काठमाडौं / प्रति कामदार न्यूनतम शुल्क दस हजार लिन सरकारले म्यानपावर व्यवसायीलाई निर्देशन दिए पनि म्यानपावर कम्पनीहरुले न्यूनतम एकलाख तीस हजार देखि प्रति कामदार सात लाख सम्म असुल्ने गरेका छन् ।
श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय ग्रैह सरकारी संस्थाहरु (एनजीओ र आइएनजीओ)बाट वैधानिक घुष प्राप्त भएको छ ।
घुषले सरकारी अनुगमन सुन्य बनाएको छ । म्यानपावर कम्पनीहरुले वोर्ड नै नराखी भित्रभित्रै म्यानपावर सञ्चालन गरेका छन् । एक हजार पाचसयको हाराहारीमा म्यानपावर कम्पनीहरु दर्ता रहेको वैदेशिक रोजगार विभगको रेकर्डमा छ ।
शिक्षा मन्त्रालयबाट सरुवा भएर वैदेशिक रोजगार विभाग पुगेका शाखाअधिकृत बद्री बहादुर कार्की हाल मलेसियाको कन्सुलर शाखामा कार्यरत छन् । कार्की करिब ६ वर्ष बढी विभागको आम्दानी हुने शाखामा कार्यरत कर्मचारी हुन । ६ वर्षको अवधिमा कार्कीले करोडौं घुष असुली सकेका छन् । नियमत प्रत्येक दुई वर्षमा कर्मचारीहरुको सुगमबाट दुर्गम र दुर्गमबाट सुगममा परिवर्तन हुनुपर्ने कर्मचारी नियमवलीमा छ । घुष असुल्न सकेकै कारण कार्की विभागमा टिकेको श्रोतले जानकारी दिएको छ । यो त सानो उदाहरणमात्रै हो । जनता चुस्न बसेका जुकाहरु विभाग देखि मन्त्रालय सम्म लाम लागेर बसेका छन् ।
मलेसियामा रोजगारी रोकिएको करिव एक वर्ष बढी भयो । गत वर्ष जेठ दुई गते देखि विभिन्न कारण देखाई नेपाल सरकारले नयाँ श्रमस्वीकृतिक बन्द गरेको थियो । नेपाली कामदारले पाउने सेवा सुविधा र बायो मेट्रिक स्वास्थ्य प्रणाली लागु गर्ने विषयमा द्विपक्षीय वार्ताहरु हुँदै आए पनि हालसम्म ठोस निष्कर्षमा पुग्न सरकार सकेको छैन् ।
अर्को तर्फ मलेसिया काम गर्दै आएका म्यानपावर कम्पनी,स्वास्थ्य संस्थाहरु,अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरुले हजारौंको संख्यामा गरिव जनताका पासपोर्ट संकलन गरेर बसिरहेका छन् । गरिब जनता लुट्न उनीहरु मुख बाँएर बसेका छन् । सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुलाई बर्गिकरणका आधारमा दुई करोड,चार करोड र ६ करोड धरौटी राख्ने अन्तिम म्याद आउँदो भदौ १९ गते सम्म लाई दिएको छ । उता व्यवसायीहरु भने मलेसिया खुलाएर रोजगारीमा जाने सर्वसाधारणबाट पैसा बटुलेर धरौटी राख्ने दाउमा छन् । यसैलाई बहाना बनाएर यही असार २७ गते हुने भनिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको निर्वाचन आगामी असोज सम्मकालागि स्थगित गरिएको छ ।
त्यसैगरी खाडीमा कामदार पठाउँदा म्यानपावर व्यवसायीहरुले लुट मच्चाईरहँदा नियमनकारी निकायहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन् । विगतमा भन्दा अहिले खाडीमा रोजगारीमा जाने सर्वसाधारण नागरिकले ठूलो धनरासी बुझाउँछन् । सामान्य लेवरमा जाने व्यक्तिले एक लाख पचास हजार तिर्नु पर्छ । अलि राम्रो सेवा,सुविधा र तलवमा जाने कामदारले खाडीकैलागि सात लाखसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
खाडीका दुबई,साउदी,कतार,ओमन,बहराईन,कुवेतमा सामान्य काममा रोजगारीमा जानेले एकलाख पचासहजारदेखि सातलाख सम्म तिर्छन । सरकारी नियमन र अनुगमन केही छैन । म्यानपावरले देखिने गरी आफ्नो वोर्ड राख्दैनन् । कसैले नदेख्ने गरी फल्याट लिएर भित्रभित्रै अकुत रकम असुलीरहँदा सरकार मुकदर्शक भएर हेरेको छ । म्यानपावरका बैधानिक एजेन्टहरु खारेज गर्न सरकारले निर्देशन दिए पनि ठूलो संख्यामा अवैध एजेन्टहरुले मानव तस्करी गरिरहेका छन् । म्यानपावरको बोर्ड नै नराखी एजेन्टको सहयोगले म्यानपावर चलाउने ब्यवसायीहरु दिनदिनै बढ्दैछन् । वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई घुष पु¥याएपछि अनुगमन सकियो ।
