– निमकान्त पाण्डे
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली जनताको सरकार भएको र यो सरकार देशभक्त रहेको दाबी गर्दै नेपाली भूमि एक इन्च पनि अतिक्रमण हुन नदिइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । कमरेड ओलीको यो प्रतिबद्धता सुन्दा पंक्तिकारलाई महाकाली सन्धिमा गरेको गल्तीलाई सच्याउने अभियानको प्रतिबद्धता जस्तो महसूस भयो । महाकाली सन्धिमा उल्लेख गरेका प्रावधानहरूबारे चुइँक्क पनि बोल्न नपाइने गरी तत्कालीन नेकपा मालेका महासचिव वामदेव गौतमलाई नेकपा एमालेमा प्रवेश गराइएको घटना सम्झना भइरहेको छ । स्मरणीय छ, एमालेमा आफ्नो नेतृत्वको पार्टीलाई विलय गराएपछि कमरेड वामदेव गौतमले महाकाली सन्धिबारे आवाज बन्द गर्नुभएको थियो । अहिले आएर भारतले नेपाली भूमि भारतीय नक्सामा घुसाएर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि २३ वर्षअघि महाकाली सन्धिमा भएको त्रुटि औंल्याउँदा आफूमाथि पार्टीले लौरो बर्साएको स्मरण गर्नुभएको सुनियो । कमरेड वामदेवको २३ वर्षअघिको आफ्नो देशभक्ति अभियानको सम्झना र त्यही २३ वर्षअघि कमरेड केपी ओलीले गर्नुभएको राष्ट्रघाती कार्यको पश्चाताप आज सबै नेपालीले सुन्नुपर्ने अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग हो भनी दाबी गरेलगत्तै भारत पक्षले पनि सो भूभाग भारतकै भएको दाबी गरेर जवाफ फर्काएको छ । नेपालका तर्फबाट लिखित रूपमा भारतीय पक्षसँग कालापानीमा तैनाथ सैन्य क्याम्प हटाउन आदेश नगरेसम्म भाषणबाजीले मात्र केही हुने छैन भन्ने संकेत स्पष्ट भइसकेको छ ।
भारतले आफ्नो भूभाग अतिक्रमण गरेको विषयमा बलियो रूपमा आवाज उठाउन नेपाल सरकार चुकिरहेको छ । भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको यतिका दिन बितिसक्दासमेत नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरू प्रतिक्रियात्मक मात्रै बन्नुपर्ने अवस्था लज्जाजनक हो । भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ताका लागि पहल नहुनु तर गृहकार्य भइरहेको छ भनेर सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट सार्वजनिक अभिव्यक्ति आइरहनु पनि खेदजनक हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानीमा रहेको सेना फिर्ता लैजान भारतलाई मौखिक आग्रह गर्नुभएको छ । तर, यो आग्रह आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई उपस्थित गराएर गर्नुभएको छ । उहाँले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई औपचारिक रूपमा यस्तो आग्रह गर्नुभएको सुनिएको छैन । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो भूमि अतिक्रमणबारे प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको भन्दै दाबी गरेको छ । तर, भारतको विदेश मन्त्रालयलाई यस खालको पत्राचार गर्ने हिम्मत नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छैन ।
नेपाली पक्षले सीमा विवाद र अतिक्रमणबारे कूटनीतिक पहलका नाममा आफ्नै देशभित्र मात्र वक्तव्यबाजी गर्ने कामलाई बहादुरी ठानिरहेको अवस्थाले सीमा अतिक्रमणकारी भारतलाई थप हौसला प्रदान गरेको छ भन्ने कुरा त्यो पक्षबाट आइरहेको अभिव्यक्तिले स्पष्ट हुन्छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले हालै मात्र पत्रकार सम्मेलन गरेर नै नेपालको भूभाग नमिचेको र कालापानी आफ्नो भूभाग भएको दाबी ग¥यो । त्यसको प्रतिवाद नेपालले कसरी गर्ने ? त्यसैगरी भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले पनि भारतीय सञ्चारमाध्यमसँगको संवादमा कालापानी भारतको नै भएको दाबी गरेका छन् । उनले कालापानी भारतको हिस्सा रहिरहने र आवश्यक परे नेपालसँग वार्ता गर्न सकिने जनाएका छन् । नेपालको तयारी के हो ? प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण होइन, कार्यान्वयन आवश्यकता हो ।
