— राज्यलक्ष्मी शाक्य
कोरोना संक्रमणको कारण देखाएर शिक्षालयहरु विगत लामोसमय देखि बन्द छन् । गत वर्ष र यो वर्ष एसईईका परिक्षाहरुसमेत बन्द गरिए । विद्यार्थीहरुले परिक्षा नदिए पनि उत्तीर्ण भएपछि विद्यार्थीहरुलाई पनि स्कूलहरु पनि बन्द हुनुको बेग्लै मजा हुने नै भयो ! तर नेपाल कोरोनाको प्रभावबाट मुक्त बनाउन सकिने तमाम आधारहरु हुँदा हुँदै सरकारले लापर्वाहीपूर्ण ढंगले सीमा क्षेत्र खुल्ला गर्नु र बाहिरबाट आउने यात्रुहरुलाई परिक्षण नगराएर लापर्वाही गर्नुले कोरोनाको विस्तार भयावह हुनु स्वाभाविक हो । सरकार आफ्नै कारणले कोरोनालाई विस्तार गराउँछ र शिक्षालय लगायत सबै क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउँछ । यो कुरा विगत समयले पुष्टि गरिरहेका छन् ।
नेपालका शिक्षालयहरु कतिसम्म बन्द गर्ने ? वातावरणीय जोखिमका कारणबाट पनि केही दिन शिक्षालयहरु बन्द गरिएका थिए । वर्तमान अवस्थामा कोरोना संक्रमणले नेपाली जनतालाई मात्र होइन संसारलाई आतंकित बनाएको छ । यो आतंकको सामना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले योजना बनाउनु पर्दछ । नेपाल सरकारले संसारका अन्य मुलुकबाट पनि सिक्नुपर्ने कुरा हो । अन्य देशका सरकारहरुले जनतालाई राहत दिएका छन् । राहतस्वरुप भत्ता दिएका छन् । शिक्षालयहरुमा शिक्षण शुल्क मिनाहा गरेका छन् । अस्पतालहरुमा उपचारहरु निशुल्कको व्यवस्था गरिएका छन् । घर—घरमा रासन पु¥याउने काम भएको छ, तर नेपाल सरकारले कतैबाट राम्रा काम सिक्ने प्रयाससमेत गरेन ।
कोरोनाकै संक्रमण बढिरहेका बेला जनतालाई कर तिर्न सूचना जारी गर्ने, विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण शुल्क बुझाउन निर्देशन गर्ने र घरभित्रबाट बाहिर ननिस्कन उर्दी जारी गर्ने ! सरकारको कार्यशैली यही बनेको छ । यो क्रम दोस्रो बर्ष पनि दोहोरियो । छिमेकी देश भारतमा कोरोनाको लहर डरलाग्दो किसिमले पैmलियो त्यसको प्रभाव नेपालमा स्वाभाविक रुपले प¥यो । खुल्ला सीमाना र आवागमन अनियन्त्रित भएपछि भारतमा जे हुन्छ त्यसको नराम्रो र जोखिम नेपालले मोल्ने पर्ने बाध्यता रहेको छ । तर भारत सरकारले आफ्नो देशका जनताका निम्ति जुन किसिमका सुविधाहरु प्रदान ग¥यो त्यसबाट नेपाल सरकारले सिक्न चाहेन । भारतले कोरोनाको खोपसमेत उत्पादन गर्न सक्यो, नेपालले त्यो सिक्ने सम्भावना हुँदा हुँदै पनि कुनै प्रयास गरेन । विदेशबाट भिख मागेर काम चलाउने बाहेक नेपाल सरकारको अन्य हैसियत देखिएन ।
कोरोनाको कारणबाट विद्यार्थीहरको भविष्य कति प्रभावित बनिरहेको छ भन्ने तर्पm नेपाल सरकारको चासो छैन । तर विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुका अभिभावकहरुसँग शिक्षण शुल्कमा मच्चाइरहेको लूटतर्पm नेपाल सरकारको कुनै पनि जिम्मेवार निकायको ध्यान छैन । जनतालाई यसरी लूटिनबाट कस्ले बचाउने ?
खुल्ला सीमाना रहेको छिमेकी भारतका शहरहरुमा पनि कोरोनाका कारण स्कुल र कलेजहरु सबै बन्द गरिएका थिए । त्यस अवस्थामा विद्यार्थीहरुलाई भारत सरकारले चर्को शुल्क असुल गरेन । शिक्षालय सञ्चालकहरुलाई निश्चित आदेश गरेर विद्यार्थीहरुका अभिभावकहरुलाई ठूलो राहत प्रदान ग¥यो ।
नेपालका शिक्षालयहरुले अनलाइन कक्षाका नाममा काम चलाउ कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर शिक्षालयहरुले शुल्क असुल गर्दा भौतिक उपस्थिति हुँदाको अवस्थामा जस्तै गरी असुलिरहेका छन् । यो लूटको जिम्मेवारको ? सरकारले लूट्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले नै शिक्षालयहरु लूटेराहरुका अखडा बनेका छन् । शिक्षा दिनुसँग शिक्षालयहरुलाई सरोकार छैन । तर शिक्षण शुल्क लिनु मात्र शिक्षालयहरुका चासो देखिएको छ ।
तेस्रो भेरियन्टको कोरोना संसारका विभिन्न देशहरुमा र भारतमा पनि पैmलिन शुरु भइसकेको छ । नेपालमा पनि केही संकेतहरु देखिएका छन् । तर भारतसँग खुल्ला सीमाना रहेका कारण भारतबाट संक्रमितहरु नेपाल भित्रिने बढि सम्भावना बिद्यमान नै छ । नेपालमा पनि कोरोना तेस्रो भेरियन्ट संक्रमण विस्तार अनियन्त्रित हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिदैन । विगतकालका घटनाहरुका आधारमा यो दावी गर्न सकिन्छ ।
शिक्षालय संचालकहरुले आफ्नो व्यापार सञ्चालन गर्ने माध्यम विद्यालयहरुलाई बनाएका छन् । कुनै पनि विद्यालयहरु कोरोनाको कारणबाट आर्थिक नोक्सानीमा परेका छैनन्, कुनै पनि अस्पतालहरु कोरोनाको कारणबाट आर्थिक नोक्सानीमा परेका छैनन् । सरकार जनता नोक्सानीमा परेका छन् वा छैनन् भन्ने बारे जानकार हुनुपर्ने हो तर त्यसतर्पm सरकारको चासो नै पाइदैन । नत हिजो ओली नेतृत्वको सरकारले चासो देखायो । नत अहिले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नै चासो देखाएको छ । जनता लावारिस छन्, जनतालाई लूटेराहरुले लूटिरहेका छन् । कोरोना पनि लूटेराहरुको निम्ति स्वर्ग जस्तै बनेको छ ।
