–निमकान्त पाण्डे–
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालैमात्र साझा यातायातका अध्यक्षको हैसियतमा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग गरेको आरोपमा कनकमणि दीक्षितलाई पक्राउ गरेपछि उनको पक्षमा एकतर्फी समाचारहरू आइरहेका छन् । कारण उनी पत्रकारको आवरणमा पनि छन् । पत्रकारको आवरणमा जुनसुकै अपराधकर्म गर्न पनि छुट पाउनुपर्छ ? दीक्षितको पक्षमा प्रकाशित भइरहेका समाचारहरू र उनको पक्षमा आइरहेका अभिव्यक्तिहरूले यस्तै छुटको माग गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । यस्तो माग पत्रकारिता क्षेत्रबाटै अपेक्षित हुनु अर्काे दुर्भाग्य हो । यस्तो प्रवृत्तिप्रति यो पंक्तिकार मूकदर्शक बन्न सक्ने अवस्था रहेन । यो आलेख तयार पार्न पंक्तिकार यस कारण पनि बाध्य भयो, किनभने झण्डै चार दशकदेखि पंक्तिकार स्वयम् पनि पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेको छ भने त्यति नै समयदेखि कानुन व्यवसायीका रूपमा पनि काम गर्दै आएको छ । त्यसैले कानुनी विषयमा मूलधारका भनिएका पत्रकारहरू नै न्यायाधीशको भूमिकामा देखिएपछि यो आलेख लेख्नैपर्ने आवश्यकता महसुस भएको हो ।
यहाा केही मूलधारका भनिएका पत्रिकाहरूको दीक्षितसाग जोडिएका समाचारको नमूना हेराौ । आफूलाई नेपालकै उत्कृष्ट दाबी गर्दै आएको कान्तिपुर दैनिकले दीक्षित पक्राउ परेको विषयलाई ‘सन्देहास्पद कारबाही’ भन्दै सम्पादकीय नै प्रकाशित गर्दै उनीमाथिको कारबाही गलत भएको आशय व्यक्त गर्दै अख्तियारलाई कानुन पढाउन खोजेको बुझिन्छ । त्यस्तै, चर्चित अनलाइन पोर्टल सेतोपाटीका सम्पादक अमित ढकालले दीक्षित पक्राउ परेलगत्तै ‘प्रतिशोध र भयको छाया’ शीर्षकमा दीक्षित पक्राउको विरोध मात्र गरेनन्, दीक्षितको बचावका लागि लोकमान भारतीय स्वार्थमा अख्तियार प्रमुख भएको र दीक्षितले त्यसको विरोध गरेकैले प्रतिशोध सााधिएको आशय व्यक्त गरे । यतिमात्र होइन उनले यस विषयमा मिडिया नबोलेमा लोकतन्त्र कानुनको शासन नै कमजोर हुने तर्क पेस गरेका छन् ।
नागरिक दैनिकको अनलाइन संस्करणमा दीक्षितलाई पक्राउ गरिएपछि गौशाला प्रहरी हिरासतमा राखेको समाचारको अन्त्यमा लेखेको छ, ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मुख्यसचिव रहेका कार्कीलाई रायमाझी आयोगले सत्ता, शक्ति र पदको दुरूपयोग गरी जनआन्दोलन–२ दमन गरेकोमा दोषी ठहर गरेको थियो, भारतीय खुफिया एजेन्सीको ब्याकफोर्समा अख्तियारको मुख्य आयुक्त भएको आरोप लागेका कार्कीले केही महिनाअघि भारतीय दूतावासको उजुरीलाई गैरकानुनी ढंगले अनुसन्धानको दायरामा लिएका थिए । भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएका दीक्षितलाई अख्तियारले एकाएक पक्राउ गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।’
माथिका उदाहरण किन प्रस्तुत गरिएको हो भने पत्रकारिता पेसा आफौमा कुनै पनि विषयको छिनोफानो गर्ने निकाय होइन । सत्यतथ्य बाहिर ल्याएपछि त्यसको न्यायिक निर्णय गर्नकै लागि न्यायालयको व्यवस्था भएको हो । दीक्षित प्रकरणमा पनि संवैधानिक निकायले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनी सही हुन् वा गलत भन्ने कुरा छुट्याउने निकाय अदालत हो । तर माथि प्रस्तुत गरिएका समाचार वा चलेका पत्रकारका विचारले पत्रकार नै न्यायिक निकाय भएको छनक दिन्छ । अर्काेतर्फ सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरूका प्रस्तुतिले कनकमणि दीक्षितलाई प्रतिशोधको शिकार बनाएको उल्लेख गरिरहादा उनीहरूकै कलमले लोकमानसाग प्रतिशोध सााधिरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यसरी एक जनाको पक्षमा लेख्दा अर्काेसाग प्रतिशोध सााध्ने प्रवृत्तिले कसरी पत्रकारितालाई निष्पक्ष र सन्तुलिन बनाउन सक्छ ? यस्ता विषयमा ती सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारहरूले आफूलाई नै चिन्न नसकेको हो वा पेशाप्रतिको अपरिपक्वता हो ? फेरि पत्रकार र पत्रकारिता भनेको सही सूचनाका बाहक मात्र हुन् । उनीहरू आफौ न्यायाधीशको भूमिकामा देखिनु पत्रकारिताको धर्म र कानुनी हिसाबले पनि उपयुक्त होइन ।