नेपाल र भारत दुवै नेपालको भूमि अतिक्रमणबारे प्रतिक्रियात्मक बन्दा कालापानीलगायत अतिक्रमित भूभागबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने पहिलो शर्त हुनुपर्दछ । यति लामो समयसम्म सैन्य क्याम्प राखेर आफूले प्रयोग गरिरहेको नेपाली भूभाग नक्सा बनाएरै दाबी गर्नुले भारत सरकारको बद्नियतलाई प्रष्ट गर्दछ । भारतसँग कूटनीतिक वार्ताका नाममा लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिले देशको सीमा फिर्ता हुन सक्ने छैन । तर, नेपाल सरकार चुक्ने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ । नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको भनाइले पनि यस्तै संकेत गर्दछ । उहाँले सीमाका विषयमा कुराकानी गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । सीमा अतिक्रमणका विषयमा सर्वपक्षीय बैठक भएको र यस विवादलाई वार्ताबाट टुंगो लगाउनेतर्फ काम भइरहेको बास्कोटाको भनाइ छ । तर, विज्ञहरूले सरकार कालापानीको विषयमा चुकेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । भारतीय सेना नेपाली भूमिमा किन आएको हो ? के कति कारणले नेपाली भूमि प्रयोग गरिएको हो ? यस्ता विषयमा नेपालले औपचारिक रूपमा नै भारतको जवाफ माग्दै पत्राचार गर्नुपर्नेमा नेपालले त्यसो गर्न नसकेको नेपालका परराष्ट्रविद्हरूको भनाइ रहेको छ ।
कालापानीलगायत भूमि अतिक्रमणको विषयमा सरकारले भारतीय राजदूतसँग जवाफ समेत मागेको छैन । साथै, भारतको यस्तो नक्सा हामीलाई मान्य नभएको सन्देश लिखित दिनतर्फ पनि नेपाल सरकार चुकेको देखिन्छ । आफ्नै तर्फबाट वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्न पनि नेपाल सरकारले हिम्मत गरेको छैन । उल्टै सरकारले भारतको विस्तारवादी नीतिको विरोधमा काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गर्ने युवाहरूलाई पक्राउ गरेर जेल पठाएको छ, यसले सरकारले नै भारतीय विस्तारवादी नीतिलाई समर्थन गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादबारे विगतमा पनि नेपालका शासकहरू केवल प्रतिक्रियात्मक मात्रै बनेको इतिहास छ । वर्तमान सरकारले पनि यही पथ अनुसरण गर्ने लक्षण देखाएको छ । भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा सर्वप्रथम भारतमा शासन गरिरहेका बृटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालले सुगौली सन्धि गरेको हो । उक्त सन्धिकै कारण नेपालले आफ्नो एक तिहाइ भूमि गुमाएर अहिलेको आकारमा खुम्चिनुपरेको हो । त्यसपछि भारत स्वतन्त्र भएलगत्तै नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा सन्धि भएको हो । सो सन्धिको धारा ८ मा यस्तो उल्लेख छ, ‘जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको सवाल छ, तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरू, सम्झौताहरू र प्रतिज्ञापत्रहरूलाई खारेज गरेको छ ।’ यो धाराले सुगौली सन्धिलाई खारेज गरेको स्पष्टै छ । सो अनुसार नेपालले पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मको गुमाएको भूमि फिर्ता पाउनुपर्ने हो । तर, सन् १९५० यताका नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले हालसम्म उक्त सन्धिको धारा ८ को आशयबारे भारत सरकारसँग छलफल गर्ने आँट गरेका छैनन् । यस विषयमा भारत सरकारले त झन् चासो देखाउने कुरै भएन ।
अहिले देशको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका केपी शर्मा ओलीको दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्ने आधार निर्माण भएको छ । भारतले निहुँ खोजेको छ, उत्तरको छिमेकीले नेपाललाई सहयोग पु¥याउने संकेत पनि गरिरहेको छ । सुगौली सन्धिमा दस्तखत गर्ने तत्कालीन भारत पक्षको जिम्मेवार निकाय बेलायत हो । बेलायतको भूमिका सहयोगी बन्न सक्दछ । आफ्नो देशको हकमा मोदी जत्तिकै शक्तिशाली ओली भएकाले पनि यो अपेक्षा नेपाली जनताले गर्नु स्वाभाविक हो । आगे ओली कमरेडलाई चेतना भया ! – जनधारणा साप्ताहिक
