अर्थमन्त्रीको बजेट सबलीकरणको परिकल्पना र देशको यथार्थ !

17

—प्रीति रमण

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सवलीकरणका निम्ति भन्दै बजेट तयार गरेका छन् । उनले भनेका छन् — अहिले आयात हुने बस्तु तथा सेवाको परिमाण वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो बस्तुको आयात भइरहेको छ, जुन हाम्रो घर आँगन र बारीमा उत्पादन गर्न सक्छौं । कतिपयलाई यस किसिमको आयात यस बर्ष, यति बेला, यो महिना मात्रै भयो भनेर भ्रम हुन सक्छ । तर, यस्तो आयात पहिलेदेखि नै निरन्तर भइरहेको छ । अहिले आएर हामीले यो डरलाग्दो आयातलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थमन्त्रीको यो भनाईले सबलीकरणको संकेत गर्छ कि के संकेत गर्छ ? हामी सबैले बुझ्न सक्दछौं । अर्थमन्त्रीले मुख्यतया तीन वटा समस्याहरु भोगेको उल्लेख गर्नु भएको छ । पहिलो, कोभीड–१९ को महामारीबाट हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । दोस्रो, बेमौसमी बर्षा भएर धेरै ठूलो जनधनको क्षति हामीले बेहो¥र्यौँ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गहिरो प्रभाव पा¥यो । तेस्रो, अहिले विश्वमा चलिरहेको रुस र युक्रेनको भनेर देखिएको युद्ध छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै मुल्य श्रृङ्खलामा पारेको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती सामना गरिरहेका छौं । यी तीन प्रमुख चुनौती र अन्य समस्याका बाबजुड हाम्रो कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि भएको छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धि ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्रीका अर्थतन्त्र प्रभाव हुनुका कारणहरुको बुझाई र ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धि भएको प्रक्षेपण विरोधाभासपूर्ण छन् । यस्तो विरोधाभासकाबीच अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट र उनले गरेको परिकल्पना कसरी मेल खाला र ?

समस्याका बाबजुत पनि नेपालको अर्थतन्त्रले के दिशा देखाइरहेको छ भने हामीले थोरै मात्रै राम्रो नीति बनायौं र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जवाफदेही भयौं भने हाम्रो जिडिपी र पुँजी निर्माण तिव्र गतिमा अगाडी बढ्नेछ भनेर अर्थमन्त्रीले ठोकुवा गर्नु भएको छ । अव नीति कस्ले बनाउने ? बजेट प्रस्तुत गर्दा नै बजेटको कार्यान्वयन परिकल्पना गर्ने नीति सार्वजनिक हुनुपर्दैन ? विना नीति र विना योजनाको बजेटको प्रयोजन केका लागि ? त्यसैले अर्थमन्त्रीको परिकल्पना पञ्चायत कालका अर्थमन्त्रीहरुको परिकल्पना भन्दा फरक मान्न सकिदैन ।

अर्थमन्त्रीले गत आर्थिक बर्ष ०७७–७८ को बैशाख मसान्तसम्ममा २५ हजार तीन सय ३१ वटा कम्पनीहरु दर्ता भएको विवरण उल्लेख गर्नु भएको छ । चालू आब ०७८–७९ को बैशाख मसान्तसम्म २६ हजार सात सय ५० वटा कम्पनीहरु दर्ता भएका पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी गराउनु भएको छ । अर्थमन्त्रीले यसरी ठूलो संख्यामा कम्पनीहरु दर्ता हुनुमा पेशा, व्यवसाय, उद्योगधन्दा गर्नेहरुको चाहना र सक्रियता बढिरहेको दावी गर्नु भएको छ । यस्तो मनगढन्ते तर्क अर्थमन्त्रीबाट आइसकेपछि अरु कुराको के आशा गर्नु र ? कस्ता कम्पनी दर्ता भए ? उत्पादनशील कम्पनीहरु दर्ता हुन सकेका छन् कि छैनन् ? मुख्य प्रश्न यो हो ? उत्पादनशील कम्पनीहरु अथवा उद्योगहरुलाई प्रोत्साहिन गरिनुपर्छ । अनी मात्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थ हो ।

हामीले चालू आबका लागि ६.५ प्रतिशतको सिमा भित्र मुद्रास्फितिलाई राख्ने लक्ष्य लिएका थियौं । तर, कोभीड–१९ को प्रभाव, बमौसमी बर्षाले कृषि बालीमा पारेको क्षति र रुस–युक्रेन द्धन्दले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको मूल्यश्रृङ्खलामा पारेको प्रभावका कारण बैशाख मसान्तसम्म ७.२८ प्रतिशत मुदल्रास्फिति पुगेको घोषणा पनि अर्थमन्त्रीबाट भएको छ । अर्थमन्त्रीको कति कमजोर दृष्टिकोण रहेछ भन्ने कुरा यही चिन्तनबाट स्पष्ट हुन्छ । जुनसुकै कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको भए पनि त्यसलाई सकारात्मक बनाउने अर्थात आत्मनिर्भरतातर्पm उन्मुख हुने उपाय अर्थमन्त्रीले परिकल्पना गर्न सक्नुपर्दछ । त्यो भनेको कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्ने, कृषि उत्पादनलाई आवश्यक मल र बीउको समयमै उपलब्धता तर्पm ध्यान दिने, देशलाई औद्योगिकरण तर्पm अगाडि बढाउने, आयात घटाउँदै बन्द गर्ने लक्ष्य बनाउने, निर्यातमूलक उत्पादन बृद्धि गर्न योजना बनाउने । अर्थमन्त्रीले परिकल्पना गर्नुपर्ने विषयहरु यस्ता हुनुपर्दथ्यो । तर दुर्भाग्य भन्नु पर्छ अर्थमन्त्रीको बजेटको परिकल्पना नै निराशाजनक छ ।

