-भरत दाहाल
कार्यकारी संयोजक–(राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान नेपाल)
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोग’को २ दिने बैठकका लागि नेपाल आउँदैछन्। उनीबाट कस्तो भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
-कुनै देशको तर्फबाट वार्तामा आउने व्यक्तिले सो देशको नीति र निर्णयलाई नै प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। यस मानेमा जयशंकरले दिल्लीको सत्ताले निर्दिष्ट गरेका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर वार्ता गर्ने हुन्। तर राज्यको निष्कर्षमा व्यक्तिको हात रहेको हुन्छ। जयशंकर भन्ने व्यक्ति नेपालमा नाकाबन्दि लगाउन जोड गर्नेमध्येका मूख्य पात्र र संविधान जारी गर्ने बेला ईण्डियाको मूख्य सचिवको हैसियतले आफ्नो देशको सर्तभन्दा बाहिर संविधान जारी गर्न पाईंदैन भनेर धम्कि दिन आउने व्यक्ति हुन्। अहिले उनी विदेश नीति तय गर्ने ठाउँमा छन्। उनको प्रमूख संलग्नतामा बनेको नेपालसंगको सम्बन्ध बारेको नीति कस्तो होला भन्ने कुरा सहज रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ।
यो बैठकबाट दुई देशका बीचमा रहँदै आएको अविश्वास र कटुतामा केही सुधार हुन सक्ने संभावना देखिन्छ ?
-दुई देशका बीचको र दुई सरकारका बीचको सम्बन्धलाई मैले फरक ढंगले हेर्छुं। यो बैठकबाट नेपाल र ईण्डियाका बीचको सम्बन्धमा तात्विक सुधार आउने संभावना मैले देख्दैन तर सरकारहरूका बीचमा महत्वपूर्ण सुधार भएको विज्ञप्ति जारी गरिनेछ।
देश/देश र सरकारहरूका बीचको सम्बन्धमा अन्तर हुन्छ ?
-यो नेपाल जस्ता नव–औपनिवेशिक राज्य प्रणालीहरूको समस्या हो। यस्ता देशका दलाल शासकहरूले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्। यीनीहरू आफ्नो सत्ता टिकाउने प्रश्नलाई मात्र केन्द्रमा राखेर सम्बन्ध सुधारको अपब्याख्या गर्दछन्। केपी ओली दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीसंगको भेट पश्चात ईण्डियासंग कुनै समस्याहरू बाँकि नरहेको र सम्बन्ध एकदमैं सुमधुर बनेर गएको घोषणा गरेका थिए। उनको त्यसबेलाको यस्तो तुच्छ घोषणा प्रधानमन्त्री पद टिकाउने उद्देश्यका लागि भएको थियो। अहिले पनि हुने त्यही हो।
बैठकका लागि छलफलका एजेन्डा त तय गरिएका छन् नि ’
२०६२ सालमा संसदवादी र माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याएर नेपाल विरुघ परिचालन गर्नका लागि कुनकुन एजेन्डामा सही गराईएको थियो र २०६३ सालपछि कस्ता एजेन्डाहरू संस्थागत गर्न प्रयास गरिए भन्ने कुरा नै दलाल चरित्रलाई बुझ्नका लागि पर्याप्त हुन्छ। दलाल राजनीतिमा बाहिर देखाईने एजेन्डाहरूलाई वार्गेनिङमा बस्ने वातावरणका लागि तयार पारिएका आधारका रूपमा लिईन्छ, सौदाबाजि अर्कै कुरामा हुन्छ।
यसको अर्थ, भारतसंग सम्बन्ध सुधार हुन सक्ने अवस्था छैन भन्ने हो त ?
बिल्कुल त्यही हो। सम्बन्ध सुधारको दिशालाई कुन चिजले निर्देशित गरिरहेको छ भन्ने कुरा मूख्य हो। यसमा सोंच र विचार नै निर्णायक हुन्छ। जसले अर्काको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्न जान्दैन, जसले अर्काको सार्वभौम अस्तित्वलाई स्विकार गर्दैन, जसले अर्कालाई लुट्ने सोंच मात्र बनाएको हुन्छ र जसले अर्काको आन्तरिक मामिलालाई आफ्नो मानेर बसेको हुन्छ, त्यससंग बाँकि तपसिलका कुरामा सम्बन्ध सुधारको के अर्थ हुन्छ ?
