“जातीय विभेद: इतिहासको छायाँ र कानुनको चुनौती”
मानव समाजको प्रारम्भिक विकासक्रममा विभिन्न काम र सीपका आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको थियो। जुत्ता बनाउने, कपडा सिलाउने, कपाल काट्ने, किसानी काम गर्ने सरसफाइ गर्ने, शिल्पीकाे काम गर्ने जस्ता पेशाहरू समाज सञ्चालनका लागि आवश्यक मानिन्थे। तर समयकाे परिवर्तन सँग सँगै यही कार्य विभाजनलाई शासक बर्गहरूले कठोर सामाजिक संरचनामा परिणत गराइयाे ।
विडम्बना के रह्यो भने सिपका अाधारमा बाँडफाड गरिएकाे जातीय विभाजनलाई जबरजस्ती माथिल्लाे जात र तल्लाे जातकाे विल्ला भिडाएर सामाजिक रूपमा सम्मान गर्ने र बहिष्कार गर्ने काम गर्याे । तल्लाे जात भनिएकाहरूलाई अपमानित गर्ने र अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रथा विकास गरियाे । यसरी पेशागत विभाजन विस्तारै सामाजिक अन्याय र शोषणको माध्यम बन्न पुग्यो। नेपालमा जातीय विभेदका कारण धेरै पीडादायी घटनाहरू अझै घटिरहेका छन् ।
अन्तरजातीय विवाहलाई अस्वीकार गर्ने सोच, दलित समुदायमाथि हुने हिंसा, सामाजिक बहिष्कार वा हत्या जस्ता घटनाले समाजमा अझै गहिरो असमानता रहेको देखाउँछन्। इनिसा बिक प्रकरण जस्ता घटनाहरूले समाज र राज्य दुवैलाई गम्भीर प्रश्नको सामना गराएका छन्-के हामीले कानुनी रूपमा बराबरी घोषणा गरे पनि व्यवहारमा त्यसलाई लागू गर्न सकेका छौँ? अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के भन्छ? विश्व समुदायले जातीय वा नस्लीय विभेदलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मान्छ। Universal Declaration of Human Rights (१९४८) ले सबै मानिस जन्मदेखि स्वतन्त्र र समान अधिकारका साथ जन्मिने घोषणा गर्छ। यसले कुनै पनि जात, रंग, भाषा वा जन्मका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) ले नस्लीय वा जातीय विभेदलाई अन्त्य गर्न सदस्य राष्ट्रहरूलाई बाध्यकारी दायित्व दिएको छ। यो सन्धिअनुसार राज्यहरूले भेदभाव गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।
नेपालमा के छ कानुन?
नेपालको संविधानले पनि जातीय विभेदलाई स्पष्ट रूपमा गैरकानुनी ठहर गरेको छ। Constitution of Nepal 2015 को धारा २४ ले छुवाछुत र जातीय भेदभावलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। यस अनुसार सार्वजनिक वा निजी स्थानमा कसैलाई जातका आधारमा अपमान गर्ने, सेवा दिन अस्वीकार गर्ने वा बहिष्कार गर्ने कार्य दण्डनीय अपराध हो। त्यस्तै Caste-based Discrimination and Untouchability (Offence and Punishment) Act 2011 ले जातीय छुवाछुत र भेदभाव गर्ने व्यक्तिलाई जरिवाना, कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। कानुनले पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रावधान पनि राखेको छ। राजनीतिक र सामाजिक जिम्मेवारी कानुन मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक दलहरू, राज्यका संस्थाहरू र समाजका अगुवाहरूले समानता र मानव सम्मानको मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ।
नेपालको लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ त्यतिबेला मात्र पूरा हुन्छ जब कुनै पनि मानिसलाई जन्म, जात वा पेशाका आधारमा अपमानित वा हिंसाको सिकार हुन नपरोस्। समाज निर्माण गर्ने हातहरू सबै बराबर हुन्—कुनै हात माथि वा तल हुँदैन। आजको आवश्यकता इतिहासका विभेदलाई दोहोर्याउने होइन, समानता र सम्मानमा आधारित नयाँ सामाजिक चेतना निर्माण गर्नु हो। जबसम्म समाजका सबै समुदायले समान अधिकार, सुरक्षा र अवसर प्राप्त गर्दैनन्, तबसम्म लोकतन्त्र र मानवअधिकारको आदर्श अधुरै रहनेछ।
प्रशान्त डंगाेल
