– निमकान्त पाण्डे
देशमा नयाँ कृषि मन्त्री बनेर नेपालको राजनीतिमा आशालाग्दा व्यक्तित्व कमरेड घनश्याम भुसालले जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएपछि उहाँका बारेमा निकै टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । राजनीतिमा देखापरेको विकृति र विसंगतिका विरुद्ध खरो रुपमा प्रस्तुत हुदै अाएका कमरेड घनश्यामले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कृषि क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा गरिनु स्वाभाबिक हो । कृषि मन्त्री बनिसकेपछि कृषि क्ष्ोत्रमा सुधार गर्न सकिएन भने कमरेड घनश्याम भुसालका पहिलेका अभिव्यक्तिहरु अर्थहिन हुनेमात्र होइन, हालसम्मको उहाँले आर्जन गर्नुभएको छवि पनि ध्वस्त हुने निश्चित छ ।
सरकारका आधिकारिक निकायबाट विभिन्न समयमा सार्वजनिक हुने तथ्यांकका अनुसार मुलुकमा कृषि उत्पादित वस्तुको आयात बढिरहेको छ । नेपाल आफैले उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुनसक्ने धान, चामल, तरकारी जस्ता भान्सामा प्रयोग गरिने वस्तुको अत्यधिक आयात भइरहेको छ । यसले नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्ने सरकारको नीतिलाई नै गिज्याइरहेको छ । मुलुकको धेरै जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध छ । तर पनि मुलुकले कृषि वस्तु आयात गरिरहेको छ भने यसतर्फ गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ । आखिर किन नागरिकहरू कृषि उत्पादनतर्फ आकर्षित हुन चाहिरहेका छैनन् ? अथवा कृषि उत्पादन किन न्यून छ ? यसलाई कसरी वृद्धि गर्ने ? आवश्यक नीति र तयारी कस्तो हुनुपर्छ ? यसतर्फ सरकारले अध्ययन र काम थाल्नुपर्ने देखिन्छ । कमरेड घनश्याम भुसालको ध्यान यसतर्फ जानु जरुरी छ ।
सरकारले अहिले जमिनमा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । यो सकारात्मक प्रयास हो । तर, यसले मात्र किसानको हक सुरक्षित गर्न सम्भव छैन । जग्गामान जोत्नेको अधिकार हुनुपर्छ, किसानले जमिनको स्वामित्व प्राप्त नगरेसम्म कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्न सम्भव हुने छैन । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । देशमा कम्युनिक्ष्ट पार्टीकोसरकार गठन भएको करीब २ वर्ष पुगे पनि यो अवधिमा किसानको हितमा खासै कार्यक्रम आउन सकेको छैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत केही योजनाहरू विगत केही वर्षयता सञ्चालन हुँदै आएको पाइएको छ । तर, यी कार्यक्रमले पनि मुलुकको कृषि उत्पादनमा खासै योगदान पु¥याउन सकेको छैन । अझ यी कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको र प्रभावकारी नदेखिएको जस्ता समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
अहिले पनि मुलुकका धेरैजसो किसानले खेतीको समयमा मल पाउने गरेका छैनन् । व्यावसायिक खेती प्रणालीबारे कुनै जानकारी वा तालिम पाउन सकेका छैनन् । सिँचाइको अभावले कम उत्पादन भइरहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र यन्त्रीकीकरण जस्ता ठूल्ठूला विषयमा कृषिमन्त्रीदेखि विभिन्न नेताहरूले भाषण गर्दै आए पनि व्यवहारमा त्यस्तो अनुभूति भने किसानले गर्न पाएका छैनन् । यही कारणले गर्दा नै देशका युवावर्ग मुलुकमा कृषि पेशा गर्न सक्षम हुँदाहुँदै विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् ।
पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले किसानका थुप्रै नीति र व्यवस्थाहरू ल्याएका थिए । उनले अधियाँ प्रथालाई अधिकार प्राप्त बनाउन मोहियानी हकको व्यवस्था ल्याएका थिए । अहिलेको सरकारले कृषि क्षेत्रमा अझ सुधारका कामहरू गर्नुपर्ने हो, तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ सामान्य किसानले सरकारबाट कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रम र योजना ल्याएको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएकै कारण कृषि क्षेत्रको विकास नगरेसम्म अन्य क्षेत्रको विकास हुन सक्ने छैन । त्यसका लागि सर्वप्रथम सरकारले जमिनमा किसानको हक कायम गराउन जरुरी छ । एकै व्यक्तिले धेरै जमिन ओगट्ने र वास्तविक किसानले खेतीका लागि जमीन नै नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिनु पर्छ । त्यसका लागि जमिनको स्वामित्व रहेका जमिन्दारहरुलाइ जमिनको चलनचल्तिको मुल्य राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउने र जोताहा किसानहरुलाई सुलभ कर्जाको रुपमा राहत उपलव्ध गराइ किसानको स्वामित्व कायम गराउने । त्यस्तै, रासायनिक मलको व्यवस्था र कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न तालिमको व्यबस्था जरुरी देखिन्छ । साथै, किसानले आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य र सहज बजारको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना र कृषि उत्पादित सामग्रीहरूको उत्पादन बढाएर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु नै समृद्ध नेपालको गन्तव्य हुनसक्ने छ र कृषि प्रधान मुलुकमा शुखी नेपाली बन्न बहुसंख्यक किसानहरुको हितमा काम गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो र मुलुकको विकासको पहिलो खुड्किलो पनि हो । आगे कृषि मन्त्री ज्यूलाई चेतना भया !
