मुलुकमा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको विषयमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनेदेखि उपसभामुुख निर्वाचन तथा संवैधानिक निकायका ४० रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने विषयमा तीन नेता एकजुट भएका छन् । सरकारका तर्फबाट गत ८ वैशाखमा ल्याइएको दुई अध्यादेश शुक्रबार सरकारले नै फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच छलफल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच शुक्रबार छलफल भएको थियो । सरकारले हतारमा ल्याएको दुई अध्यादेश फिर्ता लिएपछिको नेताहरूको भेटले महŒव पाएको हो ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्ति, उपसभामुख निर्वाचन र उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन प्रमुख एजेन्डा
प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवाबीच भएको भेटवार्ताको बीचमा नै नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहाल सहभागी भएपछि छलफलले मूर्त रूप लिएको हो । उनीहरूबीचको छलफलमा मलुकमा फैलिँदो क्रममा रहेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गर्ने कामहरूले महŒव पाएको छ । सरकारले दल फुटाउन सहज हुने र संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको अनुपस्थितिमा समेत निर्णय गर्न सक्ने गरी दुई अध्यादेश ८ वैशाखमा ल्यायो । प्रधानमन्त्रीले मधेस केन्द्रित राजनीति दलहरू राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादीलाई फुटाउन ल्याइएको संकेत गरेका थिए । तर, त्यसको असर नेकपाभित्रै पनि पर्ने देखियो ।
अध्यादेशको चौतर्फ विरोध भएको थियो । नेकपाको आन्तरिक शक्ति संघर्षका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता निरन्तरतामा असुरक्षित महसुस गरेपछि अध्यादेश जारी गरेको आँकलन गरियो । नेकपाभित्रको विवाद लकडाउनको समयमा पनि उच्चबिन्दुमा पुगेको प्रस्ट भएको छ ।
उता, नेकपा अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा पार्टीका प्रमुख नेताबीच भैंसेपाटीमा अलग्गै गोप्य बैठक बस्यो । विगतको तुलनामा यसपटकको भैंसेपाटी बैठकमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलसमेत सामेल भए । यसले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीमाथि थप दबाब परेको स्पष्ट हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जुन धारामा टेकेर अध्यादेश जारी गरिएको थियो, सोही धाराअनुसार खारेज गर्ने सिफारिस गर्नुप¥यो ।
यससँगै राजनीतिक रूपमा देखिएको पार्टी विभाजनको तरंग अस्थायी रूपमा समाप्त भएको छ । राजपा र समाजवादी भने एक हुने अवसर यो अध्यादेशले उपलब्ध गरायो । यहीबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अर्को पार्टीको सांसद अपहरणको आरोपसमेत लाग्यो ।
ओली निकट नेताहरूले जनकपुर रहेका संघीय समाजवादीमा सांसद तथा पूर्वमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई आफ्ना मान्छे लगाएर रातरात काठमाडौं ल्याएपछि उनीसमेत आलोचित भए । पार्टीभित्र र बाहिरको दबाब झेल्न नसकेपछि उनी अध्यादेश खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएका थिए ।
अध्यादेश फिर्ता लिएलगत्तै प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा अर्का अध्यक्ष समेतलाई साक्षी राखेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई भेटे । उनले बालुवाटारमा नयाँ माहोला सिर्जना गर्ने प्रयास गरे । यही बैठक राजनीतिक रूपमा समस्या देखिएको विषय समाधान गर्न फलदायी हुने विश्वास सबैले गरेका छन् । सो बैठकमा कोराना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि राजनीतिक संयन्त्र गठन, उपसभामुख निर्वाचन र रिक्त संवैधानिक निकायको नियुक्तका विषयमा छलफल भएको पाइएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीमा सबै राजनीतिक दल एकजुट देखिन्छन् । उनीहरूले सरकारले तय गरेको रणनीतिमा सहयोग गरिरहेका छन् ।
भूकम्पले दलहरूबीच जुटाइदिएको एक सकारात्मक ऊर्जा जस्तै अहिले पनि राजनीतिक संयन्त्रको माग भइरहेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले समेत सरकारलाई राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । कोरोना भाइरसका महामारीका कारण अहिले जनजीवनमा पारेको नकारात्मक असर र अर्थतन्त्रमाथि पारेको प्रभावको विस्तृत तथ्यांक आइसकेको छैन । तर, यसबाट पार लगाउन प्रमुख दल र नेताहरूबीच साझा मत बनाउने विषयमा बालुवाटार बैठक महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल स्रोतले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा रिक्त रहेको उपसभामुख पदमा एउटै दलको व्यक्ति सभामुख र उपसभामुख हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उपसभामुख निर्वाचनको विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।
यसअघि सभामुख रहेका कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएपछि सो पदमा नेकपाकै अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भएका थिए । सापकोटालाई सभामुख बनाउन उपसभामुख रहेकी डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो । उनी हाल कानुनमन्त्री छिन् । उनले राजीनामा दिएपछि खालि रहेको पद अहिलेसम्म रिक्त छ । अब उपसभामुखमा नेकपाका लागि कांग्रेस नै यसका लागि निर्विकल्प विकल्प बन्न सक्ने परिस्थिति देखिएको छ ।
ओली–दाहाल–देउवाबीचको पछिल्लो भेट सम्बन्ध सुधारको प्रयास हुन सक्छ । त्यसमा उपसभामुखदेखि संवैधानिक निकायसम्मको भागबन्डामाथि छलफल भएको स्रोतले जनायो । यसअघिका भागबन्डामा पनि यी दुई पक्ष हिस्सेदार हुन् ।
विश्व विद्यालयमा उपकुलपतिदेखि न्यायाधीश नियुक्तसम्ममा यस्तो अभ्यास भइसकेको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका नेता देउवाको उपस्थिति हुने भएकाले पनि ओली र नेकपाका लागि सहकार्य सहज हुने देखिन्छ । अाजकाे राजधानी दैनिकमा खबर छ । हाल अख्तियारदेखि अन्य संवैधानिक अंगमा कुल ३९ जनाको पद रिक्त छ । अख्तियारजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण स्थानमा नियुक्त गर्न बाँकी रहेकाले छलफल भएको हो । सर्वोच्च अदालतमा एक न्यायाधीश रिक्त रहेको छ भने एक छिट्टै रिक्त हुँदै छ । हाल संवैधानिक परिषद्ले ४० पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कहाँ कति पद रिक्त ?
अख्तियारमा– दुई जना
सर्वोच्च अदालतमा– एक जना
निर्वाचन आयोगमा– दुई जना
दलित आयोगमा– पाँच जना
आदिवासी जनजाति आयोगमा– पाँच जना
महिला आयोगमा– पाँच जना
प्राकृतिक स्रोतसाधन आयोगमा– चार जना
मधेसी आयोगमा– चार जना
मुस्लिम आयोगमा– चार जना
समावेशी आयोगमा– चार जना
थारू आयोगमा– चार जना
सर्वोच्च अदालतमा– एक न्यायाधीश
