काठमाडौं / नेपालको परराष्ट्रनीति सन्तुलन गुमाउँदै गइरहेको अवस्था बीच देखिन थालेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्री एव स्टेट काउन्सिलर वाङ यी हालै मात्र नेपालको तीन दिने भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । नेपाल बसाइका क्रममा शीर्षतहमा भेटघाट र छलफल गरेका उनले भदौ २३ मा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीसँग मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि सहभागिता देखाए । तर बैठक केही ‘तोरी लाहुरे’ सम्झौता गर्ने बाहेक कुनै उपलब्धिमूलक हुन सकेन । विश्वको एक नम्बर शक्ति हुने लाइनमा रहेको र नेपाको अत्यन्त शुभेच्छुकसमेत रहेको मुलुकका विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा नेपाललाई केही थान त्रिपाल दिने सहमति हुनु र त्यसलाई सरकारले महत्वपूर्ण सहमति मान्नुजस्तो लज्जास्पद अरु के हुन सक्ला ?
दुई मुलुकका बीचमा विगतमा केही महत्वपूर्ण सम्झौता भए पनि नेपालकै कारण ती सम्झौता कार्यान्वनयमा आउन सकिरहेका छैनन् । कतिसम्म भने मंगलबार भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपालसम्मको सिधा पाइपलाइनबाट ल्याउने प्रक्रियाको उद्घाटन हुँदै गर्दाको अवस्थामा चीनका विदेशमन्त्री नेपाल भ्रमणमै थिए । भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनेबारे भएको छलफलको विषय यसपटक चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणमा छलफलको एजेण्डासमेत बनेको पाइएन । चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थबारे छलफलसमेत नगरेको सरकारले भारतले बनाइदिएको पाइपलाइनको भने निधै ठूलो स्वरमा चर्चा गर्दै यसलाई ठूलै उपलब्धि भनिरहेको छ । भारतले आफ्नो अनुकूलताअनुसार कतिपय प्रतिबद्धता गरेका परियोजनाहरु दशकौँसम्म पनि काम अघि नबढाएका उदाहरणका बीच पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई भने दु्रत गतिमा सम्पन्न गरेको छ । उसको व्यापार स्वार्थसँगै नेपाललाई चीनसँगको सम्पर्कमा जोडिन नदिने योजनाअनुसार पनि यो पाइपलाइन निर्माण दु्रत गतिमा गरिएको स्पष्टै छ । तर प्रश्न उठ्छ, के भारतरले नाकाबन्दी गर्न चाहेमा अब सम्भव हुँदैन त ? त्यस्तो होइन, यसले नेपाललाई तेलमाथि भारतमा पूर्णरुपमा परनिर्भर बनाउने र भारतले चाहेको खण्डमा एकथोपा पनि तेल भिœयाउन नसकिने अवस्था सिर्जना गरिदिने निश्चित छ ।
एकातिर नेपालको विकासका पूर्वाधारका रुपमा रहेका र पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पका रुपमा रहेका जलसम्पदाहरु सबै भारतको कब्जा पु¥याइसकिएको छ भने नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थमा भारत निर्भर बनाउने खेल पनि सम्पन्न गरिएको छ । भोलि भारतले नाकाबन्दी लगाउन खोजेको खण्डमा पाइपलाइनबाट नेपाललाई तेल रोकेर ठूलो दबाब सृजना गर्न सक्ने वातावरण बनाउन भारत सफल भएको छ । त्यसैले यसलाई अन्तिम विकल्प मान्ने सरकारको सोच दीर्घकालका लागि घातक हुने निश्चित छ ।
यसै पनि भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपाललाई समुद्रसम्मको पहुँच भारतले दिनैपर्ने हुन्छ । तर भारतले सकेसम्म नेपाललाई आफ्नो माध्यमबाट आवश्यक सामग्रीहरु उपलब्ध गराउन चाहन्छ । यसको अर्थ ऊ नेपाललाई आफूमाथि निर्भर होस् भन्ने नै चाहन्छ । पछिल्लो उसको यो योजना त्यसैको एउटा पाटो हो । समस्या पर्दा चीनलाई गुहार्ने नेपालले सहज अवस्थामा चिनियाँ उच्च नेतृत्वको भ्रमणमा पनि यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न नचाहनुले नेपालको प्राथमिकतामा अहिले पनि चीनभन्दा भारत नै हो भन्ने कुरा देखाउँछ । पटक–पटकको नाकाबन्दीको अवस्था र भारतीय व्यवहारबाट समेत चेत्न नसक्ने नेपाली नेतृत्वको व्यवहारले नेपाललाई दीर्घकालसम्म पनि भारतीय छत्रछायाँमै बस्नुपर्ने बाध्यता सृजना गर्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण सकिएलगत्तै नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित राय नेपाल आइपुगेका छन् । उनी नेपालमा भारतीय राजदूत भएकै बेलामा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो । नाकाबन्दी लगाउन भूमिका निर्वाह गर्ने उनै राय अहिले नेपालमा आएर विभिन्न भेटघाटमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । करिब एक महिनाअघि भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलले पनि नेपालमा आएर प्रमुख दलका नेताहरुसँग गोप्य भेट गरेर फर्किएका थिए । त्यसलगत्तै भारतले कश्मीरमा दिएको विशेषाधिकार खारेज गरे पनि नेपाली नेतृत्वले त्यसलाई भारतको आन्तरिक मामिला भनेर पन्छाएको छ । सम्भवतः गोयलको भ्रमण कश्मीरमा हुन लागेको निर्णयको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको समर्थन खोज्नका लागि थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिले चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणलगत्तै नाकाबन्दी गराउन भूमिका खेल्ने पूर्वराजदूतको भ्रमण पनि स्वार्थबाट प्रेरित रहेको कतिपयको तर्क छ ।
नेपालमा अर्काे महिना चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले चीनसँग महत्वपूर्ण सहमति र सम्झौता गर्न सक्ने आँकलनसहित भारतीय पक्षले नेपालमा आफ्नो चासो बढाइरहेको कूटनीतिक व्यक्तिहरुबीच चर्चा भइरहेको छ । चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका बेला उल्लेख्य सम्झौता हुन नपाएकोमा उत्साहित भारतीय पक्षले सकेसम्म चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण नै हुन नदिने र भएपनि नेपाललाई महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न दबाब दिने रणनीतिमा रहेको कूटनीतिज्ञहरुको दावी रहेको छ । नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले भने आफ्नो दीर्घकालीन आवश्यकता र फाइदालाई भन्दा पनि सत्ता र शक्तिको आशक्तिका कारण भारतीय निर्देशनलाई पालना गर्दै आइरहेको देखिन्छ । जसले गर्दा नेपालले दुई छिमेकी मुलुकसँग लिनुपर्ने समान अवसर र फाइदाबाट आफूलाई बञ्चित गराउँदै लगिरहेको छ । नेपाली नेतृत्वको भारतप्रतिको लम्पसारवादी प्रवृत्ति र सोचका कारण नेपालको दीर्घकालीन विकास, समृद्धि र सुशासनको नारा स्वैर कल्पना मात्र हुँदै आइरहेको छ । चीनसँग भएका रेलवे, कनेक्टिभिटी, पारवहनलगायतका महत्वपूर्ण सम्झौताको कार्यान्वयनमा नेपाली पक्षको वेवास्ताले गर्दा नेपालले विकासको उचाइ लिइरहेको चीनबाट लिनसक्ने अवसरबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुँदै गइरहेको विश्लेषकहरुको ठहर छ । –जनधारणा साप्ताहिक
