नेपालमा लामो समयदेखि गाँजा खेतीलाई प्रतिबन्ध छ । बहुउपयोगी गाँजामाथि प्रतिबन्धका कारण यसको लुकिछिपी खेती तथा निकासी हुँदै आएको छ । सरकारले सेवनको रुपमा बुझेर यसलाई लागुऔषध बताए पनि गाँजाबाट विभिन्न वस्तु निर्माण गर्न सकिने उदाहरण थुप्रै छन् । त्यसैले विदेशीको दबाबमा गाँजा खेतीमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ ।
गाँजामा लगाएको प्रतिबन्धकै कारण यसको खेती, कारोबारमा संलग्नहरु अपराधीसरह बन्नुपरेको छ । उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जेल चलान समेत गर्ने गरेको छ । तर नेपालमा गाँजा आउने र जाने क्रम भने रोकिएको छ । उदाहरणका लागि, ४ चैत २०८० मा कतार एअरलाइन्समार्फत अमेरिकादेखि एउटा वासिङ मेसिन भित्र २० किलो गाजा भेटिएको छ । विमानस्थल भन्सारको कार्गो कम्प्लेक्सको आयाततर्फको गोदाममा उक्त मेसिन राखिएको थियो । भन्सारका कर्मचारीले शङ्कास्पद देखेपछि वासिङ मेसिन खोलेर हेर्दा फल्स बटन बनाएर २० किलो गाँजा फेला पारेका हुन् । गाँजा भेटिएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार कार्यालयले लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरोको टोलीलाई खबर गरेको थियो । ब्यूरोको टोलीले वासिङ मेसिन मगाउने कम्पनी सुशान्त इम्पेक्सका सञ्चालक सर्लाहीको ब्रम्हपुरी गाउँपालिका–५ घर भई काठमाडौं बस्दै आएका ३९ वर्षीय सुखल राउत र उनकी श्रीमती ३५ वर्षीया शान्ति तामाङलाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुविरुद्ध लागु औषधसम्बन्धी कसुरमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट मुद्दा दायर गरेको छ । १० किलो भन्दा बढी गाँजा ओसारपसार गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध दुई वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र १५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ ।
नेपालमा नै गाँजाको कारोबारमा रहेको भन्दै दैनिक व्यक्तिहरु पक्राउ पर्ने गरेका छन् । स्वदेशी आम्दानीको गतिलो स्रोत बन्नसक्ने गाँजालाई अब पनि अपराधको श्रेणीमा राख्न नहुने र यसको खेती र निकासीलाई खुला गर्नुपर्ने अहिले आवाज उठ्न थालेको छ । हालै प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गाँजा खेतीको सम्भाव्यताबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिहरुले पनि गाँजा खेती खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । यसको आम्दानीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिने उनीहरुको भनाइ छ । यसको खेती र निकासीलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने जनताको आर्थिक स्तर सुधार हुने बहसहरु भइरहेका छन् । सरकारले आगामी आव ०८१÷८२ को बजेटमा गाँजा खेतीबारे अध्ययन गर्ने जनाएको छ । त्यसैले गाँजा खेतीको औषधिजन्य र व्यावसायिक प्रायोजनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउन आवश्यक छ । गाँजासम्बन्धी कानुन बनाउँदा सामाजिक परिवेशलगायत नियमनको पाटोमा पनि जोड दिन आवश्यक छ । यसमा गहिरो अध्ययन र छलफल भने अनिवार्य छ । यसको दुरुपयोग र समाजमा पर्न सक्ने असरबारे भने पक्कै सचेत बन्नुपर्नेछ । जनधारणा साप्ताहिक