हाल दीक्षित प्रकरणमा मिडिया र मिडियाकर्मीहरूको भूमिका जुन रूपमा देखिएको छ, त्यो यसअघि कानुन व्यवसायी शम्भु थापा प्रकरणमा पनि देखिएको थियो । आम मानिसले सहज भाषामा बुझेको तथ्य के हो भने दीक्षित, थापा वा उनको सर्कलका अन्य व्यक्तिहरू किन नहुन् ? उनीहरू एउटा ‘इलाइट क्लास’मा वर्गीकृत व्यक्तिहरू हुन् । जब उनीहरूका विषयमा सरकारी निकायले अनुसन्धान सुरु गर्छ यस्ता अफवाहहरू चौतर्फी फैलाइन्छ र त्यसमा मिडियाको व्यापक दुरूपयोग हुने गरेको छ । यो प्रवृत्ति थापा वा दीक्षितमा मात्र होइन, उनीहरूको सर्कलको कुनै पनि व्यक्ति अनुसन्धानको घेरामा परे दोहोरिने निश्चित देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ के इलाइट र सम्पन्न भनिएका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान वा छानबिन गर्न पनि उनीहरूकै अनुमति चाहिने हो ? अथवा उनीहरू कानुनभन्दा माथि छन् ? पछिल्लो समय दीक्षित प्रकरणमा जुन किसिमको प्रोपोगाण्डा मच्चाइएको छ, त्यसले नेपालका प्रभावकारी मिडियाहरू केही इलाइट क्लासका मानिसहरूको नियन्त्रणमा छन् र उनीहरूमाथि कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो आइपरेमा ती मिडिया उनीहरूको हतियारका रूपमा प्रयोग हुन तयार छन् भन्ने कुरा थापा तथा दीक्षित प्रकरणले देखाउाछ । तर मेरो आफ्नो अनुभवले के भन्छ भने गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्नुपर्ने मिडिया जब कसैको प्रोपोगाण्डाका लागि प्रयोग हुन्छ, त्यहाा स्वतन्त्र पत्रकारिताको जति नै वकालत गरे पनि मिडिया र मिडियाकर्मी निश्चित व्यक्ति वा समूहको प्रभावभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्, जसले प्रेस स्वतन्त्रता केवल बोल्ने एउटा नारा मात्र बन्न पुग्छ ।
अब दीक्षित प्रकरणमा पत्रकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको चासोका विषयमा पनि चर्चा गराौ । जब नेपालका मूलधार भनिएकै मिडियाले सत्यलाई छायामा राखेर सूचना प्रवाह गर्छन् भने उनीहरू त्यसमा जानकार हुने कुरै भएन । दीक्षितलाई अख्तियारले पत्रकारका रूपमा पक्राउ गरेको नभई उनले धारण गरेको सार्वजनिक पदको दुरूपयोगको आशंकामा हो । जब कि सूचना यसरी प्रवाह भएको छ– उनी निर्दोष हुन् र अख्तियारले प्रतिशोध सााध्नकै निम्ति एक जना पत्रकार पक्राउ गरेको हो । जसले गर्दा विदेशी पत्रकारहरूको ध्यान यसतर्फ खिचिनु स्वाभाविक हो । दीक्षित पक्राउ परेपछि सबैभन्दा बढी कोही दबाबमा छ भने त्यो अख्तियार र विशेष गरी त्यसका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की नै छन् । किनभने अख्तियारले प्रतिशोध सााध्नकै लागि मात्र दीक्षितलाई पक्राउ गरेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न नसकेमा कार्की आफौ नैतिक संकटमा पर्नेछन् । तर मिडियाले न्यायालयको फैसलाको प्रतीक्षा नगरेर दीक्षित पक्राउको विषयलाई अनावश्यक रूपमा उछालिरहेका छन् । यो प्रोपोगाण्डाबाहेक केही होइन भन्ने आम जनताले समेत अब भेउ पाइसकेका छन् ।
दीक्षित बचाउको पक्षमा भइरहेको प्रोपोगाण्डाले अन्तत: भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारले गरिरहेको प्रयासलाई हतोत्साही तुल्याउने र माथिल्लो हैसियत बनाएका जोसुकैलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न अभिप्रेरित गर्ने निश्चित छ । साथै मिडियाको दुरूपयोगले समग्र नेपाली पत्रकारिता जगत्मा नकारात्मक असर पर्ने पनि निश्चित छ । परन्तु केही मिडिया हाउस र सञ्चारकर्मीहरू यस्तो गम्भीर विषयलाई नबुझेझौ गरी व्यक्तिपूजामा तल्लीन भइरहेका छन् । पत्रकारिता जस्तो निष्पक्ष र स्वतन्त्र माध्यमको यस किसिमको दुरूपयोग वास्तवमै दु:खलाग्दो पक्ष हो ।
