सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी कांग्रेससाग गठबन्धन बनाएपछि नयाा सरकार बनाउने विषयमा कानुनविद् तथा संविधानविद्हरू फरक–फरक कित्तामा बााडिएका छन् । संविधान जारी भएपछि सरकार निर्माणका विषयमा संविधानको धारा २ सय ९८ को बारेमा कानुनविद् तथा संविधानविद्हरूका फरक–फरक धारणा आइरहेका छन् । जबकि संविधानमा उल्लेख भएका कुरालाई व्यक्तिअनुसार फरक अर्थ लगाउने अधिकार संविधानविद्हरूलाई छैन । कानुनविद् वा संविधानविद् भन्नुको अर्थ उनीहरू त्यस क्षेत्रमा प्राज्ञिक हुन् भन्ने ठानिन्छ । तर पछिल्लो समय विज्ञ भनिएकाहरूबाटै जसरी राजनीतिक विचारहरू आइरहेका छन् । यसले समग्र मुलुकलाई अन्योलमा पार्ने मात्र होइन न्याय क्षेत्रलाई नै कलंकित बनाउने तथा कानुन व्यवसायीप्रतिको विश्वासको वातावरण गुम्ने डर बढिरहेको छ । यतिबेला राजनीतिक दलका नेताहरूभन्दा संविधानविद्हरूबीच राजनीतिमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।
संविधानको व्याख्या गराउन कतिपय दलहरूले आफू अनुकूलका वकिलहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । आफैले जारी गरेको संविधानप्रति दलहरू नै अन्योलमा परिरहेका छन् । उनीहरूले कानुन व्यवसायीहरूसाग लिइरहेको राय र सुझावबाट यही प्रष्ट हुन्छ । जबकि संविधानमा यदि कुनै अन्योलताको अवस्था छ भने त्यसलाई कानुन व्यवसायीबाट व्याख्या गराउनुको सट्टा सर्वाेच्च अदालतबाट व्याख्या गराइनुपर्ने हो । यस्तो गर्न सकेमा कुनै किसिमको अन्योलमा रहनुपर्ने अवस्था पनि हुादैन । यस्तो महत्वपूर्ण विषयप्रति या त दलहरू अनभिज्ञ छन् या उनीहरू सर्वाेच्चसम्म पुग्न नै चाहादैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । तथापि संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई नै हुने भएकाले सर्वाेच्चको सहयोग लिनुको विकल्प राजनीतिक दलहरूसाग देखिंदैन र छैन पनि ।
संक्रमणकालीन अवस्थामा नयाा सरकार निर्माण गर्ने विषयमा कानुनविद्हरूले दलीय आग्रहमा संविधानको व्याख्या तथा विश्लेषण गर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरूलाई मुठभेडतर्फ लैजाने खतरा पनि उत्पन्न भइरहेको छ । मुलुकले लामो समयको संघर्षपश्चात नयाा संविधान पाएको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुक्त बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यसलाई न त राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताका साथ लिइरहेका छन्, न आफूलाई संविधानका ज्ञाता भन्नेहरूले नै गम्भीरतापूर्वक आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । जसले गर्दा देशको स्थिति थप गम्भीर र चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ ।
संविधानमा व्यवस्था गरिएका धाराहरूको फरक–फरक ढंगले व्याख्या गर्दा एकातर्फ वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उक्त धाराको आडमा आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनका लागि भगिरथ प्रयास गर्ने देखिन्छ भने अर्काेतर्फ सरकारमा जान आतुर माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले जतिसक्दो छिटो सरकार बनाउने बाटोमा अघि बढिरहेका छन् । दुवैपक्षले संविधानका धारालाई देखाउादै आफूलाई शक्तिशाली देखाउन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुक बन्धक बन्नसक्ने सम्भावना थप प्रवल हुादै गइरहेको छ । यसतर्फ न त राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर बन्न सकिरहेका छन्, न कानुनलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या तथा अपव्याख्या गर्नेहरू नै । बरु मुलुकमा संक्रमणकाल थप लम्बिन सक्ने र यसले लामो आन्दोलनपश्चात प्राप्त भएका उपलब्धिहरू नै गुम्ने तथा संविधान असफल हुनसक्ने सम्भावनासमेत बढेर गएको छ ।
कसैको स्वार्थका लागि यो वा त्यो बहानामा मुलुकलाई बन्दी बनाउने प्रवृत्ति अब नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । मुलुकमा तत्काल राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि राजनीतिक दलसागै अहिलेको असहज वातावरण सिर्जना गर्ने कानुनविद् तथा संविधानविद्समेत गम्भीर बन्नु आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा दलहरूलाई एउटै बाटोमा हिंडाउन संविधानविद्हरूको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । कुनै आग्रहमा नलागी समस्याको समाधानको बाटो पहिल्याइदिने तथा दलहरूले समेत साझा धारणा बनाएर अघि बढेमात्र हाल देखिएको समस्या समाधान हुनसक्ने छ । आगे सबैलाई चेतना भया !
