– चन्द्रप्रकाश बानियाँ
एमसीसी, राष्ट्रिय एकता दिवस, ललिता निवासको जग्गा विवाद, सभामुखको चयन, संविधान संशोधन जस्ता नेपाली समाजमा विशेष चर्चामा रहेका विषयहरूले व्यर्थैमा नेपालीहरूको मथिङ्गल हल्लाइरहेको छन् । ती विषयहरू आम जनतासँग जोडिएका छैनन् । देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर ती विषयहरू कसैले उचालिरहेको छ भन्न पनि सकिदैन । बौद्धिक विलासको विषय मात्र बनाइएको हो भन्नु आग्रह मानिदैन । आम नेपालीहरू, खासगरेर भूईंतहसँग ती विषयहरूले कुनै अर्थ राख्दैनन् । साइनो सरोकार राख्दैनन् । लामो संघर्षपछि देशमा लोकतन्त्र स्थापित भएको छ । भर्खर भर्खर वामेसर्दै गरेको हुनाले यस्तो भएको होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासले भूईतहका मानिसहरूलाई निर्वाचनको बेला मात्र सम्झन्छ भन्ने कुरा विश्वअभ्यासबाट प्रमाणित भैसकेको हो । निर्वाचनबाहेक अरु बेला सत्ताको स्मरणमा मतदाताहरू रहँदैनन् । खासगरेर भूईतहका मानिसहरूलाई सम्झनुपर्ने आवश्यकताबोध सत्ताले गर्दैन । जनतासँग जोडिएका विषय वा समस्याहरू ओझेलमा पर्छन् । सत्ता, विपक्ष र समाजको विद्वतवर्गले चर्चा गर्ने विषय अरु नै हुन्छन् । न सरकारले भूईंतहका मानिसहरूसँग गरेको र प्रतिबद्धता स्मरण गनुपर्ने आवश्यकता ठान्छ, न समाजको चेतनशील वर्गले उसलाई सम्झाउने प्रयत्न गर्छ । दुबै थरीको स्मरणमै नरहेपछि विषयहरू चर्चामा रहने कुरा पनि भएन, सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहने कुरा पनि भएन । सत्ताले अनावश्यक चेष्टा गर्ने प्रश्नै उठ्दैन । यतिखेर वेसरोकारका विषयहरू उचालेर नेपाली समाजमा त्यही सनातन परम्परा निर्वाह गरिँदै छ ।
एमसीसीको विरोध गर्ने धम्मरधुस प्रयत्न प्रतिपक्षीय धर्म निर्वाह हुन सक्छ तर आम जनताको जनजीविकासँग सरोकार राख्ने विषय होइन । “बेल पाकेर कागलाई के अर्थ” भनेजस्तो एमसीसी संसदबाट पारित होस् कि नहोस् त्यसले आम जनतालाई कुनै फरक पार्दैन । यतिखेर जसजसले एमसीसीलाई राष्ट्रघाति सम्झौता सावित गर्ने कोशिश गर्दैछन् हातमा सत्ता पर्दाको दिन त्यही योजनालाई राष्ट्रहितकारी भन्न लाज मान्ने छैनन् । विदेशी अनुदानविना मुलुक चल्दैन । अनुदान निःशर्त हुदैन । विदेशी सहयोग दाताको स्वार्थरहित हुन्छ भन्ने कल्पना तथ्यसंगत होइन । मागेर खानु आत्मसम्मानको विषय होइन भन्ने जानेर पनि भोको पेटले दान दातव्न्यको आशा गर्छ । हात थाप्छ । एमसीसीको नियत पञ्चेश्वर योजनाको जस्तै होइन होला भन्न सकिन्न । एक जमानामा महाकाली सन्धीको सम्बन्धमा समाजमा ठूलो बहस चलेको थियो । समाज पक्षविपक्षमा विभाजित भएकै हो । भारतले जे प्राप्त गर्न खोजेको थियो पायो । नेपाल हेरेको हे¥यै भयो । तीस बर्षदेखि पञ्चेश्वर योजना स्थगित छ । “महाकाली नदीलाई सिमानदी मान्ने सुगौली सन्धीको प्रावधानलाई खोरेज गर्नु” त्यो सम्झौताले गरेको एकमात्र काम थियो । सन्धीले त्यो मान्यता खण्डित गरिदियो । आज कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा नेपालको दावा कमजोर हुने परिस्थिति निर्माण हुनुको कारण महाकाली सन्धी रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
