चन्द्र प्रकाश वानियाा
२०७२ मंसिर ६ गते प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पूर्वको इटहरी पुगेर एउटा महत्वपूर्ण कुरा सार्वजनिक गरेका छन् । कुरो महत्वपूर्ण यसर्थमा छ कि सरकारले जे भन्छ त्यो गर्दैन भन्नेकुराको गतिलो उदाहरण इटहरीको प्रधानमन्त्रीको सम्भाषण बनेको छ । अघिल्लै दिन परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसाग गरेको सघन टेलिफोनवार्ताको परिणामस्वरूप दुई सरकारबीच कुनै सहमति सम्भव भएको थियो र उतैको इशाराअनुसार सरकारले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर तीनबुादे प्रस्ताव पारित गरेको थियो । स्वभावत: त्यो प्रस्ताव मधेस समस्याको समाधान खोज्ने सन्दर्भमा थियो । प्रस्तावको तीनमध्येको एउटा बुादामा “राजनीतिक संयन्त्र गठन र त्यस संयन्त्रको सुझावअनुसार तीन महिनाभित्र सीमांकन विवाद समाधान गर्ने” कुरा उल्लेख भएको छ अर्थात् संयन्त्रको सुझावका आधारमा प्रस्तावित सातै प्रदेशहरूको सीमा यथावत् रहन पनि सक्ने भो, मधेसले मागेजस्तै पूर्वपश्चिमका विवादित पााचै जिल्ला मधेस र थरुहट प्रदेशमा रहन पनि सक्ने भए, केही जिल्ला सग्लासग्लै यताउत गरिन पनि सकिने भो अथवा संयन्त्रको सुझावमा जिल्लाहरू बस्तीसघनताका आधारमा विभाजित हुन पनि सक्ने भए । यी सबै सम्भावनाहरूलाई त्यो तीनबुादे निर्णयले सकारेको छ भन्नुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीले भने प्रस्ताव पारित भएको भोलिपल्टै इटहरीको सभामा पुगेर “प्रस्तावित एक नम्बर प्रदेशको भूभाग एक इञ्च पनि यताउता हुादैन” भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । वास्तविकता प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै हो भने अघिल्लो दिनको प्रस्ताव किन र केका लागि पारित गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यसको सोझो अर्थ के हो भने संयन्त्र निर्माणको कुरा फगत जालझेल मात्र हो । संयन्त्र निर्माण किमार्थ हुादैन । कथंकदाचित् भइहाल्यो भने सरकारी आशयलाई लालमोहर लगाउने खालको बन्छ अथवा संयन्त्रले जस्तो सुझाव दिए पनि सरकारले मान्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको भाषण महत्वपूर्ण छ । खास गरेर, मधेस आन्दोलनलाई “सम्झौतामा आऊ वा नआऊ, सरकारका तर्फबाट तिमीहरूको माग सम्बोधन हुनेवाला छैन” भन्ने स्पष्ट सन्देश प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले दिएको छ ।
पााच महिनादेखि मधेस आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको छ । त्रिदलीय गठबन्धनले प्रारम्भदेखि नै मधेसलाई पेलेरै ठेगान लगाउने नीति अवलम्बन गर्दै अएको हो । त्यही सन्दर्भमा मुुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भइसक्यो । आर्थिक दृष्टिले मुलुक तीन दशकपछि धकेलियो भन्ने मान्यता अर्थविद्हरूले बनाएका छन् । उद्योगधन्दा बन्दव्यवसाय चौपट भइसक्यो । सर्वसाधारण जनताको चुलोचौको र आवागमन बन्द हुने परिस्थिति निर्माण भइसकेको छ । चोरीपैठारी रोक्ने पहल दुवै देशका तर्फबाट नभएको कारणले मात्र मुलुक चलिरहेको छ । होइन भने दानापानीकै लागि सिङ्गो मुलुक काकाकुल बन्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइसकेको हुने थियो । सरकार भने निश्चिन्त छ । न त तराई मधेसको आन्दोलन सम्बोधन गर्ने कुशलता प्रदर्शन गर्न सक्छ न त जनतालाई उपभोग्य वस्तुहरू सुलभ गराउने वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने क्षमता नै देखाउन सकेको छ । यस्तै परिस्थिति अरु २/४ महिना लम्बिने हो भने अर्को आर्थिक वर्षमा सरकारी शिक्षक कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने निश्चित छ र पनि सरकारले त्यसबारेमा कुनै चिन्ता सुर्ता राखेको देखिादैन । मुलुकलाई आसन्न संकटबाट मुक्त गराउने कुनै योजना सरकारसाग छैन । थोत्रा राष्ट्रवादका गफ चुटेर मात्र जनताको मुखमा माड लाग्दैन र देशको अर्थतन्त्र पनि चल्दैन । सरकारले देखाउने गरेको राष्ट्रवादी अडान पनि कति नक्कली र सतही छ भन्ने कुरा मुलुकको समस्या मुलुकभित्रै मिलाउने प्रयत्न गर्नुको सट्टा दक्षिणको पाउ मोल्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएबाट छर्लङ्ग भएको छ । पछिल्लो परराष्ट्रमन्त्रीस्तरको द्विदेशीय मन्त्रणा र मन्त्रणाअनुसारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फर्जी राष्ट्रवादको गतिलो उदाहरण बनेको छ ।
