चन्द्रप्रकाश वानियाा
सत्य स्वीकार्न नसक्नु आग्रह हो । कमी कमजोरीका वावजुद नयाा संविधान तुलनात्मकरूपमा राम्रो छ । कुनै विषयलाई पनि अपरिवर्तनीय र असंशोधनीय नमान्नु नयाा संविधानको सराहनीय पक्ष हो । प्रक्रिया पुर्याएर संवैधानिक प्रावधानहरू मात्र होइन, व्यवस्थासमेत परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसैले त राजतन्त्र पुर्नस्थापनाको पक्षधर राप्रपा नेपालजस्ता गणतन्त्रविरोधीहरू हुन वा राजमोजस्ता संघीय प्रणालीका विपक्षमा मत राख्ने दलहरू हुन् अथवा धर्मनिरपेक्ष राज्यको अवधारणामा असहमति राख्ने दल वा व्यक्तिहरू हुन्, ती सबै अटाउन सक्नेगरी संविधानलाई फराकिलो बनाइएको छ । हो अवश्य, २०६४ को अन्तरिम संविधानभन्दा केही विषयहरूमा नयाा संविधान पछि फर्केको छ । त्यसका निमित्त जिम्मेवार नेपाली जनता नै हुन भन्नु बढता हुदैन । जनआन्दोलनबाट स्थापित भएका मधेसवादी र माओवादीजस्ता नयाा शक्तिहरूको संसदीय हैसियत संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा खुम्चिनुको परिणाम त्यो प्रतिगमन हो भनेर स्वीकार्नैपर्छ । सुन्दा/ भन्दा तितो टर्रो लागे पनि धरातलीय यथार्थ त्यही हो ।
नेपाली समाजको मनोविज्ञान अधीर प्रकृतिको छ । ‘संगिनीको देख्छुु रहरले मर्छु’ भनेजस्तो छरछिमेक र वरपरका विकसित मुलुकहरूको उन्नति देखेर विकासको प्रतिफल तत्काल प्राप्त हुने असम्भव आशा हामी पाल्छौ । पहिलो संविधानसभाको चार वर्ष संविधान निर्माणकै धम्मरधुस कसरतमा बित्यो । त्यो अवधिमा विकास निर्माणको गति सुस्त भएकै हो । विकास निर्माणको गति अवरुद्ध भयो भयो, संविधान पनि बन्न सकेन । त्यो कमजोरी सुविधाजनक बहुमत पाएका राजनीतिक शक्ति अर्थात माओवादी र मधेसवादीहरूको मात्र हो भन्ने मान्यता नेपाली समाजले बनायो । त्यही बुझाईको परिणामस्वरूप नेपाली जनताले दोश्रो निर्वाचनमा पुराना शक्तिहरूको पक्षमा मतदान गर्यो । एमाले र कााग्रेसको हातमा संविधानको सााचो सुम्पिादा जे परिणाम आउनुपथ्र्यो, त्यही आयो । यसलाई जनताको गल्ती अर्थात दु्रत परिणाम खोज्ने जनताको अधैर्यताको परिणाम होइन भन्न मिल्दैन ।
एमाले र नेपाली कााग्रेससाग एमाओवादीसमेत हातेमालो गर्न पुगेपछि जारी भएको संविधानले पहिचान पक्षधर जनजाति समुदाय, मधेसी तथा थारुहरूलाई असन्तुष्ट बनायो । संविधान जारी गर्ने औपचारिकता पूरा भएपनि कार्यान्वयन गर्ने विषय थप जटिल बन्यो । त्यही असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु ओली सरकार विस्थापनको प्रमुख कारण बन्न गयो भन्नु बढ्ता हुादैन । यद्यपि सरकार परिवर्तनको मूल कारणलाई ओझेलमा पार्नेगरी राष्ट्रियताको ढोल पिटिएको छ र विदेशी शक्तिको डिजाइनमा सरकार परिवर्तनको खेल आयोजित भएको भनेर आरोपित गरिएको छ तापनि ती आरोप प्रत्यारोपहरू सम्पूर्णरूपमा सत्य हुन् भन्न मिल्दैन । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतसागको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन असफल भएकै हुन् । त्यस अर्थमा ओलीको बहिर्गमन भारतलाई ननिको लागेको अवश्य छैन ,बरु खुसी नै होला । तर स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले चुवानका लागि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना गर्न रुचि र तदारुकता देखाएको थिएन । आधा जनसंख्या रहेको मधेसको उपेक्षा गरेर निर्वाचन हुन सक्तैन भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर नदेखिएकै हो । मुलुकभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको चिन्ता प्रधानमन्त्रीले गरेको देखियो । संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएको सरकारले चुनाव गराउनै पथ्र्यों । चुनाव गर्न नसक्दा नयाा संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैनथ्यो । चुनावको निमित्त मधेस समस्या समाधान गर्नु अनिवार्य थियो । मधेससाग सहमति गर्नु वा मधेसीका माग सम्बोधनका लागि अलिकति लचिलो हुने कुरालाई ‘भारतसमक्ष घुाडा टेक्नु हो’ भनेर आफैंले नेपाली समाजमा फिाजाएको भ्रमले ओलीलाई सत्ताबाट हात धुनुपर्ने नियतितर्फ डोर्याएको हो ।
स्वभावत: ओली सरकार विस्थापित भयो र नयाा सरकार बन्यो । ३९ औंं प्रधानमन्त्रीको रूपमा रंगमञ्चमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष झुल्किएका छन् । उनको सत्तायात्रा भने सुगम देखिएको छैन । उनका अगाडि फरकखालका दुईवटा जब्बर चुनौतीहरू दुर्लङ्घ्य पहाड बनेर उभिएका छन् । एउटा स्वभाविक प्रकृतिको चुनौती छ । त्यो भनेको मधेसी, थारु तथा पहिचान पक्षधर जनजाति समुदायका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्नु हो । जुन कारणले ओलीलाई सत्ताबाट बहिगर्मित हुनुपर्यो त्यही विषय प्रचण्डसमक्ष पनि ‘फलामको चिउरा’ बनेर उभिएको छ । राज्यको समावेशी चरित्रको सुनिश्चितता र प्रदेश सीमांकनको सम्बन्धमा देखिएका असहमति र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका निमित्त एमालेलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हुन्छ । हुन त संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी संविधान निर्माता दलहरू सबैको साझा हो । त्यसबाट भागेर एमालेले पनि मुक्ति पाउादैन । तर आजसम्म एमालेमा व्याप्त पहाडे राष्ट्रवादी भूतको छायाा यथावत देखिन्छ । मधेससाग सम्झौता गर्नुभन्दा सत्ता छोड्ने कुरालाई प्राथमिकता दिने एमालेका अध्यक्षमा त्यो भूत उत्रेको छैन भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
ओलीले गरेको सस्तो विकासे हल्ला र त्यही हल्लाबाट आर्जन गरको लोकप्रियता नयाा सरकारसामु अर्को भीमकाय चुनौतीको रूपमा उभिएको अभेद्य पर्खाल हो । चुच्चे रेलदेखि देशमै तेलकुपहरू खन्नेसम्मका हावादारी गफ हााक्ने ओली सरकारले विकास निर्माणमा आफ्नो श्रोतबाट एक पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने टीठलाग्दो अवस्था सिर्जना गरेको मात्र होइन साधारण खर्चसमेत आन्तरिक श्रोतबाट धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर छोडेको छ । ओली सरकारले सिर्जना गरेको त्यो आर्थिक विश्रृङ्खलता आम सर्वसाधारण जनताले बुझ्न सक्ने विषय होइन । भने जसरी आन्तरिक ऋण उठाउन सकिएन भने कर्मचारीको तलव र सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत दिन नसकिने अवस्था उत्पन्न हुने निश्चित छ । न बिनापैसा उधारोमा कर्मचारी शिक्षकहरूले काम गर्नेछन् न सरकारलाई अप्ठेरो पर्यो भनेर पाउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता फिर्ता गर्न आम सर्वसाधारण राजी हुनेछन् । ओली सरकारले छोडेर गएको विकासे भ्रम, जनताका अपेक्षा र सरकारको कमजोर सामथ्र्यबीच कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने समस्या संवैधानिक समस्याभन्दा पनि जटिल छैन भन्न मिल्दैन ।