पृथ्वीनारायण शाह र नेपाल एकीकरण पनि विवाद गरिरहनुपर्ने विषय होइनन् । वर्तमान नेपालको जग पृथ्वीनारायण शाहले राखेका हुन् । उनले सुरु गरेको गोर्खा राज्य विस्तारको अभियानको परिणति वर्तमान भूगोलको एकीकरण बन्न गएको कुरा सत्य हो । उनले राष्ट्रिय एकीकरण गरेका होइनन् । उनको मनसाय र उद्देश्य त्यस्तो थियो भन्न सकिन्न । सांस्कृतिक, भाषिक र जातीय विविधता रहेको मुुलुक हो नोपाल । भूगोल डोलाए पनि जनतालाई एकसूत्रमा गाँस्ने प्रयत्न पृथ्वीनारायणले गरेका थिएनन् । उनले गरेको गोर्खाली विजय हो । उनले बनाउन खोजेको विशाल गोर्खा राज्य थियो । नेपाल उनको परिकल्पना थिएन । उनी सामन्ती शासक थिए । सामन्ती शासन भूमि र भूमिहर किसानको शोषणमा आधारित हुन्छ । जनताकोे श्रमसँग मात्र सामन्ती शासकको साइनो रहन्छ । जनहितसँग उसको कुनै रुचि रहँदैन । पृथ्वीनारायण शाहको सामन्ती सोचले त्यो भन्दा माथि उठेर सोच्ने सामथ्र्य राख्थ्यो भन्नु आफै मुर्ख ठहरिनु हो । त्यसैले उनलाई राष्ट्रिय एकताका प्रतीक मान्ने कुरा तुक न तर्कको विषय हो । त्यस्तो चेष्टाले समाजलाई गिजोल्छ ।
पृथ्वीनारायणमा विजित भूगोल डोलाएर राष्ट्रिय एकीकरण वा राष्ट्रिय एकता स्थापित गर्ने उदात्त विचार थियो भन्नु अलि बढतै हुन्छ । उनले भूरे टाकुरे राज्यहरू मासेर वा जितेर गोर्खाको सिमा विस्तार गरेका हुन् । उनको मनसाय त्यत्ति हो । अर्थात विशाल भूभागको मालिक बन्ने चाहना मात्र हो उनको । उनलाई महान विचारक बनाउने प्रयत्न व्यर्थ हो । दिव्योपदेश नामको लिखत अघि सारेर उनलाई महान बनाउने उपक्रम फर्जी हो । उनको मृत्युको दुई शताव्दी पछि उपदेशको टिपोट तयार गरेर उनलाई महान बनाउने प्रयत्न गर्ने सूर्य विक्रम ज्ञवाली, बाबुराम आचार्य, योगी नरहरिनाथ र दिनेशराज पन्तहरूको चेष्टा एउटा घीनलाग्दो जालसाँज हो । उनीहरूको चेष्टालाई इतिहास र तथ्यले सत्य सावित गर्र्दैन । त्यो लिखत पृथ्वीनारायणको जमानाको हुदै होइन । त्यो टिपोटमा तिथिमिति छैन । टिपोटकर्ताको नाम छैन । राजकीय दस्तावेज हो भने राज्यको मोहर हुनुपथ्र्यों । कतैबाट उतारिएको हो भने पनि उतार प्रमाणित हुनुपथ्र्यों । कतै त्यो लिखत फेला परेको हो भने राज्यद्वारा संरक्षण गरिनु पथ्र्यों । प्रमाण नलाग्ने कागज पुरातत्वको संकलनमा राखिने नै थिएन । मूलप्रतिको खोजी अवश्य हुन्थ्यो, हुनुपथ्र्यों । बाबुराम वा नरहरिहरूले तयार गरेको त्यो कागज फर्जीं पत्र होइन भनेर कसैले प्रंमाणित गर्न सक्तैन । त्यो लिखत न पृथ्वीनारायणको हो न लेखिदिने मान्छेको नै टुङ्गो छ । त्यस्तो फर्जी दस्तावेजले दीर्घकालसम्म कसैको व्यक्तित्व थामाइदिन सक्तैन ।