राष्ट्रियतामा आँच नआउने जायज माग पूरा हुन्छ तर मधेसमा दुई प्रदेश बनाउन सम्भव छैन
चित्रबहादुर केसी, उपप्रधानमन्त्री
मधेसी मोर्चाविहीन सर्वदलीय बैठकको निर्णय के हो ?
हामीले फेरि पनि उहााहरूलाई वार्तामा बोलाउने र वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्ने विषयमा कुराकानी गर्यौा ।
मधेसी दलहरूले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्न तयार हुनुभएको हो ?
वार्तामा बसेपछि उहााहरूले उठाएका कति माग समाधान हुन्छन्, कति टुङ्गो लाग्दैनन् अनि मात्रै थाहा हुन्छ ।
तपाईंहरूले टुटेकै विन्दुबाट वार्ताको थालनी गर्ने भन्नुभएको छ, तपाईंहरू पछि हट्नुभएको हो ?
असन्तुष्ट पक्षसाग वार्ता गर्नु, छलफल गर्नु, वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्नु पछाडि हटेको हुादैन, अगाडि बढेको हुन्छ ।
तपाईंहरूले त मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न सक्दैनौा भन्नुभएको थियो नि ?
कसैका आह्वान, कुराहरू, समस्याहरू र कसैका भनाइहरू सुन्दै नसुन्ने, सुन्नै हुन्न भन्ने कुरा होइन । सुन्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ । वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ यो त आम प्रचलन हो नि ।
सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति प्रकट गर्यो नि ?
वार्तामा बसेपछि चित्त नबुझेको कुरा लोकतन्त्रमा त भनिहालिन्छ नि । आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा प्रधानमन्त्रीसाग, मन्त्रीहरूसाग, जनतासाग, पत्रकारहरूसाग राख्न त पाइहालिन्छ । त्यो कडा आपत्तिभन्दा पनि छलफल हो । आफ्ना विमतिहरू राख्न पाइन्छ, प्रजातन्त्रमा के नयाा कुरा भयो र ?
मधेसी मोर्चाले पेस गरेको ११ बुादे मागमा तपाईंहरूको दृष्टिकोण के हो त ?
नयाा बनेका संविधानमा उनीहरूको कतिपय मागहरू पूरा भएका छन् । कतिपय चित्त नबुझेका कुराहरूमा छलफल गर्नुपर्ला । उहााहरूले कति जायज कुराहरू उठाउनुभएको छ, त्यो विषयमा छलफल बहस होला र निष्कर्षमा पुग्ला नि ।
मधेसी मोर्चा सीमांकन गर्ने कमल थापा नेतृत्वको समितिमा गएनन्, अब के त्यो भंग गर्नुहुन्छ ?
समिति भंग गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा वार्तामा बसेपछि थाहा हुन्छ । समिति कामै नगरी भंग गर्नुपर्छ भन्ने त छैन ।
मधेसी मोर्चाले त त्यो समितिमा नबस्ने र वार्ता पनि नगर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ नि ?
उहााहरूले मात्रै टुङ्गो लगाउने भएदेखि त अहिलेसम्म लगाइसक्नु हुन्थ्यो । त्यसो भएर वार्तामा बस्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ । कुरा नगरी, छलफल नगरी टुङ्गो लाग्दैन, हुादै हुादैन भन्ने जस्तो नेगेटिभ कुरा गरेर हुादैन ।
कमल थापा आफौले म त्यो समितिमा बस्दिना भनेर घोषणा गरिसक्नुभएको छ नि ?
मसाग वार्ता नगर्ने भएपछि म किन समितिमा बस्ने भनेर उहााले खुला कुरा गर्नुभयो । त्यो त राम्रो कुरा हो । मधेसी मोर्चाका साथीहरूले कसलाई खोज्नुभएको हो ?
मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्रीसाग नै सिधा वार्ता गर्ने भनेको छ नि ?
वार्ताको ढोका खुल्ला छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक वार्ताको लागि आह्वान गर्नुभएको छ । वार्ता गर्ने कुरा भएको छ । क्याविनेटमा पनि वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भइरहन्छ । वार्ताको लागि प्रधानमन्त्रीको ढोका बन्द गरेको कुरा कहाा हो र ?
साढे तीन महिनासम्म तपाईंहरूले वार्ताको नाममा मधेसी मोर्चालाई अल्मल्याउनु भयो, हैन ?