दस हजार उठाउन पाउने सरकारको नियमलाई व्यवसायीहरुले धोती लगाउँदै खाडी लगायतका मुलुकमा प्रति व्यक्ति सातलाख सम्म असुल्दा न नियमनकारी निकायले चासो देखाएका छन,न सरकार नै गम्भीर बन्न सकेको छ । जनता दिनदिनै पिल्सिएकै छन् । घरबाट बाहिर पाइला सार्ने वित्तिकै वैदेशिक रोजगारीमा जाने सर्वसाधारण कामदारहरु कमिसनमा बेचिएका छन् ।
पासपोर्ट म्यानपावरमा जो कोहीले पु¥याओस उसको भागमा दस देखि तीस हजार,उसको (मेडिकल) स्वास्थ्य परिक्षण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागले सुचिकृत गरेका संस्थाहरुमा पु¥याउँदा एक हजार पाँच सयदेखि पच्चीस सय सम्म,(ओरियनटेसन) अभिमुखीकरण तालिम पु¥याए वापत प्रति कामदार चारसय कमिसन अहिले बजारमा चलेको रेट हो । यसरी कामदार कमिसनमा बेचिइरहँदा नियमनकारी निकायहरु सानोतिनो घुषमा अल्झेर गरिब जनता बेचिरहेको छ । हाल दैनिक पाँच सय देखि एक हजारको हाराहारीमा कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्दछन् ।
साउदीकोलागि मेडिकल गर्न पाँच हजार तीन सय लाग्छ भने अन्य मुलुकको लागि चार हजार पाँचसय । मलेसियाको बायोमेट्रिक सिस्टम राखेपछि तोकिने छ । पुरानो डिमाण्डमा जानेहरुले चारहजार पाँचसय नै तिर्नु पर्ने हुन्छ । एजेन्टको कमिसन कटाउँदा पन्ध्रसयदेखि दुई हजारमा मेडिकल र तीनसयमा अभिमुखीकरण तालिम दिन सकिने रहेछ । पासपोर्ट देखि स्वास्थ्य परिक्षण र ओरियन्टेसनको कमिसन म्यानपावर डाइरेक्टर देखि एजेन्टले हिसाव किताब गरेर बाँडफाँड गरेर खाने गरेका छन् । यसरी जनता पाइलै पिच्छे बेचिदा सरकार र तिनका मन्त्रीहरु एनजीओ र आइएनजीओको वैधानिक घुषमा रमाइरहेका छन भने विभागका कर्मचारीहरु घुषले ढाडिएका छन् । अघाएपछि त जुँकाले पनि चुस्न छाड्छ तर यी सरकारका कर्मचारी र व्यवसायीहरुले जनता चुस्न छाड्दैनन् ।
वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन वोर्डबाट नेपाली महिला कामदारले फिर्ता पाउने रकम लिन रोजगारीमा जाने महिला कामदारलाई सास्ती भएको छ । सरकारले वोर्डबाट रकम फिर्ता दिने निर्णय गरेको भए पनि महिला कामदारले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डको कार्यालय नै पहिल्याउँदैनन । कहिले नयाँ वानेस्वर जाउ त कहिले अनामनगर । महिला कामदारले प्राप्त गर्ने रकम होस या सूचना प्रवाह,प्रवास डायरी समेत कामदारको हातमा पु¥याउन सकेको छैन वोर्डले । तिनै जनताले तिरेको कल्याणकारी राजस्वको रकम खर्च गर्ने ठाउँ छैन वैदेशिक रोजगार वोर्डसँग तर प्रवास डायरी समेत कामदारको हातमा पर्दैन । अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरुले फिङ्गर टाइम सेटिङ गरेर प्रत्येक दिनको चार घण्टा पु¥याउँछन,या त वाईफाईको पासवोर्ड या पुरानो वृतचित्र ‘फिल्म’ देखाएर रकम असुल्दा बोर्डले व्यवसायीसँग घुष खाएकै भरमा आफ्नो कर्तव्य पुरा भएको ठान्छ । अभिमुखीकरण ‘ओरियन्टेसन’को कक्षामा नबस्ने व्यक्तिले जनही एक हजार बुझाए सेटिङ हुन्छ । यो घुष वैदेशिक रोजगार विभाग देखि वोर्डका कर्मचारीहरुलाई भागवण्डा लाग्छ ।
एक हजार कामदारको एकलाख पचास हजारका दरले हिसाव गर्दा वा सर्सती हेर्दा दैनिक १५्र करोडको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगरको क्षेत्रमा घोटला हुने गरेको देखिन्छ । यो रकम सरकारदेखि कर्मचारी र व्यवसायीहरुले बाँडीचुँडी खाने गरेका छन् ।
