श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले हतार हतार लालमोहर लगाउनु पनि ‘दुधको साक्षी बिरालो जस्तो भएको जनाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीमाथि सत्र साल दोहर्याउने प्रतिगामी आधार खडा गर्न खोजेको गम्भीर आरोप समेत लगाउँदै ‘यतिखेर नेकपा होस वा अरु कुनै दल फुटाउने योजना, त्यसका लागि पृष्ठभुमि बनाउनु महाभुल मात्र होइन इतिहासमै अक्षम्य अपराध’ हुने पनि बताएको छ । उनले फेसबूक पेजमा लेखेको स्टाटस यस्ताे रहेको छः
‘संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गर्ने बेला भइसकेको बेलामा आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बेला न कुबेला राजनीतिक दलको विभाजनलाई सहज बनाउने अध्यादेश सिफारिस गर्ने र सम्माननीय राष्ट्रपतिले अहिलेको अहिल्यै इमर्जेन्सी बिल जस्तो गरी तुरुन्त स्विकृति प्रदान गर्ने कार्य गरे । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुधको साक्षि बिरालोजस्तो भएको छ । कोविड–१९ ले सम्पूर्ण विश्व र नेपाल पनि आक्रान्त भइरहेको तथा देशमा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप आवश्यक भएको वर्तमान स्थितिमा यति हतारो गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश ल्याउनुपर्ने किन ? यो कसलाई के धन्दा घरज्वाँईलाई खाने धन्दा भन्ने नेपाली उखानजस्तो भएन र ? हो कुनै पनि पार्टीको एकता सिद्धान्त, रणनीति र कार्यनीति मिलेसम्म हुन्छ । कसैलाई पनि सिस्नु र पानीले ठट्टाएर पार्टीमा बसी राख भन्न सकिंदैन । ऐन कानुनले पार्टी जुटाइ राख्ने पनि होइन । तर प्रधानमन्त्री दिमागमा देश सङ्कटमा परेको बेला राजनीतिक अस्थिरता जन्माउने, दलहरुलाई बदनाम गर्ने र वर्तमान ब्यवस्थाप्रति नै अविश्वास पैदा गर्ने शैतानी विचार किन आयो ? कहिं प्रधानमन्त्रीले अर्को सत्र साल दोहर्याउने प्रतिगामी आधार खडा गर्न खोजेको त होइन ? शंका गर्ने ठाउँ छ । राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर भोट माग्ने प्रधानमन्त्रीलाई अब सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार बाँकी छ र ? यतिखेर नेकपा होस वा अरु कुनै दल फुटाउने योजना, त्यसका लागि पृष्ठभुमि बनाउनु महाभुल मात्र होइन इतिहासमै अक्षम्य अपराध हुने छ । अहिले प्रधानमन्त्रीमा देखापरेको सत्ताको उन्माद र अहंकारले देशमा सर्वसत्तावाद निम्त्याउन सक्दछ । समयमै सचेत होऔँ ।’


