तपाईंको बुझाईमा ती कुन एजेन्डाहरू हुन्, जुन समाधान भएको खण्डमा नेपालसंग भारतको सम्बन्ध सुधारोन्मूख हुन सक्छ?
-भारतले हड्पेको ६४ हजार हेक्टर नेपाली भूमी नेपालमाथि वर्वर हमलाको प्रतिक हो। उक्त भूमी फिर्ता नगरेसम्म ईण्डिया नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हमला गर्ने शत्रु देशका रूपमा रहन्छ। ईण्डियासंगको खुला सिमाना नेपालको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौति हो। त्यससंग १९५० लगायतका अपमानजनक संधि–संझौताहरूको समस्या छ। डीपीआर नै नबनाईकन त्यसले महाकाली नदिको पानी जबर्जस्ति लुटेर लगेको छ। ब्यापार संझौताहरूमा असमानता मात्र नभएर सहमति भएका विषयहरू पनि असमान रूपमा कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् ।
त्यसको जबर्जस्तिबाट उत्पन्न भएको नक्कली नागरिकताको विकराल समस्या छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार समुद्रसम्म पहुँच पाउने अधिकारलाई कुठित गरेर आफूप्रति आश्रित हुन बाध्य बनाईरहेको छ। नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने, नेपाल विरोधि साम्प्रदायिक तत्वहरू परिचालन गर्ने र सुरक्षा, परराष्ट्र तथा जल–श्रोत कब्जा जमाउन निरन्तर रूपमा वितण्डा मचाउने गरिरहेको छ। पाकिस्तानसंगको रिषईबीका कारण सार्कलाई विसर्जन गर्ने उद्देश्यमा अघि बढेको छ ।
हेर्नुहोस्, सम्बन्ध भन्ने कुरा एकअर्काको सार्वभौमिकताको सम्मान, समान ब्यबहार र पारस्परिक हितका आधारमा निर्धारण हुने कुरा हो। यी सबै कुरालाई विषयहरूलाई छोडि दिएपछि बाँकि रहने तपसिलका कुरामा हुने सुधार भनेको मालिक र दासका बीचमा हुने सम्बन्ध सुधार हो, यसलाई दुई देशहरूका बीचको सम्बन्ध सुधार भन्न मिल्दैन। साना र कमजोर छिमेकिहरूप्रतिको साम्राज्यवादी कुदृष्टि र आफूलाई मालिक मानेर बाँकि देशहरूसंग सम्बन्ध राख्नु पर्दछ भन्ने सोंच नै ईण्डियासंगको समस्याको जड हो।
वार्तामै बसिसकेपछि केही न केही सहमतिहरू त होलान नि !
सहमतिहरू त हुनेछन् तर ती कुन उद्देश्यबाट, कस्ता विषयमा, के कारणले र कसका लागि हुनेछन् भन्ने कुरा नै प्रमूख हुन्छ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा ध्रुविकरणको चर्को रफ्तार छ। चीनको बि.आर.आई. परियोजनालाई ईण्डियाले ठूलो खतराका रूपमा लिएको छ। त्यो भर्खरै काश्मीर संकटमा फसेको छ। पाकिस्तानलाई अलग्याएर दक्षिण एशियाका साना देशहरूमा प्रभूत्व जमाउने कुत्सित आकांक्षाबाट त्यसले सार्कलाई विसर्जन गर्ने चालबाजि अघि बढाएको छ। अमेरीकासंग पनि ब्यापार समस्याहरू देखिन थालेका छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताले नेपालमा आफ्नो दबदबालाई प्रभाव नपारोस् भन्ने रक्षात्मक सोंचबाट त्यसले अनुदान, ब्यापार सुविधा, सहुलियत ऋण, ‘कनेक्टीभिटी’ जस्ता तपशिलका विषयहरूमा लचकता देखाउनै पर्ने हुन्छ तर यस्ता विषयहरू हाम्रो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितसंग सम्बन्धित हुँदैनन्। सम्बन्ध सुधारका नाममा नेपाललाई च्याँपि राख्न त्यसले हरीयो घाँस देखाउने हो।
भारतसँगको जटिल सम्बन्धको गाँठो फुकाउने उचित उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने धारणा राख्नु हुन्छ ?
