक्रप्शन निकाय र न्यायमूर्तिको विवेक देखेर ।
तर, यो हाँस्नु पर्ने विषय भने थिएन । यो एकदमै सोचनीय विषय छ । यही समाजमा बस्ने एउटा मान्छेमाथि कुनै प्रकारको आरोप लाग्यो कि उसका लागि जीवनको अन्तिम घडि यही नै हो भन्ने बुबुरो बुझाई छ, हामीकहाँ । त्यही मनोदशा नियामक निकाय र न्यायालयमा पनि देखिनु हास्यास्पद हो । यहाँनेर सम्माननीय न्यायालयमाथि प्रश्न गर्न खोजिएको हुँदै होइन । न्यायालय एउटा संस्था वा इन्स्टिच्युशन हो । तर, संस्थाको गरिमा बढाउने कार्य न्यायमूर्तिले गर्ने हो, भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । संविधानको मौलिक हकमा यसबारे व्याख्या गरिएकै छ । तर, न्याय सम्पादन गर्दा त्यस्तो देखिएन । पूर्वाग्रह राखेको देखियो । तलका विवरण र कागजातले धेरै कुरा छर्लङ्ग पारेका छन् ।
सामान खरिदमा के भएको थियो खास ?
२०६२–०६३ को जनआन्दोलनको सफलता लगत्तै २०६४ मा भएको यो घटनाले राष्ट्रियस्तरमा मात्रै नभई नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै गिरेको टिप्पणी सर्वोच्चले गरेको छ । द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुक सुडानमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयू)का लागि चाहिने ‘आर्म्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) खरिदमा करिब २९ करोड रूपैयाँ घोटाला भएको जिकिरसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ जेठ २४ गते ३४ प्रहरी, २ ठेकेदार र वेलायती कम्पनी ‘एस्योर्ड रिस्क’विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
यो घटनाको मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन आईजीपी ओम विक्रम राणा हुन्, भन्नेमा कुनै द्विविधा रहेन । ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन छानिएको हिमालयन बैंकलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०६५ जेठ ३० गते पठाएको निर्देशनात्मक चिठ्ठीको प्रतिलिपि हेर्दा पनि राणा नै मुख्य जिम्मेवार हुन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले हिमालयन बैंकलाई लेखेको पत्र
यहाँनेर बदमासी भएको कुरा थाहा पाउन भने खस्रो नजरले हुँदैन । मसिनोसँग हेर्नु पर्छ । बदमासी के भयो भने ? ‘पहिले सम्झौता गर्दा ४० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने र ६० प्रतिशत सामान पुगेर युएनको निरीक्षणपछि मात्रै भुक्तिानी दिने । तर, पछि त्यो सम्झौतामा ३–४ वटा संशोधन गरियो । संशोधन पनि सानोतिनो हो र ? घातक संशोधन ।’
युएनले गर्नुपर्ने प्रि–इन्सपेक्सन हटाईयो । हामी घरायसी प्रयोजनका लागि कुनै सामान किन्नु परे गुणस्तर चिन्ह हेर्छौँ । तर, सुरक्षा फौजका लागि किन्नुपर्ने सामानमा आईएसओ स्ट्यान्डर्ड पनि नचाहिने भनियो । त्यति मात्रै हो र ? खरिद गर्ने प्रहरी कल्याण कोष र ठेकेदारको डकुमेन्ट फरक परेको खण्डमा पनि जे सुकै भए स्वीकार गर्ने भनियो । त्यो बेला प्रहरी प्रमुख थिए, ओम विक्रम राणा । माथिको चिठ्ठी सम्झौता तोडमोड अर्थात् संशोधन भइसकेपछि पठाइएको हो ।
जहाँ युएनको आधिकारीक निरीक्षणपछि मात्रै ६० प्रतिशत भुक्तानी दिने बुँदालाई संशोधन गरेर पाँच किस्तामा बाँडिएको छ । माथिको निर्देशनात्मक चिठ्ठीमा विभिन्न अंग्रेजी डेट’मा अमेरिकन डलरमा हिसाब गरेर भुक्तानी भएको छ ।
चिठ्ठीको अन्तिम तथा ठहर अण्डमा पहेंलो गरिएको तीन लाइनको नेपाली उल्था गर्ने हो भने, कल्याण कोषको खातामा पैँसा नभए बुकफोर्स लोन कायम गरेर भए पनि तोकिएकै समयमा भुक्तानी गरिदिन भनिएको छ । भुक्तानीको कुरा मात्रै होइन, बैंकलाई कति धेरै विश्वास गरेको ? जहाँ ‘यसप्रकारको भुक्तानीका लागि प्रहरी कल्याण कोषको कुनै स्वीकृति नचाहिने’ भनिएको छ ।
