-सबि भट्टराई
सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गराउने सरकारको प्रतिबद्धता अलपत्र परेको छ । सहकारीको समस्या उजागर भएको लामो समय बित्दा पनि पीडितले बचत फिर्ता पाउन नसकेका हुन् । यसले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई संसद प्रवेशमा रोक लगाउने नियत बाहेक अरु अर्थात सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई न्याय दिनेतर्फ सरकारको सोचाई नै छैन भन्ने कुरा क्रमशः स्पष्ट हुँदै आएको छ ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गराउन कारबाही स्थगनको प्रस्ताव राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने प्रतिस्थापन विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै एमाले सांसद थापाले बचत फिर्ता गराउन सर्तसहित कारबाही स्थगन गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेका हुन् । थापाले कारबाही स्थगन गर्नुपर्नेसहित ६ वटा संशोधन विधेयकमा राखेका थिए । तर, उनको संशोधनलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले स्वीकार गरेनन् । सत्तापक्ष भएकाले थापाले गुनासोसहित संशोधन फिर्ता लिएका छन् ।
थापाले दफावार छलफलका क्रममा विधेयकमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका सिफारिसहरूलाई जायज रूपमा आत्मसात नगरिएको गुनासो गरेका थिए । थापाका अनुसार मुद्दा–मामिला, जेल, पुर्पक्ष, थुना, कैदमा रहेका व्यक्तिलाई अहिलेकै स्थितिमा राखेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुँदैन । बचत फिर्ता गराउनका लागि संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनको पृष्ठ ४५५ मा स्पष्ट सुझाव दिएको उनले स्मरण गराएका थिए । सुझावमा आधारित रहेर आफूले प्रतिस्थापन विधेयकमा दफा १०८(ख) कारबाही स्थगन थप्न संशोधन राखेको र थपेर जान सहकारीमन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कुनै सहकारी संस्था समस्यामा परी नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको वा कानुनबमोजिम अनुसन्धान भई कारबाहीको जुनसुकै चरणमा रहेको भए तापनि सञ्चालकहरूले तत्काल सहकारी सञ्चालन गर्न पाएमा समस्याको समाधान गरी बचत फिर्ता गर्न सक्ने देखेमा रजिस्ट्रार, प्रदेश रजिस्ट्रार वा स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने अधिकृतले प्राधिकरणसमक्ष र समस्याग्रस्त सहकारीको हकमा विज्ञटोलीले व्यवस्थापन समितिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्तताको मात्रा र कसुरको गम्भीरता हेरी बढीमा एक वर्षसम्म सहकारीको कार्यालय दैनिक सञ्चालन गरी ऋण असुली र दायित्व भुक्तानी गर्न पाउने गरी कारबाही स्थगन गर्न प्राधिकरणसमक्ष सिफारिस गनुपर्छ ।
सिफारिस उपयुक्त लागेमा प्राधिकरणले सहकारी सञ्चालक तथा परिवारका सदस्यको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्ने, सञ्चालकको राहदानी र यात्रा अनुमति रोक्का राख्ने, सहकारीको मुख्य कार्यालय रहेको सहरबाहेक बाहिर जाँदा प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्ने, सहकारीको कार्यालय नियमित खोल्नपर्ने र हरेक तीन महिनामा बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने सर्तसहित अनुसन्धान अधिकारी वा मुद्दा चलेको अवस्थामा विचाराधीन भएको अदालतमा लेखी पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणबाट लेखी आएमा अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतले कारबाही स्थगन गरी, धरौटी लिई वा नलिई, थुनामा रहेको भए थुनामुक्त गरी सहकारी सञ्चालन गर्न दिन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने थापाको संशोधन छ । थुनामुक्त भएपछि पनि सहकारी सञ्चालकउपर सरकारी निकायबाट निरन्तर निगरानी र रेखदेख गरिरहनुपर्ने भन्दै थापाले थुनामुक्त भएर सर्तबमोजिम नगरेको वा बचत फिर्तामा खास प्रगति नभएको वा सोबमोजिम नगरेको देखिएमा प्राधिकरणले पुन कानुनी कारबाहीमा लैजाने गरी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘यसो गरिएन भने सञ्चालकहरू जेल, हिरासत, थुनामा रहने, ऋण असुली नहुने, बचतकर्ताले बचत फिर्ता नपाउने हुन्छ । यी सबै कुरा गरेर कुराको दुःख हुने भएकाले सहकारी छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ ४५५ को व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा संहिताबद्ध गर्न मन्त्रीज्यूको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनको भनाइ थियो ।
समस्याग्रस्त सहकारीमा आफूहरूले डेडिकेटेड टिम बनाउने भनेकोमा सरकारका तर्फबाट विज्ञटोली भनेर आएको भन्दै थापाले थपे, ‘विज्ञटोलीको विज्ञता खोजिएको होइन । डेडिकेटेड कार्य टोली, डेडिकेटेड टिम बनाउन खोजिएको हो । यो भाषा मिलेन ।’ थापाले सहकारी प्राधिकरणमा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रमुख आरोपितहरु केही फरार छन् त केही सत्तारुढ दल नजिक भएका कारण कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । उनीहरुलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म र त्यस्ता व्यक्ति तथा सहकारीका सम्पत्ति बेचेर भए पनि पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने वातावरण नबनेसम्म पीडितले राहतको महसुस गर्न पाउनेछैनन् । सहकारीपीडित बचतकर्ताको अहिलेको मुख्य सरोकार बचत फिर्ता नै हो, तर यतिका समय बित्दासम्म पनि सरकारले बचत फिर्ता गर्न भने कुनै ठोस काम गर्न नसकेको छैन । न त फरार जीबीलगायतका मुख्य आरोपितलाई समात्न नै सकेको छ । यस्तो अवस्थामा रविलाई समग्र सहकारी समस्याको मुख्य जड जस्तो देखाउने र उनको राजनीतिक भविष्य सिद्ध्याउन विभिन्न मुद्दा लगाउने सरकारी कदम पूर्वाग्रही देखिन्छ । यसको सट्टा मुख्य आरोपितलाई समात्ने र बचत फिर्ता गर्ने वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