चालू आर्थिक बर्षको नौ महिनाको अवधिमा बैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको पनि अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नु भएको छ । हालसम्म दुई लाख ५६ हजार ३१ जनाले श्रम स्वीकृति लिइसकेको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । यो भन्दा देशको बर्बादी अरु के हुन सक्छ  ? बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुका पाखुरा देशभित्रै श्रममा लगाउन सक्नेतर्पm अर्थमन्त्रीका योजना हुनुपर्दथ्यो । बैदेशिक रोजगारीमा यति जना गए, यति जनाले अनुमति लिएका छन् भनेर गर्व गर्ने कि दुखः मान्ने ? यो भन्दा दुखःको विषय अरु के हुन्छ ? यति ठूलो संख्यामा  श्रम गर्ने युवाहरु देशबाट बाहिरिएपछि  देशको लागि श्रम गर्ने कस्ले ?

त्यसैगरी  बैशाख मसान्तसम्म लगानी बोर्डमार्फत ८२ अर्ब र उद्योग विभागमार्फत ३४ अर्ब रुपैयाँको बैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको कुरा अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नु भएको छ । बैदेशिक लगानीले देश बन्ने भए संसारमा धेरै देशहरु उत्पादन तर्पm लाग्ने थिएनन् । नेपालले बैदेशिक लगानी कति गराएको छ ? देश किन झन कंगाल बनि रहेको छ ? यसैबाट पनि अर्थमन्त्रीले निश्कर्ष निकाल्नु पर्दथ्यो । अर्थमन्त्रीका योजनाबिहीन बजेटको परिकल्पनाले देशलाई अगाडि बढाउने सम्भावना देखिदैन । देशको भविष्य अझै अन्धकार नै देखिन्छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट

—प्रीति रमण

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सवलीकरणका निम्ति भन्दै बजेट तयार गरेका छन् । उनले भनेका छन् — अहिले आयात हुने बस्तु तथा सेवाको परिमाण वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो बस्तुको आयात भइरहेको छ, जुन हाम्रो घर आँगन र बारीमा उत्पादन गर्न सक्छौं । कतिपयलाई यस किसिमको आयात यस बर्ष, यति बेला, यो महिना मात्रै भयो भनेर भ्रम हुन सक्छ । तर, यस्तो आयात पहिलेदेखि नै निरन्तर भइरहेको छ । अहिले आएर हामीले यो डरलाग्दो आयातलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थमन्त्रीको यो भनाईले सबलीकरणको संकेत गर्छ कि के संकेत गर्छ ? हामी सबैले बुझ्न सक्दछौं । अर्थमन्त्रीले मुख्यतया तीन वटा समस्याहरु भोगेको उल्लेख गर्नु भएको छ । पहिलो, कोभीड–१९ को महामारीबाट हाम्रो अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । दोस्रो, बेमौसमी बर्षा भएर धेरै ठूलो जनधनको क्षति हामीले बेहो¥र्यौँ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गहिरो प्रभाव पा¥यो । तेस्रो, अहिले विश्वमा चलिरहेको रुस र युक्रेनको भनेर देखिएको युद्ध छ, यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै मुल्य श्रृङ्खलामा पारेको प्रभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती सामना गरिरहेका छौं । यी तीन प्रमुख चुनौती र अन्य समस्याका बाबजुड हाम्रो कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि भएको छ । हाम्रो आर्थिक वृद्धि ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान केन्द्रिय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्रीका अर्थतन्त्र प्रभाव हुनुका कारणहरुको बुझाई र ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धि भएको प्रक्षेपण विरोधाभासपूर्ण छन् । यस्तो विरोधाभासकाबीच अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट र उनले गरेको परिकल्पना कसरी मेल खाला र ?

