राज्यलक्ष्मी शाक्य
सरकारले हालै मात्र राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाएको छ । सन् १७६६ मा स्विडेनका तत्कालीन राजासाग भएका सार्वजनिक महत्वका सूचना सार्वजनिक गर्नका लागि बनेको कानुन विस्तार हुादै हाल विश्वका १०८ मुलुकसम्म पुगेको छ । अर्थात विश्वका धेरैजसो मुलुकहरूले स्वीडेनबाट सुरु भएको सुचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई अबलम्बन गर्दै यसको छुट्टै व्यवस्था गर्दै आएका छन् । नेपालले पनि अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्थित गरेको छ । २०६५ साल बैशाख २२ गतेदेखि त सरकारले सुचनाको हकसम्बन्धी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन समेत गरेको छ । उक्त आयोगकै आयोजना तथा सक्रियतामा राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाईएको हो ।
सूचनाको हक भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको अधिकार हो । सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता वा कुनै विषयमा कुनै नागरिक उत्सुक हुन्छ भने स्वभाविक रूपमा उसले जानकारी पाउनुपर्छ । आफूले तिरेको करबाट सञ्चालन हुने सरकारी वा सार्वजनिक निकायका बारेमा नागरिकले सत्यतथ्य जान्न पाउनु उसको अधिकार पनि हो । तर कतिपय अवस्थामा नागरिकले त्यस्ता निकायबाट आफ्नो सरोकारका सूचनाहरू माग गर्दा समेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसकै लागि सूचनाको हक प्रयोग गरिन्छ । सूचनाको हक निकै नै महत्वपूर्ण हुने भएपनि यसका बारेमा नागरिकहरूलाई पर्याप्त जानकारी नहुादा उनीहरू आफूले पाउनुपर्ने सूचना प्राप्त गर्नबाट समेत बन्चित हुने गरेका छन् । यस्तै समस्याहरूलाई समाधान गर्दै सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि आयोगले सूचना दिवसको आयोजना गर्नुपरेको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
हुन त नेपालका अधिकांश विकट क्षेत्रका नागरिकहरू अहिले पनि गाास बासको समस्याबाट बन्चित हुादै आएका छन् । त्यसैले सूचनाको हक उनीहरूका लागि आकाशको फल जस्तै हो । खानै नपाएपछि सूचनाको आवश्यकता कसलाई पो हुन्छ र ? तथापि यसको आवश्यकता महसुस गर्ने समुहमा समेत जानकारी नहुादा उनीहरूले सार्वजनिक निकायबाट पाउनुपर्ने सूचना पाउनबाट बन्चित हुादै आउनुपरेको छ ।
सूचनाको हक कुनै एक जना मानिसको व्यक्तिगत जीवनसाग मात्र सम्बन्धित विषय होइन, यसको अधिकतम प्रयोगले समग्र शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता र लोकप्रियतालाई पनि दर्शाउाछ । अर्थात जुन देशमा सूचनाको हकलाई धेरैभन्दा धैरै कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ त्यस्ता मुलुकहरूमा लोकतन्तको सही अभ्यास हुने, राजनीतिक स्थायित्वका कारण जवाफदेहीता, उत्तरदायी र पारदर्शी सरकार निर्माण हुने, विकृति विसंगति र भ्रष्टाचारको न्युनीकरण हुादै मुलुकमा सुशासन कायम हुने र मुलुक समृद्धिको पथमा अघि बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर जब सूचनाको हकलाई कुन्ठित गर्दै यसको सही अभ्यास गरिदैन त्यसले मुलुकलाई विकृतितर्फ धकेल्छ । यसको उदाहरणका रूपमा वर्तमान नेपालको अवस्थालाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ ।
सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार हो । तर सरकार आफंै पनि पारदर्शी हुन सकेको छैन । कारण सरकारमा सहभागिता जनाउने भनेका राजनीतिक दलहरू हुन् । जसले कहिल्यै पनि आफ्नो पार्टीमा हुने आर्थिक लगायतका कुनै पनि गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउन चाहादैनन् । तिनै दलहरू जब सरकारमा पुग्छन् , सरकारी निकायमा उनीहरूकै प्रभाव कायम हुन्छ । जसले गर्दा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरू पनि अपारदर्शी हुन थाल्छन् । त्यस्ता निकायबाट नागरिकले कुनै सूचना माग गर्दा स्वभाविक रूपमा पारदर्शी नभएका सूचनाहरू दिन उनीहरूले आनाकानी गर्ने नै भए । तर यसमा मुख्य समस्या भनेको सूचनाको हकको महत्व र प्रभाव कम हुनु हो । जब नागरिकमा सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारका बारेमा ज्ञान हुन्छ उनीहरूले सार्वजनिक निकायसाग आवश्यक सूचना माग गर्न सुरु गर्छन् । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता निकायले अपारदर्शी सूचना दिनैपर्ने हुन्छ , जसले गर्दा त्यस्ता निकायमा हुने अनियमितताको रहस्य खुल्न जान्छ । यसबाट बच्नका लागि त्यस्ता निकायले अनियमितता वा अपारदर्शी हुने गतिविधिलाई कम गर्छन् । यसले अन्तत: व्यवस्था सुधारका लागि नै भूमिका खेल्छ ।
प्छिल्लो समय नेपालमा पनि विस्तारै सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारका बारेमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुन थालेका छन् । नागरिकहरूले पनि सार्वजनिक निकायहरूबाट सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गरी सूचनाहरू प्राप्त गर्न थालेका छन् । तर यो जुन ढंगले प्रभावकारी हुनुपर्ने थियो त्यस्तो अवस्था अहिले पनि हुन नसकेको विषयलाई आयोगले पनि स्वीकार गरेको छ । यस्तो अवस्थामा जसरी भएपनि सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकार, नागरिक तथा यससाग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूले समेत यसलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
चबवथबबिहmष्कजबपथब२नmबष्।िअयm
