-भरत दाहाल
केपी ओली–पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सत्ताधारी दल साम्राज्यवादी रणनीतिको अन्तिम भू–राजनीतिक कडीका रुपमा अभूतपूर्व संकटको दुश्चक्रमा धकेलिएको छ । कांग्रेस र तात्कालीन माओवादी नेपाल विरोधी खतरनाक मिशनमा प्रयोग भैसकेका आकर्षणविहिन शक्तिका रुपमा परिणत भएका छन्। एउटा दूरगामी रणनीतिमा प्रयोग हुन बाँकी रहेको एमाले वर्चश्वको शासक दल अब अन्तिम कडिका रुपमा प्रयोग गरिन थालेको छ।
२०४७ साल यताका केही संगिन घटनाहरु देशको वर्तमान तस्विरसंग जोडिएका छन् । देशको अर्थतन्त्रको विसर्जन, दासढुंगा हत्याकाण्ड, माओवादी युद्ध, दरबार हत्याकाण्ड र १२ बुँदे समझदारी जस्ता संदिग्ध घटनाहरु नेपाललाई चीन विरोधी किल्लाका रुपमा बदल्ने ईण्डो–पश्चिमा शक्तिहरुको रणनीति अन्तर्गत घटाईएका थिए र ०६३ सालपछिको ‘राज्य पुनर्संरचना’ यसैको कडी थियो भन्ने कुरामा अब कुनै नेपाली अनभिज्ञ छैनन् ।
ओली र माधव–दाहाल समूहका बीचको सम्बन्ध कहाँ गएर टुंगिन्छ भन्ने कुरा विश्व ध्रुविकरणसंग जोडिएको नेपालको भू–राजनीतिक रणनीतिले निर्धारण गर्छ । यो विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको र कोरोना महामारीले ल्याएको आर्थिक संकटपछि चीन र अमेरिकाका बीचमा निकै तिब्र गतिमा अगाडि बढेको द्धन्दको छायाँ हो। विश्वका जुन जुन ठाउँमा द्धन्दका कडीहरु छन्, ती सबै ठाउँको अवस्था निकै जटिल बन्दैछ।
ताईवान, कोरिया, दक्षिण चीन सागर, अफगानिस्तान र उईगुर मामिला जस्तै नेपाल पनि ईण्डो–पश्चिमा शक्तिहरुद्धारा चीनको घेराबन्दी गरिएको यौटा बिन्दू हो र यससंग ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को मुद्दा जोडिएको छ। नेपाल पसेर ‘स्वतन्त्र तिब्बत’को आन्दोलन सञ्चालन गर्नका लागि ठोस योजनाका रुपमा एमसीसी परियोजना अघि बढाउन खोजेपछि त्यसको बहु–पक्षीय दबाबका रुपमा सत्ताधारी दलभित्र अन्तर्विरोध उत्पन्न भएको छ।
नेपाललाई वैधानिक रुपमैं उपनिवेश बनाएर चीन हान्ने योजनाका रुपमा ल्याउन खोजिएको एमसीसी परियोजनालाई सफल बनाउन अमेरिकाले निकै चतुर्याँईंपूर्वक केपी ओलीको चयन गरेको थियो। गैरवामपन्थी आवरणका दलालहरुबाट साम्राज्यवादी रणनीति अघि बढाउँदा खुल्ला रुपमा प्रतिरोध हुने तथ्यलाई ध्यानमा राखेर ओली चयन गरिएको कुरा बुझ्न कठिन छैन। १० बर्षे युद्धमा पनि यसैगरी पात्र चयन गरिएको थियो।
अमेरिकाले एमसीसीलाई संवैधानिक मान्यता दिलाएर नेपालको संविधान र कानूनको नियन्त्रणमा नरहने गरी स्वायत्त बनाउने योजना बनाएको थियो। यसका लागि दुईतिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्दथ्यो। किनभने एमसीसी संझौता प्राकृतिक श्रोतको उपयोग र बाँडफाँडसंग जोडिएको परियोजना थियो । संसदमा दुईतिहाई बहुमतको सुनिश्चित गराउनका लागि नै रातारात अपत्यारिलो रुपमा एमालेसंग एमाओवादीलाई गाभिएको थियो।
