– प्रीति रमण
हालै मात्र समाजवादी पार्टीका नेताहरूले पार्टीको बैठकमा सीमा विवादबारे केही नबोलेको भन्दै अध्यक्षद्वय डा.बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको आलोचना गरे । समाजवादी पार्टी मधेशवादी नेताका रूपमा परिचय बनाएका उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेकाले यो पार्टीलाई मधेशवादी पार्टी पनि भन्ने गरिन्छ । तथापि यसको नेतृत्वमा डा.बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठजस्ता गैरमधेशी नेताहरू पनि रहेकाले यसको पहिचान अब मधेश केन्द्रित मात्र मान्न सकिंदैन । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले नेपाली भूमिलाई भारतीय नक्सामा पारेर सार्वजनिक गरिएको सवालमा विरोध जनाउँदै नेपाल सरकारले यो समस्या समाधानका लागि उचित कदम उठाउन सुझाव दिनुभएको छ । तर अर्को मधेशवादी पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले भारतसँगको सीमा विवादबारे आधिकारिक रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । पछिल्लो समय भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई पनि समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेको विरोधमा अन्य पार्टीका नेताहरूले असन्तुष्टि र विरोध व्यक्त गरिरहे पनि मधेशवादी नेताहरू भने मौन रहनुले उनीहरूको भूमिका र मनस्थितिबारे ठूलो आशंका जन्माएको छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने, यस प्रकरणलाई ठूलो मुद्दाको रूपमा उठाएर विरोध प्रदर्शनको अग्रपंक्तिमा मधेशवादी नेताहरू नै देखिनुपर्ने हो । यद्यपि, सीमा विवाद र सुरक्षाका विषयमा मधेशवादी नेताहरूले मात्र बोल्नुपर्छ भन्ने आशय पंक्तिकारको होइन । यो सबै नेपालीको चासो र जिम्मेवारीको विषय हो । तर, मधेशवादी दलहरूले काठमाडौंमा रहेको सरकारलाई सीमा विवादबारे किन झक्झकाइरहनु पर्छ भनिएको हो भने सीमा विवादबाट सबैभन्दा पीडित जनता मधेशकै छन् र उनीहरूको प्रमुख समस्या उठाउने जिम्मेवारी पनि मधेशवादी दलहरूको हुनुपर्दछ आशय हो । मधेशी जनताकै नेता भनेर आफूलाई दावी गर्नेहरूलाई सीमा अतिक्रमणबारे मुख खोल्न डराउनु आश्चर्यजनक हो ।
मधेशका जनताले काठमाडौंका शासकहरूको अदूरदर्शी निर्णयहरूका कारण वर्षौंदेखि सीमामा समस्या भोग्दै आएका छन् । अहिले मुलुकको समग्र ध्यान कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा अडेको छ । तर, हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने यी स्थानसँगै तराईको ठूलो भूभाग भारतसँग जोडिएको छ र यी भूभागमा सीमा समस्या दशकौंदेखि चर्किंदै आएको छ । सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार भारतसँग सीमा छुट्याउने ३७ सय सीमास्तम्भहरूमध्ये करीब २२ सय सीमास्तम्भहरू गायब छन् । किन र कसरी गायब भए त सीमास्तम्भहरू ? यो प्रश्नको उत्तर काठमाडौंका शासकहरूले कहिले पनि खोजेनन् वा खोज्न चाहेनन् । बरु तिलाठी, सुस्ता र महेशपुरलगायतका सीमावासी दाजुभाइहरूले पटक–पटक सीमा रक्षाका लागि लडिरहे । कति जना यही क्रममा नै भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गोली खाएर शहीद भए । कति अंगभंग त कति निर्वासित नै हुनुप¥यो । सरकारको लाचारी र अकर्मण्यताको प्रतिफल जनताले भोग्नु परिरह्यो ।
नेपाल–भारतबीच सीमाबारे स्पष्ट समझदारी र सीमा निर्धारण हुन नसक्दा सीमावासीले समस्या भोग्नुपरिरहेको छ नै, भारतसँगको खुला सीमाका कारण अन्य समस्या पनि झेल्नुपरिरहेको छ । खुला सीमाकै कारण ठूलो संख्यामा भारतीयहरू नेपालमा बसोबास र रोजगारीका लागि आउने, दोहोरो नागरिकता लिएर नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित तुल्याउने र आपराधिक गतिविधि बढ्ने समस्या देखिँदै आएको छ । भारतसँग खुला सीमाकै कारण विभिन्न आतंकवादी संगठनको गतिविधि नेपाली भूमिमा बढिरहेको छ । त्यति मात्र नभई भारतले नेपालका सीमामा बाँधेका बाँधका कारण वर्षेनी हजारौं हेक्टर नेपाली जमीन डुबानमा पर्दै आएको छ । कैयौं नेपालीहरूको घरबास उजाडिएको छ र उठिबास लागेको छ ।
भारतसँगको खुला सीमा र सीमा विवादका कारण नेपालले केही दशकयता अनावश्यक झमेला बेहोर्नुपरिरहेको छ । आफ्नो अमूल्य समय देश विकासमा खर्चिनुपर्ने बेलामा भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधमा नेपाली युवाले प्रदर्शन गर्दै आउनुपरेको छ । मुलुकमा भारतीय गतिविधिकै कारण राजनीतिक तरलता आउने र जनताको मनमथिंगल खल्बल्याउने परिणामहरू देखा पर्दै आएका छन् । त्यसकारण वर्तमान सरकारले सीमाबारे अब कहिल्यै पनि विवाद नआउने गरी समाधानको उपाय अपनाउनुपर्ने भएको छ ।
नेपाल र भारतका पदाधिकारीहरूबीच नियमित रूपमा सीमासम्बन्धमा वार्ता भइरहने गर्दछ । तर समस्याको समाधान खोजी गर्ने निष्कर्षबाहेक बैठक र वार्ताको अरु कुनै उपलब्धी सार्वजनिक भएको पाइएको छैन । तर, कयौंपटक आयोजना हुने बैठकमा कालापानीलगायत सीमा विवादका बारेमा छलफल नहुने शर्त राख्ने गरिएको छ । यसले भारतले नेपालसँगको सीमा विवादलाई समाधान गर्न चाहँदैन भन्ने स्पष्ट गर्दछ । साथै, नेपालको भूभाग अझै हडप्ने मनसाय भारतको देखिन्छ । बेलाबेलामा भारतीय नेताहरूले नेपालको तराई भूभागलाई जसरी पनि भारतमा गाभ्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएको सुनिनु र व्यवहारमा यस्तो देखिनु संयोग मात्र अवश्य होइन । भारतीय उच्च पदाधिकारीमा नेपाललाई टुक्र्याउने अभिलाषा देखिन्छ । त्यसका लागि विभिन्न समयमा षड्यन्त्रहरू नगरिएको होइन । यो अवस्था भविष्यमा पनि नआउला भन्न सकिन्न । त्यसकारण अब नेपालले भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता गरेर सीमा विवाद टुंगो लगाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न । यो सवालमा मधेशी जनताका नाममा राजनीति गरिरहेका मधेशी नेताहरूले विशेष ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । तराईवासी मधेशी जनतालाई सदैव अल्मल्याएर राख्न सकिने छैन । – ramanpreeti033@gmail.com-जनधारणा साप्ताहिक