भारतीय नागरिकलाई हटाएर पशुपतिमा नेपाली भट्ट नियुक्त गर्दा विरोधमा उत्रने र तत्कालीन प्रधानसेनापति हटाउन खोज्दा भारतको इशारा र सहयोगमा थमौती गर्ने पक्षमा उभिने अनि त्यही विषयलाई निहुा बनाएर सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने हददर्जाको वेइमानीमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने ओली यतिबेला उधुमका भारतविरोधीको नयाा अवतारमा प्रकट भएका छन् । त्यो राष्ट्रवादी नौटङ्की भूूmठ र फरेवको नाङ्गो प्रदर्शन भएपनि त्यसले जनतालाई भ्रमित बनाउन सफलता पाएको छ । अवश्य, भारतीय नाकाबन्दी गलत थियो । तर त्यसविरुद्ध ओलीले लिएको अडानको प्रतिफल कति उपलब्धी मूलक ठहरियो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने सामथर््य समाजसाग नभएकै प्रमाणित भएको छ । मुलुकले तत्कालका लागि उपभोग्यबस्तुको अभाव झेल्नुपरेको मात्र होइन, देशको विकास निर्माण दशवर्ष पछि पर्यो । फेरि उसैसाग हात थापेर जीवन निर्वाह गर्नु परेपछि आधावर्ष लामो कष्ट व्यर्थ गयो । भारतको विकल्प अर्को रहेनछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएपछि हुन गएको राष्ट्रवादी अडानको हरिबिजोक कसैले देखेको छैन । नुनदेखि तेलसम्म हामी फेरि पनि भारतनिर्भर नै छौं । भारतलाई रुष्ट बनाएर चीनतिर लहसिने तत्कालीन सरकारको चेष्टा सुदूर भविष्यको लागि फलदायी हुनसक्ला तर भरपर्दो विकल्पबिना नै जोरी खोज्ने मुर्खताले व्यर्थ दु:खकष्ट बिसाउनुबाहेकको अर्को उपलब्धि भएन । अडान र टक्कर लिएपछि भारतप्रतिको निर्भरता समाप्त पार्नेे परिस्थिति निर्माण गर्न सकेको भए त्यो प्रशंसनीय कदम मानिन्थ्यो । चीनसाग गरिएको पारवहन तथा व्यापार सन्धिको प्रतिफलका लागि १५ वर्ष कुर्नुपर्ने रहेछ । सरकारले प्रदर्शन गरेको चार महिनाको नौटङ्कीपछि फेरि लाज पचाएर भारतका सामु दाात ङिच्याउनु परेपछि कता गयो नेपालीको स्वाभिमान र अडान ? फेरि पनि भारतसमक्ष हात मोल्दै शरण पर्नुको विकल्प रहेन । देशको स्वाभिमान र अडान हावामा उड्यो नै, रुष्ट भएको भारतलाई मनाउनुपर्नें दायित्व पनि नयाा सरकारको कााधमा आएको छ । तर काम बिगार्ने ओली सरकार धुरन्धर राष्ट्रवादी र बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयत्नमा लाग्नुपर्ने नयाा सरकारले अराष्ट्रवादी र भारतपरस्त भनाई माग्नुपर्ने विडम्बना उपस्थित भएको छ ।’काम बिगार्ने कालु, चोट पाउने भालु ’ भनेजस्तो नयाा सरकारसमक्ष लोक लाञ्छना आफ्नो टाउकोमा थाप्न तयार हुनुपर्ने र अपमानको तितो घुट्को महादेवले हलाहल झैं पिएर पचाउन सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्ने सामथ्र्य देखाउनुपर्ने अवस्था उपस्थित भएको छ ।