नाकाबन्दीको बेला मोदी विरोधी रबैया देखाएका कारणले ओलीको छवी पहिलेको भन्दा भिन्न बनाएको थियो। यसमा एमाओवादी जोडेपछि बहुमत आउन कठिन थिएन, तर दुईतिहाई बहुमत आएन। त्यो कथित एकताका पछाडि एमसीसी नै थियो भन्ने कुरा त्यो बेला असंदिग्ध रुपमा प्रष्ट भयो, जब ओली सरकारले दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गर्नु पर्ने प्राकृतिक श्रोतबारेको संझौतालाई सामान्य बहुमतबाट पास गर्ने निर्णय गर्यो।
एमसीसी संझौतालाई सामान्य बहुमतबाट पास गर्ने भनी ओली सरकारले गरेको निर्णय संविधानमाथिको नांगो आक्रमण थियो। गुण्डागर्दीको शैलीमा संविधानमाथि बेदखली गर्ने र एमसीसीलाई संवैधानिक रुपमैं स्वायत्तता दिएर नेपालमा अमेरिकी कानूनहरु सकृय बनाउने षडयन्त्र अन्तर्गत भएको सो निर्णय अमेरिकाका अगाडि चीनका तर्फबाट बढ्दै गएका चुनौतिहरुलाई किनारा लगाउने यौटा प्रयासका रुपमा चालिएको कदम थियो।
एमसीसी ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत चीनका विरुद्धमा अघि बढाईएको एउटा भू–राजनीतिक हतियार थियो। त्यसैले यो योजनाका विरुद्धमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरुको असर पर्नु स्वाभाविक थियो। यस्तो असर चीन, रुस, उत्तर कोरियाका साथै केही मात्रामा ईण्डियाबाट पनि पर्यो। फलतः अमेरिकी रणनीति अनुसार एमसीसी पारित गर्ने योजना सफल हुन सकेन। यहींबाट सुरु भयो सत्ताधारी दलभित्रको उग्र अन्तर्विरोधको प्रकृया।
केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, कमल थापा जस्ता तयारी अवस्थामा राखिएका मानिसहरुको औकातले एमसीसी पारित गर्ने संभावना टरेपछि यहाँको राजनीतिक सत्ता समिकरण नै बदल्नु पर्ने आवश्यकता देखा पर्यो। यसका लागि अमेरिकाले ओलीलाई अध्यादेश जारी गर्न लगायो। सबैतिरका दल विभाजन गरेर संसदमा अमेरिकी आवश्यकता अनुसारको नयाँ बहुमत बनाउने डिजाईन अन्तर्गत दल विभाजनको अध्यादेश ल्याईएको थियो।
अध्यादेश मार्फत नयाँ समिकरण बनाउने, एमसीसी पारित गर्ने, एमसीसी पारित गरेर संसदको विघटन गर्ने र त्यसपछि संकटकाल लगाएर दलाल सत्ताको फासिष्टिकरणको प्रकृया मार्फत एमसीसीको आवरणमा अमेरिकाको ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई सुदृढ गर्नेसम्मका योजनाहरु सहज रुपमा अघि बढ्न नसकेपछि अमेरिकाले ओलीको छविलाई देशभक्तिसंग जोडेर उछाल्ने र त्यसको खोलमा एमसीसी पारित गर्ने रणनीति अघि बढायो।