अल्मल्याएको होइन । कतिपय मागहरूको बारेमा छलफल भएको छ । केही समय कुराकानी रोकिएको हो । उहााहरूलाई राज्यले आह्वान त गरिरहेको छ नि ।
मधेसी मोर्चाले त वार्ताको लागि घाइतेको उपचार, सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति र झूठा मुद्दा फिर्ताको शर्त राखेको छ नि ?
आन्दोलनमा घाइते भएकाको उपचार त राज्यले गर्छ नै । नेपालमा आन्दोलनका क्रममा हजारौा हजार मानिस मारिएका छन् । ती सबैलाई सहिद घोषणा गर्न हुन्छ कि हुन्न त्यो पनि छलफलबाट टुङ्गो लगाउने हो । सरकारले सहिद घोषणा गर्ने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भए गर्ला त्यो बेग्लै कुरा हो । तर सहिदको पनि एउटा मापदण्ड हुनुपर्यो । भद्रगोल भएको छ, सहिदको मूल्य कति घट्यो कि जसले पनि घोषणा गर्नुपर्यो भन्छन् । सहिदको पनि मूल्यमान्यता र मापदण्ड छ । कस्तो मान्छेलाई सहिद घोषणा गर्ने कि नगर्ने ? त्यसको मापदण्ड बनाएर सहिद घोषणा गर्नुपर्छ । जसलाई पायो त्यसलाई सहिद घोषणा गरेर साध्य पनि हुन्न र व्यावहारिक पनि हुन्न । सस्तो भएर सहिद भए पनि त्यसको औचित्य हुन्न । सहिद घोषणा गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने कुरा पनि छलफलबाट हुने कुरा हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यो विषयमा छलफल भएको छैन ?
मन्त्रिपरिषद्मा मुलुकको हरेक विषयवस्तुमा छलफल भइरहन्छ ।
मधेसी मोर्चाको माग पूरा गर्न अझै पनि तपाईंहरूले किन आनाकानी गरिरहनुभएको ?
जायज माग त पूरा नगर्ने कुरा हुन्न । कसैका अव्यावहारिक माग छ भने त्यसमा विचार गर्नुपर्छ । कसैले बाटोमा सिगरेट खान पाऊा भनेर माग गर्यो भन्दैमा दिन सकिादैन । राखेको माग जायज छन कि छैन, राष्ट्रको हितमा छन् कि छैनन्, त्यो त विचार गर्नुपर्छ ।
मधेसी मोर्चाले अगाडि सारेको ११ बुादे मागमध्ये तपाईंहरू कुन–कुन पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ?
कतिपय मागहरू पूरा भएका छन् । कतिपय मागहरूमा छलफल गर्न बााकी छ ।
झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेस प्रदेश बनाउन तपाईंहरू तयार हुनु हुन्छ ?
झापादेखि कञ्चनपुरसम्म मधेस प्रदेश बनाउनुहुन्छ कि हुादैन, म तपाईंलाई नै प्रश्न गर्छु । नेपाल भनेको हिमाल, पहाड र तराई हो, त्यसैले त्यसको उत्तर दक्षिण सीमांकन हुनुपर्छ । त्यसैले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभागलाई पहाडबाट अलग गर्ने पक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चा छैन ।
प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमा मधेसमा दुई प्रदेश बनाउने कुरा गर्नुभयो रे नि ?
त्यो कुरा तपाईंको कुरा हो । बैठकमा भएको छैन । संविधानले सात प्रदेश बनाइसकेको छ, सीमांकन गरिसकेको छ । नेपाल भनेको हिमाल, पहाड, तराई सबै मिलेर बनेको हो । त्यसैकारण झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको भूभाग पहाडबाट अलग गर्ने कुरा बेठीक हो । ६५ वर्ष लगाएर नेपालको संविधान बन्यो अब त्यसलाई फेरि पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उट्पट्याङ कुरा हो । यो नचाहिने र नहुने कुरा हो । मधेसमा दुई प्रदेश बनाउन नेपाली जनता तयार छैनन्, सम्भव छैन ।
त्यसो भए मोर्चासाग सीमांकनको कुरा मिल्दैन ?
नमिल्ने भन्ने कुरा हुादैन । छलफल बहस गर्दै गएपछि मिल्ला नि । उहााहरूले पनि महसुस गर्दै जानु होला । नेपालको यथार्थ स्थिति के हो, यहााको वस्तुस्थिति के हो ? देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र अखण्डता आाच आउने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्न मिल्दैन ।
– प्रस्तुति ऋषि धमला
