काठमाडौं । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), देशभक्त जनगणतान्त्रिक माेर्चा, नेपाल लगायत ११ दलीय माेर्चा र २२ दलीय कार्यगत एकताले एमसीसी सम्झाैताकाे विरूद्धमा देशव्यापी आन्दाेलन चर्काउने उद्घाेष गरेका छन् । २२ दलीय माेर्चाकाे तर्फबाट आइतबार नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका देशभक्त जनगणतान्त्रिक माेर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले आइतबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै आम देशभक्त, कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिलाई आन्दाेलनका लागि आव्हान गर्नु भएकाे छ । आइतबारै पत्रकार सम्मेलन गर्दै देजमाेसहित ११ वटा राजनीतिक पार्टी तथा संगठनले आम देशभक्त तथा क्रान्तिकारी जनतामा आन्दाेलनका लागि अपिल गरेकाे छ । विशेषगरी २३ भदाैका लागि बाेलाएकाे संसदकाे अधिवेशनबाट एमसीसी सम्झाैता पारित गर्ने षड्यन्त्र गरेकाे र बिहीबार एमसीसीका पदाधिकारीहरु समेत आएर एमसीसी सम्झाैता पारित गर्न दबाब सिर्जना गर्न खाेजेकाे भन्दै ११ दलीय र २२ दलीय माेर्चाले त्यसका विरुद्ध आन्दाेलन चर्काउन खाेजेकाे हाे । विगत चार बर्षदेखि यही शक्तिकाे दबाब आन्दाेलनकै कारण एमसीसी पारित नभएकाे उल्लेख गर्दै एमसीसी नेपालकाे राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभाैमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामा गम्भीर आँच आउने र नेपाली भुमि छिमेकी मुलुक चीनका विरुद्ध प्रयाेग हुने साम्राज्यवादी डिजाइन रहेकाेले यसालाई हरहालतमा खारेज गरिनु पर्नेमा जाेड दिइएकाे छ ।
पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बाेधन गर्दै नेता गजुरेलले २३ गते सांसदहरुलाई संसद भवन पस्नबाट नै राेक्ने स्तरकाे कार्यक्रममा जाेड दिनु भयाे ।
कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली, नेपालका लागि नेपाली दलका अध्यक्ष बालकृष्ण न्याैपाने, राष्ट्रिय जागरण परिषदका संयाेजक गुणराज लाेहनी लगायतका नेताहरुले पनि एमसीसी खारेज गर्नका लागि सशक्त प्रतिराेध आन्दाेलन उठाउनु पर्नेमा जाेड दिएका थिए ।
आइतबार जारी २२ दलीय कार्यगत एकताकाे वक्तव्यमा भनिएकाे छ,”अमेरिकी सरकारद्वारा प्रायोजित राष्ट्रघाती एम.सी.सी. परियोजना नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रयास देशभक्तहरुको विरोधका कारण अहिलेसम्म सफल हुन सकिरहेको छैन ।
त्यसैको निमित्त थप दबाव सिर्जना गर्नका लागि उक्त परियोजनाकी उपाध्यक्षलगायतका पदाधिकारीको लस्कर नेपाल आउँदैछ । यो भ्रमण हाम्रो राष्ट्रिय हितविपरीत हुने भएकाले हामी यसको खारेजीको माग गर्दछौं ।
यदि त्यसो गरिएन भने त्यसका विरुद्ध विरोध प्रदर्शनहरुको आयोजना गरिनेछ । उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका लागि तयार रहन सम्पूर्ण देशभक्तहरुलाई हामी आह्वान गर्दछौं । ठोस कार्यक्रम चाँडै नै सार्वजनिक गरिनेछ ।
कार्यगत एकतामा सम्मिलित २२ राजनीतिक सङ्गठनहरुमा १. नेकपा (मसाल) २. नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ३.नेकपा (माले) ४. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ५. राष्ट्रिय जनमोर्चा ६. देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल ७. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ८. नेकपा (माओवादी केन्द्र समाजवादी) ८. नेकपा (माओवादी मोर्चा) १०. राष्ट्रिय जागरण मञ्च ११. जनसमाजवादी पार्टी १२. नेकपा (संयुक्त) १३. राष्ट्रिय जागरण परिषद्, नेपाल १४. वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी १५. नेकपा (बोल्शेविक) १६. एम.सी.सी. खारेज अभियान १७. पुष्पलाल अध्ययन समाज १८. सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) १९. माक्र्सवादी एकता अभियान २०. नेकपा (माक्र्सवादी) २१. नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल) २२.समाजवादी राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल लगायत रहेका छन् ।
एमसीसी पदाधिकारीकै उपस्थितिमा पास गर्ने षड्यन्त्र
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न चासो बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले संघीय संसद्को बैठक बोलाएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक भदौ २३ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने गरी बोलाएकी हुन् । एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्ने दिन भदौ २९ भित्रै अनुमोदन गराउन अधिवेशन बोलाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्न खोलिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले अर्थ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सरकारमार्फत राजनीतिक निर्णय र सरकारले आउँदो साता नेपाल आउन लागेका एमसीसीका अधिकारीहरू कुरेर बसेका हुन् ।
उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदैछ । सो टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका अन्य पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेकाे छ ।
२०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिका नै पुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने शर्त राखिएपछि यो विवादमा तानिएको थियो ।
विवादकै बीच अर्थ मन्त्रालयले २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभा, विधेयक शाखामा दर्ता गराएको थियो । तर, दर्ता भएको दुुई वर्ष बितिसक्दा पनि एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएको छैन । सम्झौतापत्र सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि त्यसभित्रका केही आपत्तिजनक शर्तका कारण थप विवादित बनेको छ ।
२०७४ भदौ २९ मा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला अर्थमन्त्रीका रूपमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नै अहिले कानुनमन्त्री छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने पक्षमा डटेर लागेका छन् । सत्ता गठबन्धनका घटकहरुकाे फेस सेभिङका लागि कतिपय विवादित बिषयमा स्पष्ट पारिदिन भन्दै सरकारले एमसीसीलाई ११ बुँदे पत्राचार समेत गरेकाे छ ।
एमसीसीको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनभन्दा पनि प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग बढी आशावादी छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ सरकार गठनका विषयमा ओलीसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न देउवाले कानुनमन्त्री कार्कीलाई गत मंगलबार बालकोट पठाएका थिए ।
कार्कीले भेटमा एमसीसीकै विषयमा ओलीको धारणा बुझेका थिए । त्यतिबेला ओलीले प्रधानमन्त्री देउवासँग संसद्मा १६५ सांसद रहेको भन्दै आफूहरूको सहयोग आवश्यक नहुने जवाफ दिएर पठाएका थिए । शनिबार कार्यकर्ता सम्मेलनमा पनि ओलीले एमसीसीबारे प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बोल्नुपर्ने बताउँदै अनुमोदन गर्न चुनौती पनि दिएका छन् ।
उता, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्री देउवाको त्यस्तो चाहना भए पनि राष्ट्र अहितमा रहेका बुँदा संशोधन नभएसम्म र राजनीतिक दलबीच समझदारी नहुँदासम्म एमसीसी अनुमोदन हुन नसक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले एमसीसीको विषय सत्ताघटक दलहरूबीच छलफलको एजेन्डा नै बनेको छैन । तर सरकार भने एमसीसीका पदाधिकारी नेपालमै रहेकै स्थितिमा पास गर्ने तयारीमा लागेकाे छ ।
एमसीसी परियोजना नेपाललाई प्राप्त मध्येकै विवादित वैदेशिक सहायता बनिसकेको छ । सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरूलाई लिएर यस्तो विवाद निम्तिएको हो ।
यो सम्झौताका आर्थिक पाटो अध्ययन गर्दा परियोजना निर्माणदेखि विभिन्न शीर्षकका करहरू छुट दिनुपर्ने शर्त राखिएको छ, जुन नेपालको विकास सहायता नीति विपरीत हुन आउँछ । साथै, परियोजना विकास निम्ति अधिग्रहण गरिएको जग्गामा एमसीसी निर्देशित एमसीए–नेपालको नाममा मात्र दर्ता हुने प्रावधान छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सो जग्गाको पूर्ण स्वामित्व सरकारले तोकेको सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।
एमसीसीबाट प्राप्त रकमको ब्याज परियोजनामा लगानी नहोउञ्जेल एमसीसीलाई नै भुक्तानी गर्नुपर्ने, परियोजना कार्यान्वयन गर्दा अमेरिकी कानुन उल्लङ्घन गर्न नपाइनेलगायत शर्त राखिएको छ ।
करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक सहायता सम्झौता संसदबाटै पारित गराउनुपर्ने र त्यो सहायता नेपालको प्रणालीभन्दा बाहिर रहने कुराले आम नागरिकलाई थप झस्काएको छ । सम्झौतामा उल्लेखित अनेकन शर्तहरू नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रियता र हितमा नभएको भन्दै विषय विज्ञहरूले नै आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
विभिन्न अध्ययन र अमेरिकी अधिकारीहरुकाे भनाइ अनुसार एमसीसी परियाेजना हिन्द प्रशान्त रणनीतिकाे एउटा अंग हाे । शिन्द प्रशान्त रणनीति भनेकाे एशियामा अमेरिकालाई घेरा हाल्ने रणनीति हाे । एमसीसी सम्झाैता मार्फत् अमेरिकाले नेपालमा आफ्ना सेना उतार्ने, नेपाली भूमि, यहाँकाे कच्चा पदार्थ र सस्ताे श्रम प्रयाेग गरेर चीनविराेधी गतिविधि सञ्चालन गर्ने भित्री रणनीति रहेकाे छ । त्यसैले पनि यसकाे चाैतर्फी रुपमा विराेध हुँदै आएकाे छ ।
साविक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले २०७६ माघ १९ मा एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न भन्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वमा डा. भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले सम्झौता संशोधन गरेरमात्रै संसद्बाट अनुमोदन गराउन सरकार र पार्टीलाई सुझाएको थियो
यसबीचमा सरकारले एमसीसीलाई नै केन्द्रमा राख्दै विकास सहायता नीति, २०७१ लाई नै संशोधन गरिदिएको छ र करसम्बन्धी प्रावधानहरूलाई खुकुलो तुल्याइसकेको छ ।