समस्या मुलुकभित्र छ । मधेसमा छ । समाधान भने दिल्लीमा खोज्ने मूर्खता गरिन्छ । मधेस रिझाउनुभन्दा दिल्ली रिझाउने कुरालाई प्राथमिकता दिइन्छ । मधेससागको संवादको सिलसिला नै टुटाएर दिल्ली मन्त्रणा गरिन्छ । उतैको इशारामा उसैले भनेजस्तो गरी मन्त्रीमण्डलको बैठकले निर्णय लिन्छ । विशेष आग्रह अनुरोध गरेर सगोलमा तयार गरिएको प्रस्तावप्रति सकारात्मक सन्देश सार्वजनिक गर्न लगाइन्छ । भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविपरीत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन्छन् । स्पष्ट छ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मधेस समस्याको तत्काल समाधान हुन सक्तैन । सम्बोधन गर्नुपर्ने मधेसलाई हो । दिल्लीलाई होइन । दिल्लीबाट समर्थनको आश्वासन पाउनासाथ समस्या “छुमन्तर” भइहाल्यो भनेर ठान्न मिल्दैन । तर धुरन्धर राष्ट्रवादी नेताको छवि निर्माण गर्न सफल भएका प्रधानमन्त्रीको वास्तविक हैसियत यही एउटा घटनाले सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाइदिएको छ । होइन भने या त मन्त्रिपरिषद्बाट जस्तो निर्णय गरिएको छ त्यो नितान्त भारतको दबाबमा गरिएको हो । प्रधानमन्त्री त्यसको विपक्षमा छन् अर्थात् प्रधानमन्त्री मधेस मामिला सल्टियोस् भन्ने चाहादै चाहादैनन् । उनको मनसाय भााड्ने, हुाडल्ने नै हो भन्नुपर्ने हुन्छ ।
सबैको जानकारीमा रहेको कुरा के हो भने ओलीको राज्याभिषेक न त भारतको सहयोग समर्थनमा भएको हो न त आफ्नो पार्टीको बलबुतामा भएको हो । कााग्रेसले पुरानो सहमति तोडेर बुढीऔलो देखाइसकेको अवस्थामा एमालेलाई सत्तारुढ बनाइदिएको एमाओवादीले हो । पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको एमाओवादीका अध्यक्षले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा “आफ्नो पार्टी तत्काल सरकार परिवर्तनको पक्षमा नभएको” भनेर दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले ओलीलाई आफ्नो गद्दी निष्कन्टक रहेको अनुभूति भएको हुनसक्छ र इटहरीमा सत्ताको दम्भ बोलेको पनि हुनसक्छ । सरकार जोसुकैको रहोस् यतिबेला जनताको सरोकारको विषय रहेन । जनतालाई शान्तिसुव्यवस्था, नुन, तेल, खाद्यान्नलगायत उपभोग्यवस्तुको सुलभ व्यवस्था चाहिएको हो । स्पष्ट छ त्यसको एक मात्र विकल्प मधेसको असन्तुष्टिको सम्बोधन नै हो । मधेस असन्तुष्ट रहेसम्म मुलुकले चैनसाग खान, बस्न, हिाड्न, डुल्न पनि नसक्ने अवस्था रहेछ भन्ने कुरा विगतका ४ वटा कष्टकर महिनाहरूले स्पष्ट गरिसकेका छन् । सत्ताको निरन्तरताका लागि एमाओवादीलाई रिझाए पुग्ला तर मुलुकको जीवन सरल र सहज बनाउनका लागि मधेसलाई सन्तुष्ट बनाउनुको विकल्प सरकारसाग अर्को देखिएको छैन ।
भारत रिझाएर होस् अथवा मधेसलाई फकाएर होस् मुलुकमा सामान्य स्थिति फर्कनुपर्यो । नेपाली जनताको एक मात्र माग त्यही हो । राष्ट्रवादको चोर औलो छिमेकी मुुलुकतिर तेस्र्याएर मात्र जनताको जीवन चल्दैन । आजसम्म सरकारलाई पत्याइदिएर जनताले कष्ट उठाइरहेको थियो । पछिल्लो घटनाक्रमले सरकारको वास्तविक अनुहार उद्घाटित गरिदिएपछि हिजोसम्म मधेस र भारतलाई धारे हात लगाएर बसेको जनता सरकारको विरुद्धमा उत्रने तरखरमा छ । हिजो आफूले गरेको गल्ती अर्थात् सरकारको झुटो कुरोमा विश्वास गरेको कारणबाट उत्पन्न हीनताभावबाट जनतालाई मुक्त हुन केही समय लागेको मात्र हो । केवल भारतलाई देखाइदिनको निमित्त मात्र ओली सरकारलाई टेको लगाउने अन्य राजनीतिक शक्तिहरू पनि अब जनताको आक्रोसको निशाना बन्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने कुरा बजार चर्चाको विषय बन्न थालेको छ । ओलीको हातबाट सत्ता खोसिने र मधेसको माग सम्बोधन हुने दुवै घटना एकैचोटि घट्न सक्ने सम्भावनाको अनुमान र आाकलन पनि बाक्लिन थालेको छ । दक्षिणको पुटको आधारमा सत्तानेतृत्वमा दम्भको भूत चढेको हो भने त्यो उत्रन धेरै समय लाग्नेछैन ।