समस्याका बाबजुत पनि नेपालको अर्थतन्त्रले के दिशा देखाइरहेको छ भने हामीले थोरै मात्रै राम्रो नीति बनायौं र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जवाफदेही भयौं भने हाम्रो जिडिपी र पुँजी निर्माण तिव्र गतिमा अगाडी बढ्नेछ भनेर अर्थमन्त्रीले ठोकुवा गर्नु भएको छ । अव नीति कस्ले बनाउने ? बजेट प्रस्तुत गर्दा नै बजेटको कार्यान्वयन परिकल्पना गर्ने नीति सार्वजनिक हुनुपर्दैन ? विना नीति र विना योजनाको बजेटको प्रयोजन केका लागि ? त्यसैले अर्थमन्त्रीको परिकल्पना पञ्चायत कालका अर्थमन्त्रीहरुको परिकल्पना भन्दा फरक मान्न सकिदैन ।

अर्थमन्त्रीले गत आर्थिक बर्ष ०७७–७८ को बैशाख मसान्तसम्ममा २५ हजार तीन सय ३१ वटा कम्पनीहरु दर्ता भएको विवरण उल्लेख गर्नु भएको छ । चालू आब ०७८–७९ को बैशाख मसान्तसम्म २६ हजार सात सय ५० वटा कम्पनीहरु दर्ता भएका पनि अर्थमन्त्रीले जानकारी गराउनु भएको छ । अर्थमन्त्रीले यसरी ठूलो संख्यामा कम्पनीहरु दर्ता हुनुमा पेशा, व्यवसाय, उद्योगधन्दा गर्नेहरुको चाहना र सक्रियता बढिरहेको दावी गर्नु भएको छ । यस्तो मनगढन्ते तर्क अर्थमन्त्रीबाट आइसकेपछि अरु कुराको के आशा गर्नु र ? कस्ता कम्पनी दर्ता भए ? उत्पादनशील कम्पनीहरु दर्ता हुन सकेका छन् कि छैनन् ? मुख्य प्रश्न यो हो ? उत्पादनशील कम्पनीहरु अथवा उद्योगहरुलाई प्रोत्साहिन गरिनुपर्छ । अनी मात्र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थ हो ।

हामीले चालू आबका लागि ६.५ प्रतिशतको सिमा भित्र मुद्रास्फितिलाई राख्ने लक्ष्य लिएका थियौं । तर, कोभीड–१९ को प्रभाव, बमौसमी बर्षाले कृषि बालीमा पारेको क्षति र रुस–युक्रेन द्धन्दले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको मूल्यश्रृङ्खलामा पारेको प्रभावका कारण बैशाख मसान्तसम्म ७.२८ प्रतिशत मुदल्रास्फिति पुगेको घोषणा पनि अर्थमन्त्रीबाट भएको छ । अर्थमन्त्रीको कति कमजोर दृष्टिकोण रहेछ भन्ने कुरा यही चिन्तनबाट स्पष्ट हुन्छ । जुनसुकै कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको भए पनि त्यसलाई सकारात्मक बनाउने अर्थात आत्मनिर्भरतातर्पm उन्मुख हुने उपाय अर्थमन्त्रीले परिकल्पना गर्न सक्नुपर्दछ । त्यो भनेको कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्ने, कृषि उत्पादनलाई आवश्यक मल र बीउको समयमै उपलब्धता तर्पm ध्यान दिने, देशलाई औद्योगिकरण तर्पm अगाडि बढाउने, आयात घटाउँदै बन्द गर्ने लक्ष्य बनाउने, निर्यातमूलक उत्पादन बृद्धि गर्न योजना बनाउने । अर्थमन्त्रीले परिकल्पना गर्नुपर्ने विषयहरु यस्ता हुनुपर्दथ्यो । तर दुर्भाग्य भन्नु पर्छ अर्थमन्त्रीको बजेटको परिकल्पना नै निराशाजनक छ ।

चालू आर्थिक बर्षको नौ महिनाको अवधिमा बैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको पनि अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नु भएको छ । हालसम्म दुई लाख ५६ हजार ३१ जनाले श्रम स्वीकृति लिइसकेको अर्थमन्त्रीको दाबी छ । यो भन्दा देशको बर्बादी अरु के हुन सक्छ  ? बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुका पाखुरा देशभित्रै श्रममा लगाउन सक्नेतर्पm अर्थमन्त्रीका योजना हुनुपर्दथ्यो । बैदेशिक रोजगारीमा यति जना गए, यति जनाले अनुमति लिएका छन् भनेर गर्व गर्ने कि दुखः मान्ने ? यो भन्दा दुखःको विषय अरु के हुन्छ ? यति ठूलो संख्यामा  श्रम गर्ने युवाहरु देशबाट बाहिरिएपछि  देशको लागि श्रम गर्ने कस्ले ?

त्यसैगरी  बैशाख मसान्तसम्म लगानी बोर्डमार्फत ८२ अर्ब र उद्योग विभागमार्फत ३४ अर्ब रुपैयाँको बैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको कुरा अर्थमन्त्रीले उल्लेख गर्नु भएको छ । बैदेशिक लगानीले देश बन्ने भए संसारमा धेरै देशहरु उत्पादन तर्पm लाग्ने थिएनन् । नेपालले बैदेशिक लगानी कति गराएको छ ? देश किन झन कंगाल बनि रहेको छ ? यसैबाट पनि अर्थमन्त्रीले निश्कर्ष निकाल्नु पर्दथ्यो । अर्थमन्त्रीका योजनाबिहीन बजेटको परिकल्पनाले देशलाई अगाडि बढाउने सम्भावना देखिदैन । देशको भविष्य अझै अन्धकार नै देखिन्छ ।-जनधारणा साप्ताहिकबाट

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here