–प्रीति रमण
नेपालकाे राजनीतिमा परम्परागत शैलीका गतिविधिको अव काम छैन भन्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरुले बुझ्नु जरुरी छ । परम्परागत शैलीका राजनीतिक दलहरुलाई जनताले विश्वास गर्ने अवस्था अव छैन । नेपाली कांग्रेसको आवरणमा होस् वा कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणमा नै किन नहोस् राजनीतिक दलहरुप्रति जनतामा सकारात्मक सोच रहेको पाइदैन । राजतन्त्रकालमा पञ्चहरुले अपनाएको कार्यशैली भन्दा फरक कार्यशैली कांग्रेस र कम्युनिष्ट आवरणका राजनीतिक दलहरुले देखाउन सकेनन् । जनताका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने तर्फ राजतन्त्र कालका पञ्चहरु जतिकै पनि कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुले चासो देखाएनन् । त्यसैले गर्दा नेपाली जनता नयाँ राजनीतिक शक्तिको विकल्प खोज्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यो वस्तुस्थितिलाई जुन राजनीतिक दलले महशुस गरेर जन अपेक्षा अनुसार कार्यशैली अपनाएर अगाडि बढ्न सक्छ त्यही राजनीतिक दलको भविष्य अव सुनिश्चित रहने छ ।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाहेक अन्य राजनीतिक दलहरुलाई यस्तो अवशर प्राप्त छैन । कांग्रेस, कम्युनिष्ट राजाबादीहरुलाई नेपाली जनताले अव विश्वास गर्ने अवस्था छैन । हालसम्म अल्पमतका सरकार अस्थिर भएका कारण देशको समस्या र जनताको अपेक्षा सम्बोधन हुन नसकेको भनेर सन्तोष गर्दै स्थीर सरकारको चाहना जनतामा देखिनु स्वाभाविक थियो । यही आवश्यकतालाई महशुस गर्दै जनताले अत्यधिक बहुमतको साथ कम्युनिष्ट पार्टीलाई स्थीर सरकार बनाउने अवशर प्रदान गरे । अझ यस पार्टीमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकीकरण भएको अवस्था छ । कम्युनिष्ट पार्टीप्रति जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ नै नरहने गरी अहिलेको केपी नेतृत्वको नेकपाको सरकारले काम गरिरहेको छ । वर्तमान सरकारका कामहरु जनतामाथि करको भार थोपर्ने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काम मात्र भइरहेको छ । त्यसैले पनि अव जनतालाई विश्वास हुने गरी काम गर्न सक्ने राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता देशमा देखिएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई नामैबाट पनि जनताले समाजवादी गन्तव्यमा जाने पार्टीको रुपमा बुझ्ने अवस्था छ । त्यसैले जसपाका नेताहरुले समाजवादको गन्तव्यलाई अंगिकार गरेर अगाडिका कार्यदिशाहरु तय गर्न जरुरी छ । तर दुखका साथ भन्नु पर्छ जसपाको वरियता वर्गीकरणकै सवालमा नेताहरु बीच विवाद भएको समाचार बाहिर चर्चित बन्न पुग्यो । पार्टीको कार्यकारी समितिमा पदाधिकारीको कार्य विभाजनलाई लिएर विवाद भएको समाचार बाहिर आउनु भन्दा समाजवादको गन्तव्यका बारेमा नेताहरु बीच बहस चलेको समाचार बाहिर आउनु पर्दथ्यो । ५३ सदस्यीयमध्ये ५१ जनाको कार्यकारी समिति बैठकमा कार्य विभाजनलाई लिएर समेत नेताहरुबीच विवाद भएको समाचार बाहिर आयो । जसपामा अहिले अध्यक्षमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको स्थान रहेको छ भने वरिष्ठ नेतामा राजेन्द्र महतो, बाबुराम भट्टराई र अशोक राईले रहनु भएको छ । अरु उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षलगायत पदाधिकारीको चयनका लागि नेताहरु बीच प्रतिस्पर्धा देखिएको खबर बाहिर आउँदा अवश्य पनि जसपाका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुमा राम्रो सन्देश पुग्न सकेन ।
यसअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुले उपाध्यक्षमा दाबी गरेका समाचार बाहिर आउँदा जनता समाजवादी पार्टी, नयाँ पार्टी भए पनि पूरानै कार्यशैलीमा चल्न खोजेको सन्देश बाहिर पुग्यो । यस्तो सन्देश जनस्तरमा पुग्नु भनेको बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको सोचमा रहेका जनतालाई निराश बनाउने काम हो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र समाजवादी पार्टी बीचको एकतापछिको पहिलो बैठकमा समसामायिक राजनीतिक प्रस्ताव, पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापन, समायोजन र आन्तरिक आचारसंहितासम्बन्धी प्रस्तावका विषयमा पनि छलफल भएको कुरा प्रचारमा आएका छन् । यो खुशीको कुरा हो । योसँगै नेपालको संविधानले समेत निर्दिष्ट गरेको समाजवादको गन्तव्य बारेमा जनता समाजवादी पार्टीको बैठकमा विशेष चासो देखाइएको र यस सम्बन्धमा गम्भीर बहस भएको समाचार बाहिर आउन सकेको भए जनताका बीचमा जन अपेक्षित र सन्देश प्रभाव गर्नमा मद्धत पुग्ने थियो ।
समाजवादको गन्तव्यलाई पछ्याउनु पर्ने पार्टीमा वरियताको विषयमा बहस भएका कुरा बाहिर आए । एकपटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका र निष्कलंकित प्रधानमन्त्रीको छवि बनाउन सफल भएका डा. बाबुराम भट्टराईलाई चौथो बरियतामा थन्क्याउँदा बैठक थोरै मात्र पनि संकोच मान्नु पर्ने अवस्थामा पुगे होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । बाहिर सञ्चार माध्यमहरुमा सजपाभित्रको नेतृत्वको वरियताको निर्णयप्रति नकारात्मक प्रचारबाजी भइरहेको तर्पmपनि नेताहरुको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ । पदीय वरियतामा समझदारी बनाउन सकिदैन भने समाजवादको गन्तव्यलाई कसरी पछ्याउन सकिएला ? यो चिन्ताको विषय हो ।
यद्यपि जनता समाजवादी पार्टी दल दर्ता गर्नेक्रममा डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीमा उदारता देखाएको भन्दै पहिलो वरियतामा उकाल्ने भद्र सहमतिसमेत भएको थियो । तर, भट्टराईलाई पहिलो वरियतामा उल्काल्न अरु नेताहरु सहमत हुन नसकेको खबर पनि बाहिर प्रचारित भयो । यो निश्चय पनि राम्रो सन्देश भएन । जसपाको कार्यकारी अध्यक्षमा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट उपेन्द्र यादव हुने र संघीय परिषद अध्यक्ष पहिलो वरियतामा डा. भट्टराईलाई बनाउँदा तत्कालीन राजपाका नेताहरुले आफूहरु तल परेको महसुस गरेपछि वरियताबारे सहमति नभएको भनेर बैठकमै सहभागी नेताहरुबाट समाचार बाहिर प्रचार गर्ने काम भयो । यस्तो कार्यले समाजवादको गन्तव्यमा इमान्दारिता देखाउन सकिएला ? स्वाभाविक रुपमा जनताले आशंका गर्ने ठाउँ बनेको छ । –जनधारणा साप्ताहिकबाट
