ललितपुर जिल्ला अदालतले आइतबार हातहतियार तथा खरखजना मुद्दामा ३५ दिने वारेण्ट जारी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा विरोध सुरु भएको छ। शसक्त आन्दोलनमा रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले २०७७ फागुन २० गते तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर मुलधारमा आएको थियाे।
विशेष समयमा भट्टराइले भने, ‘विप्लवको कारबाहीका लागि फेरि वारेन्टको प्रश्न आएको छ। तत्कालीन सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिपछि जनतामा पनि खुसी छाएको थियो। अहिले यो सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका सहमति वा कामलाई अघि बढाउनु पर्नेमा विभिन्न बहानामा विप्लवलाई त्यही बाटोमा जान उद्धत बनाउन खोजेको हो? यो कदमबाट सरकार तत्काल पछि हटोस्। राजनीतिक दल दर्ता गरिसकेका छन्।
यस्तो अवस्थामा प्रोत्साहन हुनुपर्छ।’ त्यस्तै, माओवादी केन्द्रकी सांसाद यशोदा गुरुङले पनि वारेण्टप्रति आपत्ति जनाइन्। उनले पनि उक्त वारेण्ट फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरिन्।
