विराटनगर । बैंक ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन गरेका मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंकविरुद्ध अदालतमा दायर गरेको रिट खारेज भएको छ । यससँगै उनले बैंकबाट लिएको ऋण असुलीको बाटो खुलेको छ ।
बैंकले ऋण असुल गर्न ताकेता गरेपछि प्रसाईंले उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासमा निषेधाज्ञाको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । मंगलबार मुख्य न्यायाधीश विपुल न्यौपाने र न्यायाधीश काजीबहादुर राईको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो ।
प्रसाईंले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनका लागि चार वटा बैंकबाट ऋण लिएका थिए । पछिल्लो दुई वर्षयता उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने र मिनाहा हुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासका सूचना अधिकारी युगेनकाजी बान्तवाका अनुसार मंगलबार रिट खारेज भएको हो । ‘रिट निवेदकले विपक्षी बैंक उपर यसै निवेदनलाई उल्लिखित ऋण कर्जाको विषयलाई लिएर करारको यथावत परिपालन गराइ पाउँ भनी मुद्दा दायर गरी साधारण क्षेत्राधिकार अन्तरगत कानुनी उपचारको प्रक्रिया अवलम्बन गरिसेकको देखिएको,’ रिट खारेज गर्दै अदालतको राय किताबमा भनिएको छ, ‘…मिति २०८०-१- १० को पत्रको प्रयोजन नै समाप्त भइसकेको देखिएकोसमेतबाट प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था देखिएन ।’
कुमारी बैंकको शाखा कार्यालय विर्तामोडसहित चार वटा बैंकलाई प्रतिवादी बनाएर २०८० असार ८ गते निषेधाज्ञाको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । यो रिटमा इलाम इजलासले २०८० असार १० गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । १८ पटक पेशी चढेको यो रिटको सुनुवाइ ९ पटक स्थगित भएको थियो ।
मंगलबारको फैसलापछि भने बैंकलाई ऋण असुलीको बाटो खुलेको हो । प्रसाईंले ऋण नतिरे धितो लिलामीबाट बैंकले ऋण असुल गर्न सक्नेछन् । पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका लागि दुर्गा प्रसाईंले चार वटा बैंकबाट २ अर्बभन्दा बढी ऋण लिएका छन् ।
प्रसाईंलाई बी एन्ड सी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि गत चैतमा सर्वाेच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको थियो । मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारीमा रहेका प्रसाईं भारतीय गुण्डा नाइके लरेन्स विस्नोयीको नाममा नेपाली व्यवसायीलाई धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिसँग कनेक्सन देखिएको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा छन् ।
फर्जी कागजातका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध भिडियो बनाएर अफवाह फैलाएको भन्दै प्रसाईं गत मंसिर ४ गते पक्राउ परेका थिए । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार दर्ता भएको मुद्दामा उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ४० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर संगठित अपराध र अपराधिक लाभको कसूरमाथि छानबिन चलिरहेका कारण उनी छुटेनन् ।