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरण पनि आम जनताको सरोकारको विषय होइन । उक्त जग्गा सरकारको स्वामित्वमा रहोस् कि व्यक्तिको हकभोगमा जावस् त्यसले आम जनताको जीवनमा के फरक पार्छ र ? पौडेलहरू वा राणाहरूले खाउन् कि सुपर मार्केटले उपभोग गरोस् अथवा प्रधानमन्त्री निवासले चर्चोस् त्यो आम सरोकारको विषय नै होइन । त्यो त एकले अर्कोलाई खुइल्याउने र वदनाम गर्ने मोहरा मात्रै हो । सभामुख चयनको कुरा पनि त्यस्तै हो । कसैले आफ्नै मुर्खताका कारणले सभामुखको पद गुमायो । कुनै व्यक्तिविशेष सभामुखको पदमा रहँदा वा हटाइंदा समाजलाई कुनै अन्तर पर्दैन । कुनै तृुम्वाहाम्फेलाई सभामुखको पद मिलोस् कि नेवाङलाई ? जनतालाई के फरक पर्छ र ? डेढदशक नेवाङले पद सम्हालेकै हुन् । व्यक्तिगत लाभ हानी वा पदप्रतीष्ठाबाट देश र जनताले पाउने कुरा के थियो र ? तुम्वाहाम्फे आउँदा पनि कुनै नाफा नोक्सान हुने होइन । जनतासँग सरोकारै नराख्ने त्यस्ता विषयहरूमा समाजले किन टाउको दुखाउँछ कुन्नी ? फलानो नै चाहिन्छ भन्ने आग्रह जनताको हुनै सक्तैन । पद खोज्नु अधिकारकै कुरा होला तर अड्डी लिएर वा लडेर लिने विषय होइन । उपसभामुख पार्टीको अनुग्रह हो । योग्यता होइन । पार्टीको निगाहमा सभामुख पाउन सकिन्छ तर लिँडे ढिपीले प्राप्त भएको कुरा पनि गुम्न सक्छ । पार्टीले सभामुख पद गुमाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदा तुम्वाहाम्फेको उपसभामुख गुम्ने मात्रै होइन राजनीतिक जीवन पनि समाप्त हुनेछ ।
यतिखेर संविधान संशोधनको चर्चा पनि छ । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले अनिश्चितताको परिस्थिति निर्माण भएको छ । त्यो अवसर छोप्ने प्रतिश्पर्धा हुनु स्वाभाविक होला । तर त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । कुनै व्यक्तिविशेषका लागि सुविधा पुग्नेगरी संविधान संशोधन गर्ने हल्ला चल्लु लाजमर्दो विषय हो । संविधान संशोधनको पक्षमा देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहँदै आएको छ । संविधानप्रतिको असहमतिकै कारणले पाँच दर्जनभन्दा बढी मानिसहरूको शहादत भएको हो । त्यतातिर नेपालको संस्थापन पक्षमा रहेको राजनीति सम्वेदनशील छैन । तर कुनै व्यक्तिविशेषका लागि संविधान संशोधन गर्न नेपालको संसद तयार भयो भने पनि आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । किनकि नेपालको राजनीतिमा यतिखेर त्यस्तो वर्गको वर्चस्व छ जस्को संस्कारमै समाजलाई ठगी खाने प्रवृत्ति वंशानुगत रूपमा रहँदै आएको छ । – जनधारणा साप्ताहिक
