सम्झौता भएको १५ वर्ष भइसक्दा पनि अझै वित्तीय व्यवस्थापन भएन !
काठमाण्डौ / भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव ९जीएमआर० ले लगानी जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम एक दशकदेखि अन्योलमा छ । जीएमआरले आयोजना ओगटेर मात्रै राखेकाले अब सरकारले ऊसँगको सम्झौता तोडेर अरू विकल्प खोज्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । आयोजनामा काम पनि नहुने सम्झौता पनि नतोडिने भएपछि दबाब समूहहरूले फेरि विरोधका औपचारिक कार्यक्रम घोषणा गर्न थालेका छन् ।
आयोजना विकासका लागि नेपाल सरकार र जीएमआरबीच सम्झौता भएको करिब १५ वर्ष बितिसकेको छ । माथिल्लो कर्णाली बनाउन जीएमआरसँग ०६५ सालमै सम्झौता ९एमओयू० भएको हो । ०७१ सालमा परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० हुँदा २ वर्षभित्रमा लगानी जुटाइसक्ने भनिएको थियो । तर, पीडीए भएको ८ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । बरु सरकारले उल्टै जीएमआरलाई २ वर्ष समय थप्ने तयारी गरेको छ । गत जेठ २३ मा बसेको लगानी बोर्डको ५१ औं बैठकले आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनी जीएमआरलाई २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
जीएमआरले अहिलेसम्म आयोजनाको न्यूनतम पूर्वाधारको कामसमेत सुरु गरेको छैन । आयोजना निर्माणस्थल दैलेखमा आफ्नो कार्यालय खोल्नुबाहेक उसले अन्य कुनै पनि पूर्वाधारको काम गर्न सकेको छैन । आयोजना निर्माण अनिश्चित भइरहेका बेला वीरेन्द्रनगरमा आयोजित अन्तर्क्रियामा ‘माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान’ ले सरकार आफैंले उक्त आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ । जीएमआरले पटक–पटक म्याद थप गराउँदै आयोजना ‘होल्ड’ मात्र गरिरहेको सरोकारवालाहरूले आरोप लगाएका छन् । लगानी जुटाउने नाममा सरकारले गैरकानुनी रूपमा १५ वर्षसम्म जीएमआरलाई टिकाइरहेको अभियानका संयोजक कमलविक्रम शाहीको भनाइ छ ।
सरकारले आयोजना निर्माण गर्दा अहिले अनुमान गरिएको भन्दा कम खर्चमा सहजै गर्न सकिने दाबी अभियानको छ । आयोजनाबारे अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै संयोजक शाहीले सरकारले सस्तो परियोजना भारतलाई उपहार दिएको बताए । ‘परियोजनाको म्याद थप मात्र गरिरहँदा डेढ दशकसम्म विकासको गति अवरुद्ध भयो,’ उनले भने, ‘त्यसको क्षतिपूर्ति जीएमआरसँग माग्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ उत्पादनशील र सस्तो आयोजना भारतलाई सुम्पिँदा नेपालमा प्रगति नभई दुर्गति भइरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली नागरिकबाट संकलित पुँजी र सरकारको ढुकुटीबाटै निर्माण गर्न सकिने र त्यसबाट पूर्ण हुन नसकेमा विश्व बैंकबाट सस्तो ब्याजमा ऋणसमेत लिएर आयोजना निर्माण गर्न सम्भव हुने कार्यपत्रमा उल्लेख छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय जलविद्युत् इन्जिनियरिङ संकायका उपप्रध्यापक सुरज शर्माले कम लगानीमा माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई सञ्चालन गर्न सकिने आधारहरू रहेको बताए । बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाजस्ता दर्जनौं आयोजना सरकारकै लगानीमा बनेकाले माथिल्लो कर्णाली परियोजना निकै सहज रूपमा गर्न सकिने उनको दाबी छ । ‘धेरै वर्ष बितिसक्दासमेत काम केही नहुने तर म्याद थप मात्र भइरहनु विकासको गति रोकिनु हो,’ उनले भने, ‘जीएमआरको म्याद थप गर्नुभन्दा नेपालले नै काम अघि बढाउनु उचित हुने देखिन्छ ।’
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालले भारत सरकारको दबाबमा आयोजनाको काममा ढिलाइ हुनु दुःखद् भएको बताए । उनले म्याद थपिरहनुभन्दा यस्ता गौरवका आयोजना सरकार आफैंले सञ्चालन गर्दा राम्रो हुने धारणा राखे । उपप्राध्यापक माधव रिजालले आयोजनाको हालसम्मको उपलब्धि हेर्दा म्याद थप गरेर लम्ब्याउने कसरत मात्रै भइरहेको बताए । अभियानले आयोजनाको म्याद थप गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको संयोजक शाहीको भनाइ छ ।
०६४ माघ १० मा सर्भे लाइसेन्स पाएको जीएमआरसँग ०७१ असोज ३ गते परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० मा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारले म्याद थप गरिरहनुभन्दा सम्झौता खारेज गरेर आफैंले निर्माण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड छ । आयोजना सञ्चालनका लागि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स र स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिनुका साथै नागरिकको साझेदारीलाई सुनिश्चित गराउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
उता, जीएमआरले भने तेस्रो पटक म्याद थपको माग सरकारसँग गरेको छ । तर, यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय भने भएको छैन । म्याद थप नहुँदा अहिले जग्गा लेनदेनको काम रोकिएको आयोजना प्रमुख राकेश श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार आयोजना निर्माण स्थलमा पर्ने रूख कटानको काम भने भइरहेको छ । निर्माण अवधिको समय थप्नेबारे निर्णय नभएकाले सोचेअनुरूप काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ५ वटा सामुदायिक वन क्षेत्रका रूख कटान हुनेछन् । सरकारले म्याद थपको निर्णय गर्नेबित्तिकै कामले गति लिने श्रेष्ठको दाबी छ ।
जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना निर्माणको काम लम्बिएको हो । जीएमआरले फेरि लगानी जुटाउने सीमा लम्ब्याउन लगानी बोर्डसमक्ष प्रस्ताव गरिरहेको छ । पीडीएमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन २ वर्षभित्रै ९०७३ असोजसम्म० टुंग्याउने उल्लेख थियो । त्यसपछि पनि एक पटक थप गरेको म्याद सकिएको छ । तर, अझै लगानी जुटाउन सकेको छैन । आयोजना निर्माणमा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले २७ प्रतिशत सेयर पुँजी निःशुल्क पाउने र १२ प्रतिशत अर्थात् १०८ मेगावाट विद्युत् पनि निःशुल्क पाउने गरी सम्झौता भएको छ । आयोजनाबाट ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जनधारणा साप्ताहिकबाट
