दुईतिहाइ बहुमतको सरकार कम्युनिष्ट पार्टीले बनाएर पनि देशमा भ्रष्टाचार ब्यप्त भएको गुनासो सत्तासिन पार्टीकै शीर्ष नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा गर्नु पर्ने अवस्थाले सबैलाई लज्जित बनाएको छ ।
पार्टी बिभाजन पछि एकता अभियानमा सक्रिय रहनु भएका डबल नेकपाका उपाध्यक्ष एबम् राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको भन्दै असन्तुष्टि ब्यक्त गर्दै आउनु भएको छ ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्यको रूपमा पहिलो पटक समिति बैठकमा सहभागी हुँदै गौतमले यस्तो यस्तो आवाज उठाउनु भएको छ । देशमा भ्रष्टाचार समाप्त पार्ने गरी कुनै प्रभावकारी कदम नदेखिएको गौतमको भनाइ छ ।
सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्ने घोषणा गरेपनि घोषणा अनुसारको व्यवहारमा देखिएको छैन। भ्रष्टाचार अन्त्यको निम्ति विभिन्न कानुन, नियमावली बनेका भए पनि लागू हुन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको गौतमको दाबी छ ।
हाम्रो मुलुक सुशासन र विकासतर्फ उन्मुख हुने आशाका साथ दलीय राजनीतिक व्यवस्थालाई जनताले विभिन्न समयमा अनुमोदन गर्दै आएका छन् । विभिन्न समयमा नेताहरूबाट पाएको धोकालाई पनि बिर्संदै अबको पालोमा सुध्रिएलान् भन्दै जनताले
उनीहरूलाई नै भोट पनि हाल्दै आएका छन् । तर, दलीय राजनीतिक व्यवस्थाबाट झन्–झन् मुलुकको सुशासन खस्किँदै गएको छ । गौतमको कटाक्षले यसैको संकेत गरेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।
मुलुकमा दुईतिहाइको सरकार आएसँगै कर्मचारीतन्त्रमा देखिने बेथिति, बढ्दो भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अराजकता हट्ने अपेक्षा जनतामा थियो ।
तर, त्यसको उल्टो यी विकृति हट्नु त कता हो कता, झनै नातावाद र कृपावाद झांगिएर नेताहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दो छ । सरकारमा रहेर चित्तबुझ्दो काम गरेका र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा अब्बल रहेका ब्यक्ति पाउनै कठिन छ । सरकारमा रहेर पनि खासै लोकप्रिय काम गर्न नसकेका र कार्यसम्पादनमा पनि कमजोर रहेका मात्र नभई जनतामा ज्यादै अलोकप्रिय भएर सरकारको साख समेत गिराउने भूमिकामा रहेकाहरू सम्मानित र पुरस्कृत भैरहने अवस्थाले जनतामा निराशा बढाएको छ । यस्तो हुनुमा सत्तासीन नेकपामा आन्तरिक कलह र राजनीतिक भागबण्डा नै कारण रहेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारले नै हरेक क्षेत्रमा सुशासन भंग गर्न र अराजकता बढाउन मलजल गरेको छ । योग्य व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाएर आफ्ना गूटका भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई स्थान दिइन्छ भने अवश्य नै त्यसले थप विकृति निम्त्याउने पक्का छ । आज मुलुकको विकास र सुधार विगतमा पञ्चायत र राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।
मुलुकको विकासका लागि सर्वप्रथम सुशासन र विधिको शासनलाई जोड दिन आवश्यक छ । विकासे अड्डा होस् वा पुलिस प्रशासन, न्यायालय होस् वा स्थानीय तह, सबैतिर सुशासनको वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम सरकार र त्यहाँ रहेका मन्त्रीहरू नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छन् । अहिले प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार र दण्डहीनता बढेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि काम गर्न सक्ने वातावरण छैन । यसतर्फ ध्यान पु¥याउन नसके मुलुकको शासन व्यवस्था र देश नै असफल हुने सम्भावना बढेको छ । – जनधारणा साप्ताहिकबाट