यसपछिका दृष्यहरु निकै मनोरञ्जक छन्। जुन केपी ओलीले संसदीय समितिले निर्णय गर्दा पनि लिम्पियाधुरा–कालापानी नक्शा पारित गर्न मानेनन्, जुन ओलीले आफ्नो दलले निर्णय गर्दा पनि नक्शा पारित गर्न मानेनन् र जसले जमिन फिर्ता नलिंदासम्म नक्शा पारित गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको अडान दोहर्याईरहेका थिए, तिनै ओलीले मन्त्रीपरिषदको बैठकले एकाएक लिम्पियाधुराको नक्शा पारित गरेर संसदमा लैजाने निर्णय गराए ।
यसका पछाडि खासगरी २ वटा कारणहरु थिए। यौटा कारण थियो– नाकाबन्दीको बेलाझैं केपी ओलीको छवीलाई ‘राष्ट्रवादी’ पर्दाले ढाक्ने र त्यही ‘राष्ट्रवादी’ पर्दातिर नेपालीको ध्यान तानेर एमसीसी पारित गर्ने। अर्को कारण थियो– मोदीको सत्तालाई तर्साएर चीनका विरुद्धमा अमेरिकाले बनाएको रणनीतिमा काम गर्न बाध्य बनाउनका लागि मोदीसंग वार्गेनिङ शक्ति बढाउने। भूमि फिर्ता गर्ने कुनै प्रकृया नचालेबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ।
प्रधानमन्त्री र दलको अध्यक्ष दुबै पद नछोड्ने, सरकारी निर्णयहरु गर्दा दलभित्र परामर्श पनि नगर्ने, दलका निर्णयहरु पनि नमान्ने, अदालत र संसदीय समितिहरुका निर्णयहरु पनि लागु नगर्ने ओली प्रवृति जुन तीब्रतामा हुर्केर आयो, यो सबै कुरा नेपालको भू–राजनीतिमा ईण्डो–पश्चिमाहरुले बनाएको योजनासंगै जोडिएको छ। त्यसैले दलभित्रको द्धन्द नेपाललाई अमेरिकी किल्ला बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्नमा टकराउन पुग्यो।
यसको अर्थ ओली विरोधी समूहको नेतृत्वपंक्ति ईण्डो–पश्चिमा साम्राज्यवाद विरोधी छ भन्ने होईन। यो पनि लामो समयदेखि त्यही साम्राज्यवादी कित्ताबाट प्रयोग हुँदै आएको झुण्ड हो। ओली र ओली विरोधी पक्षका बीचमा लामो समयदेखि विद्यमान रहेका आन्तरिक स्वार्थहरुको भिन्नतालाई अहिलेको विश्व ध्रुविकरणले कटुतापूर्ण दिशामा धकेल्न र सत्ताका लागि अर्को कुनै शक्तिको आड खोज्न बाध्य हुनु पर्ने परिवेश बनाएको हो।
समकालीन विश्व परिस्थिति, विश्व विभाजनको प्रकृति र नेपालमा ईण्डो–पश्चिमा शक्तिहरुको रणनीतिलाई ध्यान दिंदा शासक दलभित्र ओली समूह अर्को पक्षभन्दा खतरनाक देखिन्छ। यसको हात माथि पर्नु भनेको नेपाल खुला रुपमा अमेरिकी कित्तामा सामेल हुनु हो। यसको अर्थ हो, एमसीसी पारित भएको दिनदेखि नेपाललाई चीनको घेराबन्दीको अमेरिकी रणनीतिमा सामेल गर्नु। अव्यक्त रुपमा दलको द्धन्द यसै मुद्दामा केन्द्रीत छ।
अब प्रश्न उठ्छ कि सत्ताधारी दल कहाँ गएर टुंगिन्छ ? यसको विभाजन अपरिहार्य छ। विश्वको कटुतापूर्ण ध्रुविकरणले यसलाई एउटै रहन दिंदैन। तर बुझ्नु पर्ने कुरा हो– यो तबसम्म फूट्दैन जबसम्म साम्राज्यवादीहरुको रणनीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने नयाँ समिकरणको अर्को आधार बन्दैन। नयाँ समिकरणको खोजी फूट, मध्यावधि चुनाव, संकटकाल जताबाट पनि हुन सक्छ। यो सत्ता राजनीतिभित्रको संकटको निर्णायक मोड हो। -जनधारणा साप्ताहिक