-यसका लागि ३ वटा कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। पहिलो कुरा राष्ट्रिय मूल नीति हो। राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर विभिन्न मुद्दाहरूमा ईण्डियासंग कसरी ब्यबहार गर्ने भन्ने नीति नै छैन यहाँ। सर्वप्रथम यो बनाउनु पर्छ। दोश्रो कुरा त्यससंग सम्बन्ध बिग्रनुका आधारभूत कारणहरूको किटानी गरेर तिनै मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राखेर बाँकि समस्याहरूमा छलफल हुनु पर्छ। तेश्रो कुरा के हो भने छिमेकि चीन र पाकिस्तानसंगको सम्बन्धमा असन्तुलन हुने गरी वा तिनीहरूसंगको कारोबारलाई किनारामा राख्ने गरी हामीले ईण्डियासंग सहमति गर्न सक्दैनौं। नेपालमा पहुँचको विविधिकरणले मात्र ईण्डियाको दादागिरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । कुनै देशले हामीप्रति गर्ने ब्यबहारलाई आधार बनाएर सम्बन्धको दूरीलाई परिभाषित नगरी नेपालको हितमा काम हुँदैन।
कसैले ईण्डियासंगको सम्बन्धलाई ‘विशेष सम्बन्ध’का रूपमा परिभाषित गर्दै आएका छन् । यस आधारमा भारतसंग अलि नजिक सम्बन्ध हुन सक्दैन ?
-भारतसँग विशेष सम्बन्धको कुरा गर्नेहरू नश्लवादी, साम्प्रदायिक र ईण्डियन दलालहरू हुन्। यीनीहरूले हिन्दू संस्कृतिलाई ढाल बनाएर यस्तो कुतर्क गर्दै आएका छन्। पहिलो तथ्य त नेपालको संस्कृति र ईण्डियन संस्कृति एउटै होईन। दोश्रो कुरा हिन्दूत्वलाई ‘विशेष सम्बन्ध’को आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने दलालहरूको मानसिकताले यहाँका जनजाती समुदायहरू तथा बौद्ध, किराँत जस्ता सनातन संस्कृतिहरूलाई नेपालको पहिचानका रूपमा स्विकार गरेको छैन। यो ईण्डिया प्रायोजित नव–औपनिवेशिक मान्यता हो। राष्ट्रिय हितको कुरा संस्कृति, जाति, भौगोलिक सुगमता जस्ता कुरामा आधारित हुँदैन।
चीन र भारतका बीचको सम्बन्ध सुधारको प्रकृयाले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कुनै असर पार्ने संभावना देख्नु हुन्छ ?
-धेरै मानिसहरूलाई चीन र ईण्डिया बीच राम्रो सम्बन्ध बन्छ भन्ने भ्रम छ। सिमाना जोडिएका महत्वाकांक्षि देशहरू हुनुका कारणले, एशियाका दुई मूख्य प्रतिस्पर्धि हुनुका नाताले, विचारधारात्मक अन्तरका कारणले, चीन–पाकिस्तान सम्बन्धका कारणले र सामरिक रूपमा ईण्डिया पश्चिमी कित्तामा रहनुका कारणले यी दुई देशका बीचमा रणनीतिक मित्रता कायम हुन सम्भव छैन। वर्तमान अवस्थामा अमेरीकासंग बढ्दै गएको ब्यापार तनाव तथा सांस्कृतिक मान्यतामा रहेको अन्तरका कारणले ईण्डियाले चीनसंग र पश्चिमाहरूको फुटाएर लडाउने षडयन्त्रबाट जोगिन ईण्डियालाई आफ्नो निकट राख्न चीनले एक आपसमा सम्बन्ध सुधार गर्ने संभावना छ। यसले हामीलाई केही असर पार्न सक्छ। तर तिनीहरूको वैश्वीक नीति र नेपाल नीति एउटै नहुनाले तात्विक रूपमा त्यति अन्तर आउँदैन ।
