संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको सत्ता साझेदारी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बनेको सरकारले हालैमात्र पूर्णता पाएको छ । नेपालमा रहेका स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरेर मुलुकलाई विकासको गतिमा अघि बढाउने सपना बोक्दै दशवर्षे जनयुद्ध तथा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरूको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड सपनालाई साकार पार्ने ठाउामा पुग्नुभएको छ । भलै सरकारमा नेपाली कांग्रेसको पनि सहभागिता छ तर विकासको सपना देख्ने प्रचण्डसाग विकासका लागि आवश्यक सं्रोत परिचालन गर्ने अर्थ मन्त्रालय तथा नेपालको विकासमा फड्को मार्न सकिने जलविद्युत् तथा ऊर्जासम्बन्धी मन्त्रालय पनि सागै छन् ।
विकासका लागि निकै नै महत्वपूर्ण मानिने ऊर्जाको विकासका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसाग सपना छ भने त्यो सपनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा तथा लगानी परिचालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयसमेत उहाासामु रहेकाले जलस्रोत क्षेत्रमा ठूलो विकास गर्ने अवसर यतिबेला प्राप्त छ । प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिन नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले कति काम गर्न सक्लान् ? त्यसले पनि प्रचण्डको सरकारलाई धेरथोर जस वा अपजस अवश्य मिल्नेछ । तथापि प्रचण्डको पार्टीले पाएका जे–जति मन्त्रालयहरू छन्, तिनीहरूको समुचित प्रयोग गर्न सक्ने हो भने पनि मुलुकको विकासका लागि एउटा नयाा अध्याय सुरु गर्ने अवसर उहाासामु रहेको छ ।
जलस्रोतको सम्भावनाका हिसाबले नेपालमा झण्डै ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ । तर विद्युत् उत्पादन सुरु भएको एक सय वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नेपालले जम्मा साढे सात सय मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिरहेको छ । पर्याप्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्दा अहिले हामी हिउाद अवधिभर १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्न बाध्य छौा । नेपालमा लोडसेडिङको सुरुवात ६२/६३ सालको आन्दोलनसागै भित्रिएको हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा आन्दोलनपश्चात् सरकार बन्ने समयतिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दुई घण्टाको औपचारिक लोडसेडिङको घोषणा गरेको थियो । त्यसयताको १० वर्षे अवधिमा त्यो संख्या घट्नुको सट्टा दैनिक १८ घण्टासम्म पुगेको छ, जुन विडम्बना नै हो ।
ऊर्जा समग्र विकासको आधारशिला हुादाहुादै पनि यसको पर्याप्त विकासमा जोड नदिादा ऊर्जासम्बन्धी समस्या झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ । पर्याप्त विद्युत्को अभावले सर्वसाधारणलाई त समस्या पारेकै छ, उद्योग तथा कलकारखानाहरू पनि आफ्नो क्षमताअनुसारको उत्पादन गर्न अक्षम भएका छन् । त्यसकारण पनि अरु सबै काम छोडेर ऊर्जा विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण काम हो । हाल नेपालमा करिब तीन हजार मेगावाट विद्युत्को माग रहेको छ । तर मागअनुसारको उत्पादन हुन सकेको छैन । त्यस्तै ऊर्जा विकासका लागि विभिन्न वैकल्पिक उपायहरू पनि अपनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारले उचित नीतिनियम र योजना बनाएर कामकारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक छ । जस्तो जलविद्युत्, सौर्य, वायु, फोहोर आदिको प्रयोगबाट पनि ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसतर्फ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र विशेषगरी ऊर्जाशील ऊर्जामन्त्री शर्माको इच्छाशक्तिमा निर्भर छ ।
हालैमात्र आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेका ऊर्जामन्त्री शर्माले जलविद्युत् क्षेत्रमा केही नयाा गर्ने सोच लिएर आएको उद्घोष गर्नुभएको छ । उहााको त्यो सोच विगतका ऊर्जामन्त्रीहरूको जस्तो सोचमै सीमित नभएर कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । यदि ऊर्जामन्त्रीले हिम्मत गरेर स्वदेशमै रहेका स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गर्न सक्ने हो भने हामीसाग भएको सम्भावनालाई वास्तविकतामा उतार्न सकिने तथा ऊर्जाबाटै मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउन सकिने अवस्था छ । सम्भवत: आफ्नो नियुक्तिसागै विद्युत् महसुल नतिर्ने ठूला उपभोक्तालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुरु गर्नुभएका ऊर्जामन्त्रीले यो कुरालाई पनि राम्रोसाग बुझेको हुनुपर्छ । तर विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना बोकेको हाम्रो जस्तो देशले आज पनि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो अवस्थाबाट बाहिर निस्कनका लागि ‘झोलामा खोला’ बोकेर हिाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै जलविद्युत्को क्षेत्रमा आवश्यक लगानीको वातावरण तयार गरी ऊर्जाबाटै मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने अभियानमा अहिलेको सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिन ढिलो गर्नुहुादैन ।
