उत्तम अर्याल
विकसित राष्ट्र तथा ती देशसाग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले अविकसित राष्ट्रमा सहयोग गर्ने प्रचलन पहिलेदेखि नै चलिआएको छ । अविकसित राष्ट्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण परिवेश, युवा, महिला तथा बालबालिका र विपत्तिबाट पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेर विश्वभर नै विभिन्न आईएनजीओहरूले काम गर्दै आए पनि त्यति सकारात्मक परिणाम भने देखिएको छैन । पीडितहरूको दयनीय अवस्थालाई देखाउादै उनीहरूको लागि आएको सहयोग रकमलाई अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेका घटनाहरूका कारण पनि आईएनजीओ तथा एनजीओहरूले विश्वसनीयता गुमाउादै गएका छन् । यद्यपि सबै संस्थाहरू पैसा खानका लागि नै सक्रिय भएका छन् भन्न मिल्दैन । कतिपयले ‘सेवा हि परमो धर्म’को भावना लिएर सहायता आवश्यक भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । त्यस्ता संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन र पीडितका नाममा रकम कुम्ल्याउनेलाई कारबाही गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा पनि गत वर्षको वैशाखमा भूकम्प गएपश्चात् सहयोग गर्ने दाताहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)को सहयोग रकम र तिनको संख्यामा वृद्धि भएको देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७१/०७२मा अघिल्लो वर्ष २०७०/०७१को तुलनामा आईएनजीओहरूले नेपालमा गर्दै आएको खर्च ५४ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१मा आईएनजीओमार्फत सात अर्ब ६० करोड भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ११ अर्ब ६८ करोड ९० लाख रूपैयाा आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी नेपालमा सहयोग गर्ने आईएनजीओमा सेभ दि चिल्ड्रेन रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७०/०७१मा सेभ दि चिल्ड्रनले दुई अर्ब ९० लाख रूपैयाा नेपालको लागि सहयोग गर्ने भनेर ल्याएको छ । समाज कल्याण परिषद्का अनुसार भूकम्पपश्चात् थपिएका आईएनजीओहरूको यस्तो रकम विद्यालय निर्माण, राहत तथा भूकम्पपीडित सामाजिक क्षेत्र लगायतमा नै खर्च गरिने गरी योजना स्वीकृत भएका देखिन्छन् । केही नयाा आईएनजीओहरू पनि नेपालमा सहयोग गर्नका लागि दर्ता भएका देखिएकोले वैदेशिक दाताहरू नेपालप्रति आकर्षित भएका छन् । तर त्यस्तो रकम पीडितसमक्ष पुग्छ कि पुग्दैन र सरकारले त्यस्तो सहयोगलाई स्वागत, नियमन र पारदर्शितामा ध्यान दिन्छ कि दिादैन भन्ने अहिलेको अहं सवाल हो । यदि सहयोग गर्न चाहनेलाई खुल्ला छोडिदिने हो भने गलत मनसाय भएकाहरूले पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न यस्तो मौकाको लाभ उठाउने छन् । भूकम्पपश्चात् हाइटीमा देखिएको आईएनजीओको गतिविधिले त्यो कुरा प्रष्ट पार्दछ । आज हाइटी जुन अवस्थामा छ, त्यो अवस्थामा ल्याउन पनि आईएनजीओको नै प्रमुख हात छ । त्यसकारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सचेत सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष नेपाललाई एक अर्ब १३ करोड अमेरिकी डलर (एक खर्ब १३ अर्ब) रूपैयाा सहयोग प्राप्त भएको छ । जब कि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ एक अर्ब तीन करोड अमेरिकी डलर (एक खर्ब तीन अर्ब) प्राप्त भएको थियो । यस्तो रकम नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा खर्च भएको जनाइए पनि त्यसको परिणाम भने सुखद देखिादैन । यतिका वर्षदेखि नेपालमा वैदेशिक क्षेत्रले सहयोग गर्दैै आए पनि किन शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रको अवस्था ज्युाका त्युा छ त ? किन विश्व खाद्य संगठनलगायतका संस्थाले बााडेका चामल गुणस्तरहीन भएको खबर बाहिर आइरहेको छ त ? कतै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पनि भनाइ र गराइ फरक छ कि ? दाताको सहयोगलाई सरकारले नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न सकेको छ त ? आजसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सरकारले आईएनजीओ तथा दाताको सहयोगलाई सही सदुपयोग गर्न सकेको छैन । सरकारले वैदेशिक सहायतलाई चित्तबुझ्दो तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आफूखुशी खर्च गर्ने संस्थाहरूको संख्या बढिरहेको छ । फलस्वरूप तथ्यांकमा नेपालमा सहयोग रकम बढिरहेको देखिएता पनि त्यसले प्रभावित क्षेत्रमा कुनै राहत दिन सकेको छैन भने नेपालमा यस्ता संस्थाहरूको सहयोगको औचित्य के ? आईएनजीओ आवश्यक छन् या छैनन् ? भन्नेमा मत विभाजन हुन थालेको छ । अहिलेको अवस्थामा सरकारले दाताको सहयोगलाई नियमन तथा सदुपयोग गर्नसके सबैभन्दा उचित कदम हुनेछ ।
