काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट स्थानीय विवाद निरुपण गर्दा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाउनुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा स्थानीय (वडास्तरीय) विवाद र निरुपणका विषयमा अन्तरक्रियात्मक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले यस्तो जनाउनुभएको हो । उहाँले महानगरपालिकाले मेलमिलाप केन्द्रबाट स्थानीय विवाद टुंग्याउँदा मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विवाद निरुपण गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले न्याय निरुपण गर्दा अक्षरमा के-के छन् भनेर हेर्ने मात्र नभइ व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर न्याय निरुपण गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । महानगरपालिकाका ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनमा रहेको र यसले न्याय निरुपणलाई छिटो, छरितो बनाउनमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको जनाउनु भयो । एक वर्षमा केन्द्रको न्यायिक समितिबाट ७० प्रतिशत भन्दा धेरै मुद्दाको निरुपण गरेको जनाउनु भयो । ७० प्रतिशत भन्दा बढी निरुपण गरिरहँदा प्राथमिकतामा मेलमिलापलाई राखेको उपमेयर डंगोलको भनाइ छ ।
उपप्रमुख डंगोलले वडादेखि केन्द्रसम्म मेलमिलापबाट समग्रमा ६१ प्रतिशत मेलमिलाप गर्न सफल भएको जनाउनु भयो । उहाँले दिगो रुपमा विवादलाई निरुपण गर्नका लागि मेलमिलाप मात्रै एउटा विकल्प हुनसक्ने पनि जनाउनु भयो । उहाँले अर्को वर्ष ८० प्रतिशत भन्दा बढी मेलमिलापबाट विवाद टुंग्याउने स्थितिसम्म पुग्ने दाबी गर्नुभयो । वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्रका माध्यमबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढी विवाद समाधान गरिसकेको पनि जनाउनु भयो ।
उपप्रमुख डंगोलले न्यायिक समितिले ४३ हजार भन्दा बढी महानगरवासीलाई वडा-वडामा निःशुल्क कानूनी सहायता दिएको जनाउनु भयो । एक महिनामा ३२ सय करिव महानगरवासीले निःशुल्क कानूनी सहायता लिएको जनाउनु भयो । अबका मुद्दाहरु वडा तहबाटै इजलासबाट तथ्यांक संकलन गर्ने काम शुरु गर्ने पनि जनाउनु भयो ।
