चन्द्रप्रकाश बानियाा
मधेस र मधेसीहरूका माग सम्बोधन गर्नु ‘राष्ट्रियताविरुद्धको अपराध हो’ भन्ने गलत मान्यता समाजमा स्थापित गर्ने धम्मरधुुस प्रयत्न भएको थियो । नेपालका विद्वान्, बुद्धिजीवी, सत्तारुढ दलका नेता तथा मन्त्रीहरू नै त्यसखाले मिथ्या धारणा फैलाउनमा व्यस्त थिए । अब भने सबैमा मधेसको समस्या समाधान नहुादासम्म भारतीय नाकाबन्दी खुल्दैन भन्ने चेत पलाउन थालेजस्तो छ । नेताजीहरूको घामट घैंटोमा घाम लाग्न थालेको आभास मिल्न थालेको छ । दुई महिनाको नाकाबन्दीले मानिसलाई मर्नु न बााच्नुको स्थितिमा पुर्याइसकेको छ । भावनाले मान्छेको मुखमा माड लाग्दैन । त्यसैले ढिलो चााडो कथित राष्ट्रवादको नक्कली गाउन नउतारी सुख नपाउने अवस्थामा सरकार पुगेको होला । प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादी श्रीपेच रछ्यानमा मिल्कनुको विकल्प थिएन । किनकि तत्कालको लागि जुनसुकै र जस्तोसुकै शर्तमा पनि नाकाबन्दी नखोलीकन नेपाल बााच्नै सक्तैन । नाकाबन्दी खोल्नको निमित्त मधेसलाई मनाउनैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको छ । ‘मधेस आफ्नै हो’ भन्ने बुद्धि बेलैमा पलाएको भए आफू पनि धर्मसंकटमा पर्नुपर्ने थिएन र मुलुकबासीले अभावको सास्ती भोग्नुपर्ने पनि थिएन । ‘….के जाति खानु, मुन्टो बटारेर’ भनेजस्तो नेपाल र नेपालीको (मधेस र मधेसीको) समस्या सम्बोधन गर्न विदेशीको लाठो खानैपर्ने उल्टो बुद्धिले सिङ्गो मुलुकलाई कष्टसाध्य कहर काट्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको हो ।
हामी नेपालीहरूको प्रवृत्ति नै त्यस्तै छ । अरुले बाटो नदेखाएसम्म गन्तव्यमा पुग्नै नसक्ने नेपाली चरित्रको अर्को एउटा नमूना माननीय ‘गणेश थापा प्रकरण’ पनि बनेको छ । भ्रष्ट आचरणको अभियोगमा थापाकाजी फिफाद्वारा दण्डित र प्रतिबन्धित भएका छन् । नेपालको संसदीय समितिले आर्थिक अनियमितताको प्रमाणसहित थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाएको थियो । ‘प्रमाण नपुगेको’ निहुामा मुद्दा तामेलीमा राखियो र थापालाई दोषमुक्त गरियो । ‘माऊ खानेले पाठोलाई छोड्दैन’ भनेजस्तो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अपराधमा संलग्न हुन नहिच्किचाउने थापाकाजीले नेपाललाई बााकी राखे होलान् भनेर पत्याउन सकिादैन । नेपाललाई ‘झुसे बारुलो’ नै ठानेका हुादा हुन् । थापाकाजीबाट अनियमितता अवश्य भएको हुादो हो तर उम्कन सफल भए । ठूलाबडालाई नेपालको कानुनले छुन सक्तैन भनेर समाजले चित्त बुझायो । अब भने चिहानमा पुरिएको लास फेरि बौरिने सम्भावना जागेको छ । कमसेकम थापाकाजीले ढङ्ग पुर्याएर अनियमितता गरेका होलान् अथवा अख्तियारको विशेष अनुग्रह र कृपादृष्टि प्राप्त गर्न सफल भएका हुन् भन्ने सार्वजनिक जिज्ञासले उत्तर पाउने सम्भावना बढेर गएको छ । ढिलै भए पनि भारतको लाठो खाएको नेपालको राजनीतिले आफ्नो गलत कर्तुत सच्याउने उद्यम गर्न लागेजस्तै अख्तियार पनि पुरानो फाइल खोल्न प्रेरित भइदिए नेपालीहरूको मन प्रफुल्लित हुने थियो ।
पूरै तीन महिनायता मधेस अशान्त छ । संवैधानिक प्रावधानहरूमा मधेसका अनेकौं असहमति र असन्तुष्टि रहेका भए पनि मुख्य विषय प्रदेश विभाजन नै हो । विवादित भनिएका मधेसका पााच जिल्लालाई सामुदायिक सघनताका आधारमा विभाजन गर्ने, पूर्वका तीन जिल्लालाई छुट्टै प्रदेशको मान्यता दिने अथवा पूर्वका मोरङ, सुनसरी र पश्चिमको कैलालीलाई मधेस/थरुहटमा राखेर विवाद मिलाउने विकल्पहरूमा प्रशस्त चर्चा, छलफल र विमर्श भएको हो । उतिबेला ती कुनै पनि विकल्पमा विचारसम्म गर्न तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धन तयार भएन । हतारमा संविधानको घोषणा गराउनमा एनेकपा माओवादीको नेतृत्व पनि कुर्कुच्चादेखि टुप्पीसम्मको बल लगाएर होमियो । परिणामस्वरूप मधेसमा लागेको आगोले दावानलको रूप लियो । उग्र र कठोर बन्यो । भन्सार नाकाहरू बन्द गरेर राजधानीलाई संकटमा पार्ने उन्मादी र निर्मम निर्णय गर्न पुग्यो ।