राणाले यसरी चौपट पारिदिए, आपूर्तिकर्तालाई जाने रकम अटोमेशनमा राखिदिए । अग्रिम ४० प्रतिशत र बाँकीको ६० प्रतिशत मध्ये पनि एउटा किस्ता उनकै पालामा गयो । बाँकि दुई किस्ता गुरुङ र दुई किस्ता ठकुरीका पालामा गयो । उनले त उल्टै ८ वटा एपीसी सुडान पोर्टमा पुगेपछि २०६५ पुस १७ गते (१ जनवरी–२००९) प्रहरी प्रधान कार्यालयको युएन शाखाबाट ठेकेदार मिचेल राइडरलाई सहिसलामत सामान ल्याइदिएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेको चिठ्ठी थमाए ।
भुक्तानीको थप किस्सा
२०६५ असोज १ मा ओमविक्रम राणाको अवकाश भएपछि २०६३ असोज २ बाट हेमबहादुर गुरुङको पद बहाली भयो । उनको पालामा दुई सुडान सामान खरिदको दुई किस्ता गएको देखिन्छ । अघिल्ला आइजी राणाले हिमालयन बैंकलाई पूराका पूरा अनुमति दिइसकेकाले उनले चिठ्ठी लेख्नु पर्ने, कतै दस्तखत गर्ने कष्ट उठाउनै परेन । उनी प्रहरी प्रमुख भएको ३ महिनापछि पुसमा एपीसी सुडान पोर्ट पुगेको भनी ठेकेदारलाई स्यावासीको चिठ्ठी भने दिएका छन् । गुरुङ ६ महिना प्रहरी प्रमुख रहे । त्यही वर्ष फागुन ६ गते रमेश चन्द ठकुरी प्रहरी प्रमुख भए ।
सम्झौता पश्चात ठेकेदारलाई भुक्तानीका लागि खोलिएको संशोधित एलसी बुकफोर्स लोनसहितको पेमेन्ट रिलिज अर्डर लेटरले तोकेको रकम २०६६ वैशाख १५ गते (२८ अप्रिल २००९)मा स्वचालित प्रक्रियाबाट गयो । सम्झौता अनुरुपको किस्ता तोकिएको मितिमै हिमालयन बैंकबाट सम्बन्धित बैंकलाई भुक्तानी भएको छ । तर, ठकुरीले त्यो प्रक्रियामा आफुबाट कुनै टिप्पणी सदर गर्ने, चेक काट्ने वा कुनै निर्देशन दिने काम गरेका छैनन् । राणाले नै अटोमेशनमा राखिदिएको हुनाले हिमालयन बैंकले निर्धारित मितिमा अमेरिक डलरको हिसाब गरी खुरुखुरु पैँसा हालिदिएको छ ।
पहिले जस्तै २०६६ साउन १३ गते (२८ जुलाई २००९) मा अन्तिम किस्ता वापतको रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी भयो । जसलाई रोक्ने कुनै अस्त्र नै बाँकि नरहेको कुरा सरकारको साक्षी भएर अदालतमा बयान दिन गएका राष्ट्र बैंकका डेपुटि गर्भनर समेत भइसकेका एलसी विज्ञले बयान दिएका छन् । यहाँनेर अचम्म त के छ भने ? सम्झौता अनुसार युएनको आधिकारिक टोलीले निरीक्षण नगरी कसैले सामान हेर्न पाइँदैन । सामानको भुक्तानी जुलाई २८ मै भइसकेको छ । तर, युएनको टोलीले अगस्ट ३ मा मात्रै सामानको निरीक्षण गरेको छ, जतिबेला ८ वटा एपीसी एफपीयू क्याम्प न्याला पुगेका छन्।
हो यहीँनेर गुरुङ र ठकुरीलाई भुक्तानी किन रोकिएन भनी चार्ज लगाइएको छ, अथवा भ्रष्टाचारको पन्यूले डामिएको छ । युएनको टोलीबाट निरीक्षण पछि मात्रै नेपालको प्रहरीले सामान न्याला पुगेको जानकारी पाएको छ । तर, भुक्तानी भने पहिल्यै भइसकेको छ । त्यसको कारण हो, एलसी खोल्दा गरिएको घातक संशोधन । तथ्यले सपाटसँग कुरा प्रष्ट्याइदिएको छ, दोषी खुट्याईदिएको छ । यत्रो विधि थाहा पाउँदा पाउँदै पनि राणासँगै गुरुङ र ठकुरीलाई भ्रष्टाचारको डण्डा बसाईएको छ । त्यो पनि पूरै पूर्वाग्रही ढंगले । घोक्र्याएर जेल पठाउने हतार मात्रै गरेको देखिन्छ । कतै पनि भाँति पुगेको देखिँदैन । कसैले कसैको कुरा सुनेका छैनन् ।
सुडान खरिदमा कसले के गरे ? चित्र प्रष्टै छ । यतिसम्म कि दुई अक्षर जानेका जो कोही सर्वसाधारणले बुझ्छन् । तर, घानमा पार्नेहरुले दाँयाबाँया कतै हेरेनन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था एवं विधिको शासन भएको मुलुकमा यस्तो प्रकारको नजिर सायदै होलान् । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा कसुर हेरी सजाय हुनुपर्ने हो । तर, कसुर–बेकसुर प्रमाणित नै नगरी भिडले जे भन्यो त्यही गरिएको छ, एउटै भट्टामा हालिएको छ ।
सुडान प्रकरणको अनुसन्धान, सुवुवाई तथा भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी करार गर्ने विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरिबहादुर कार्की र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक त्रयलाई जेल सजाय सुनाउने तत्काली प्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीले देखाएको निर्ममताको पर्दाफास….. भाग–२ मा……………
