नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउनका लागि भएको राष्ट्रघाती अपराधमा एकपछि अर्को उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरु प्रहरीको हिरासतमा पुगिरहेका छन् । नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाइदिने भन्दै उनीहरुले अर्बौं रुपैयाँ उठाएका थिए । जसमा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री भइसकेका टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण लगायत छन् । उक्त गिरोहले राजनीतिक नेतृत्वसँग साँगगाँठ गरी ८७५ नेपालीबाट प्रतिव्यक्ति १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म उठाएका थिए । भुटानबाट नेपालमा आई शरणार्थी जीवन बिताइरहेका नेपालीभाषीलाई तेस्रो देशमा पुनर्वास सुरु गरिएको थियो । त्यस क्रममा छुटेका शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २९ असार २०७६ मा कार्यदल गठन गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन पनि तयार गरेको थियो । तर गोप्य रहेको प्रतिवेदनको सट्टामा गिरोहले नक्कली शरणार्थीको सूचीसमेत रहेको अर्को प्रतिवेदन राख्न सफल भएको थियो ।
हाल प्रहरीको अनुसन्धानबाट गृह मन्त्रालयमै गोप्य र सार्वजनिक नभएको प्रतिवेदन हराएको पत्ता लागेको हो । गृह देशको सुरक्षा र प्रशासन हेर्ने मन्त्रालय हो । यस मातहतमा सीडीओ, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत छन् । तर, अहिले यही मन्त्रालयबाट नै गोप्य प्रतिवेदन हराउनु र हालसम्म सार्वजनिक नहुनुले यसमा ठूलो मिलेमतो स्पष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ हाम्रो देशको सुरक्षा अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो घटनाले भोलि कुनै विदेशी शक्ति तथा देशले नेपालको सुरक्षा व्यवस्था जान्न चाहेमा कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारी आफ्नो कब्जामा पार्न सक्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्था देशकै लागि ठूलो विडम्बना पनि हो । खाँण गृहमन्त्री हुँदा मन्त्रालयबाट पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन गायव बनाउने भूमिकामा संलग्न कर्मचारीबारे प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरीका अनुसार रामबहादुर थापा बादल गृहमन्त्री भएका बेला पूर्वसहसचिव पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको हार्डकपी मन्त्रालयमा भेटिएको छैन । सक्कली प्रतिवेदन गायब बनाएर नेपाली नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान्छु भनेर रकम असूली गर्ने गिरोहले कीर्ते गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा राखेको भेटिएको छ ।
प्रहरीका अनुसार तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको निर्देशनमा प्रतिवेदन गायब गरेर कीर्ते राखिएको प्रारम्भिक अनुमान छ । तर, पाण्डे एकजनाको मात्र जोडबलमा यो सम्भव भएको मान्न सकिँदैन ।
मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा समन्वय शाखामा हुने प्रतिवेदन बाहिर निकाल्न र अर्को राख्न अन्य कर्मचारीलगायतको पनि मिलेमतो हुन सक्छ । उसो त नेपालका सरकारी कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा अगाडि रहेको बेलाबेलामा निस्कने तथ्यांकले देखाउने गरेको छ । यसलाई अहिलेको घटनाले थप पुष्टि गरेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले यस्ता प्रतिवेदनको सुरक्षा र सार्वजनिक जस्ता विषयमा पनि ध्यान पु¥याउन आवश्यक देखिएको छ । आगामी दिनमा देशको शान्तिसुरक्षालाई नै असर पुग्नेगरी सरकारको सुरक्षा योजना, तथ्यांक र रणनीतिक कुनै पनि बेला गतल व्यक्ति र निकायमा जान सक्ने सम्भावना छ । यस्तो अवस्था ल्याउने भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई जरैसहित उन्मूलन गर्नुपर्छ । जनधारणा साप्ताहिक