बलपूर्वक संविधान जारी गरिएपछि निर्णायक आन्दोलनमा उत्रनुको अर्को विकल्प मधेससाग थिएन पनि । अर्कोतिर सरकार पनि बरु आन्दोलनकारीलाई बन्दुकले ठेगान लगाउन पछि नहट्ने तर मधेसका माग सम्बोधन गर्न किमार्थ तयार नहुने मनस्थितिमा देखियो । दुवै पक्षको अन्धहठको भुक्तमान आम जनताले भोग्नुपर्ने भयो । खास गरेर आपूर्तिको सत्तरी प्रतिशत घनत्व ओगटेको वीरगञ्ज नाका आन्दोलनकारीको कब्जामा गएपछि मुलुकको अवस्था घााटीमा सुर्केपासो कसिएजस्तो निरीह हुन गयो । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति बन्द भएपछि छट्पटाउन थालेको सत्तापक्ष कहिले चीन र कहिले बंगलादेशतिर धाउन थाल्यो । अवश्य, आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुृ अनिवार्य थियो र सरकारी पक्षको त्यस्तो चेष्टा सराहनीय पनि हो । तर त्यही चेतना धेरै अगडि आइदिएका भए आजको यो दुर्दशाको सामना गर्नु पर्दैनथ्यो । ढिलो बुद्धि आइदिनाले नयाा व्यवस्थाबाट आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने बेलासम्म मुलुकबासीको दुर्गति हुने परिस्थिति सिर्जना भइदियो ।
नाकाबन्दी लगाउनुको भित्री मनसायजेसुकै रहेको भए पनि भारतका लागि देखाउने कारण मधेसका नोपालीहरूले भन्सारनाकामा थालेको धर्ना नै बन्यो । अवश्य, मधेस मामलो नेपालको आन्तरिक समस्या थियो । त्यसमा सीमापारिको हस्तक्षेप अनावश्यक, अनाधिकार र निन्दनीय थियो । तैपनि सत्तापक्षको बुद्धिमानी आफ्नो घरभित्रको समस्या आफौ समाधान गर्नुहुन्थ्यो । सरकारपक्ष भने आफ्नो समस्या यथावत् राखेर वल्ला पल्ला घरका छिमेकीहरूसाग दन्तबझान गर्नमा अल्झन पुग्यो । त्यसैको परिणामस्वरूप घरघरमा चुलो बल्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन गयो । स्थिति अरु थप २/४ हप्ता यथावत् रहने हो भने सिङ्गो नेपाल भोकभोकै रहने अवस्था उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न ।
मधेसको माग सम्बोधनका लागि वैकल्पिक प्रस्तावहरूको ठेली बोकेर एमाओवादीका अध्यक्ष मधेसी मोर्चा, नेपाली कााग्रेससहित प्रधानमन्त्रीको घरदैलो चहार्न थालेका छन् भन्ने सुनिएको छ । उनको प्रयत्नले सफलता पाउादा मधेस वा पहाड होइन, सिङ्गो मुलुकले त्राण पाउनेछ । तर ‘नेपालीको बुद्धि पिठ्युा पछाडि’ भनेजस्तो भारतको नाकाबन्दीले घााटी नआठ्याएसम्म नेपाली नेताहरूको बुद्धिको बिर्को खुलेन । थप्पड परेपछि मात्र चेत खुल्ने नेपाली परम्परा फेरि एकपटक दोहोर्याइयो । मधेस नेपाल हो र मधेसीहरू नेपाली नागरिक नै हुन् । मधेस र मधेसको समस्या सिङ्गो नेपालको समस्या हो । मधेसको समस्या समाधान हुनु सबै नेपालीहरूले साझा समस्याबाट मुक्ति पाउनु हो । प्रदेश विभाजनलाई अंशबण्डाको रूपमा बुझ्ने र मधेसको माग सम्बोधन गर्दा अराष्ट्रवादीको बिल्ला भिर्नुपर्ने गलत मान्यता राख्ने पार्टी र तिनका नेताहरू समेतलाई सहमत गराएर महिनौंदेखिको निरन्तर आन्दोलनको पटाक्षेप गराउने अभियानले सफलता पाउादा सिङ्गो देशको हित कल्याण हुनेछ । नेपाली समाज आशामुखी बनेको छ, अलिकता उत्साहको सञ्चार भएको छ ।
