सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा बहस गर्दै अधिवक्ता भट्टले प्रधानमन्त्रीको लहडका भरमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको आरोप लगाए ।
२०४७ सालको संविधानले जस्तो अहिलेको संविधानले संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको उनको जिकिर छ ।
‘लहडमा आएर संसद् विघटन गरिएको छ । ४७ सालको संविधानले जस्तो अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन,’ अधिवक्ता भट्टले भने ।
उनले आफू जनता पनि भएकाले देशको र संविधानको माया लागेको बताए ।’म पनि जनता हो, मलाई देशको माया छ । संविधानको माया छ । त्यसैले संसद् विघटन बदर गरेर देशलाई संविधानबमोजिम अघि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटहरूमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सदस्य छन् ।
