काठमाडौ/ राजनीतिक दलहरू सत्ता परिवर्तनको खेलमा अल्मलिइरहेका बेला व्यवस्थापिका–संसदमा सांसदहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेबारे छलफल गरेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आर्थिक अनियमितता र पदको दुरूपयोग नगर्न खबरदारी गर्दै आएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने चर्चाबीच सांसदहरू कार्कीको पक्षमा खुलेर प्रस्तुत भएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले अख्तियार प्रमुख कार्कीको पक्षमा मत प्रकट गरेका छन् । सांसद जनकराज जोशीले कुनै बेला ठूला माछा समाउन नसकेको भन्दै आलोचना गरिने अख्तियारले ठूलाहरूमाथि छानविन गर्दा विवादमा तान्न खोजेको आरोप लगाए । उनले मुलुकका शक्तिशाली निकायलाई कमजोर बनाउने खेल सुरु भएको भन्दै यसले संवैधानिक निकायको मोरल डाउन भएको तर्क गरे । उनले भोलि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि महाअभियोग लगाउन माग गर्दै अनसन बसेमा के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यस्तै सांसद हर्कबोल राईले अख्तियारले अख्तियार दुरूपयोग भएका ठाउामा छानविन गरेको भन्दै भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिइरहेका बेला यसलाई कमजोर नभएर बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद उदय नेपालीले केयूका पदाधिकारीको कुरा नै कन्ट्रोभर्सियल भएको जनाए । उनले प्रश्नपत्र आउट भएको नदेखिएको र उजुरीका आधारमा मात्र आएको भन्ने पनि नसुनिएको जनाए । आयोगका ऐन कानुनहरू पुरानै छन्, समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्छ । केयूका पदाधिकारीले आत्मसमर्पण गरिसकेको देखिएपछि यसलाई धेरै उछालेर ठूलो इस्यू बनाएर हिाड्नु जरुरी नभएको पनि उनको तर्क थियो ।
सांसद नरसिंह चौधरीले पनि संसदले देशको सुशासन कायम गर्न अख्तियारसाग सहकार्य गर्नुपर्ने जनाए । उनले अख्तियारको सम्मान भनेको देशको सम्मान भएकाले अख्तियारको अवमूल्यन गरेर सुशासन कायम हुन नसक्ने दावी गरे । सांसद बहादुरसिं लामाले संवैधानिक निकायमाथि प्रश्न उठ्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको जनाए । उनले कसैलाई कुनै कुरा मन परेन भने अख्तियारमा जाने चलन रहेको र यस्ता विषयमा ख्याल गर्दै अख्तियारलाई डरको विषय बनाउन नहुने जनाए । बैठकमा अख्तियारका सचिव शान्तराज सुवेदीले सांसदहरूको जवाफ दिादै छानविनकै लागि अख्तियारले कदम चालेको जनाए । उनले कानुनी रूपमा स्थापना भएका सबै निकाय स्वायत्त हुने र सीमाभन्दा बाहिर गएको हेर्नका लागि अख्यिारलाई संविधान र कानुनले अधिकार दिएकोले कानुनी सीमा र संवैधानिक दायरामा आयोग सचेत रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
