एजेन्सी । तालिबान समूहले संयुक्त राष्ट्रसंघत्त (यूएन) लाई आफ्ना सदस्यहरको नाम कालोसूचीबाट हटाउन सोमबार पुनः आग्रह गरेको छ।
अफगानिस्तानका अधिकारीहरूलाई दबाब दिनुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उनीहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने तर्क तालिवानको छ।
सुरक्षा परिषद्ले यात्रा छुट बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा सहमति गर्न नसकेपछि १३ जना अफगानी इस्लामी अधिकारीलाई विदेश यात्रा गर्न अनुमति दिने संयुक्त राष्ट्रसंघको छुटको म्याद सन् २०२२ को अगस्टमा सकिएको थियो।
झण्डै २० देखि २५ जना तालिवान व्यक्तिहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको छ। तालिबानका प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिदलाई उद्धृत गर्दै टोलोन्यूजले भनेको छ, ‘तीमध्ये केहीको मृत्यु भइसकेको छ, जीवितमध्ये धेरै कम अहिले सरकारमा छन्।’
इस्लामिक इमिरेट्सका अधिकारीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको कालोसूचीमा समावेश गर्नु दोहा सम्झौताको उल्लंघन भएको मुजाहिदको तर्क छ।
उनले भने, ‘हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौँ, दबाब र बलप्रयोगले कुनै परिणाम ल्याउँदैन। अफगानिस्तानका जनता दबाबसामु आत्मसमर्पण गर्ने छैनन् भन्ने विगत २० वर्षको युद्धले प्रमाणित गरेको छ।’
‘संलग्नता र समझदारी राम्रो छ र वार्ता एक राम्रो विकल्प हो,’ उनले थपे।
सन् २०२० मा दोहामा हस्ताक्षर भएको दोहा सम्झौता विशेष गरी संयुक्त राज्य अमेरिका र तालिबानबीच अफगानिस्तानमा शान्ति ल्याउनका लागि हस्ताक्षर गरिएको एक विस्तृत शान्ति सम्झौता हो।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता तालिबानको सुरक्षा आश्वासनमा निर्भर थियो। सम्झौतामा अफगान भूमि अल-कायदा वा इस्लामिक स्टेटद्वारा अमेरिका विरुद्ध आक्रमणको कार्यस्थलका रूपमा प्रयोग नगरिने सर्तमा अमेरिकी नेतृत्वको सैनिक गठबन्धन अफगानिस्तानबाट बहिर्गमित भएको थियो।
राजनीतिक विश्लेषक टोरेक फरहादीले जारी मानवीय सङ्कट र महिलाको आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित हुनु नै तालिबानमाथिको प्रतिबन्धको कारण भएको बताएका छन्।
तालिबानले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेयता देशमा महिलामाथिको दमन, तालिवान इतर समूहमाथिको दमन र समग्र शिक्षा तथा मानवअधिकारका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन्।
आर्थिक तथा राजनीतिक संकट धेरै गुणा बढेको छ, जसले गर्दा मानिसहरूको जीवन अत्यन्त दयनीय बनेको छ।
