चन्द्रप्रकाश वानियाा
नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीहरूको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै प्रारम्भ हुने परम्परा नै बसेको छ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको गद्दी सम्हाल्नासाथ संयोगवश चीन पुगेका प्रचण्डले राजनीतिक भ्रमण भारतबाटै गर्ने स्पष्टीकरण दिएर पनि माफी पाएनन् । कटवालकाण्डको नाममा सत्ताबाट गर्धन्याउने अवसर भारतले छोडेन । ‘अगुल्टोले डामेको के जाति विजुली चम्कदा तर्सन्छ’ भन्ने उक्ति नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको नियति बनेको छ । त्यसमाथि प्रचण्ड त आफै भुक्तभोगी हुन् । यही भाद्र मसान्ततिर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तिथिमिति तोकिएको छ क्या रे ! यतिबेलै माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता बादलले ‘माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि राष्ट्रघाती सन्धिहरूको चाङ लागेको छ’ भन्ने रहस्यको सार्वजनिकरूपमा खुलासा गरेका छन् । प्रस्तावित सन्धि सम्झौताका मस्यौदाहरू राष्ट्रघात गर्ने प्रकृतिका छन भने ती खारेज गरिने छैनन्, फर्काइने छैनन् वा थन्काइने छैनन् भनेर अविश्वास गर्नुपर्ने कारण छैन । नौ महिने करारमा गठित सरकारले राष्ट्रघाती सन्धिहरूमा सहीछाप ठोकेर जीवनभर कलंकको भारी बोक्ने मूर्खता गर्ने छैन । त्यस्ता सन्धिहरू नयाा सरकार गठन भएपछि मात्र प्रस्तावित भएका हुन् अथवा पुराना प्रस्तावका फाइलहरू यतिबेला खुलेका हुन् भन्ने कुरा भने कमरेड बादलले स्पष्ट गरेका छैनन् । उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरूप्रति कमसेकम माओवादी केन्द्र सचेत र सतर्क रहेछ भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिने भएको छ । त्यस्तो सतर्कता अनिवार्य पनि छ किनकि काम होइन बोलीको पनि अर्थको अनर्थ लाग्न सक्छ । अनर्गल प्रचार गर्ने साधन बन्छ र सम्बन्धित पक्षलाई बोल्ने वा स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत प्राप्त हुदैन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण भारतसाग डा. बाबुराम भट्टराईले गरेको विप्पा प्रकरण बनेको थियो ।
१९५० को सन्धि, पटक–पटक खेप्नु परेको नाकाबन्दी, कहिल्यै नसल्टने सीमा समस्या, कोशी, गण्डकी र महाकालीजस्ता मुलुकले घाटा व्यहोर्नुपर्ने सम्झौताहरूका कारणले भारतप्रति नकारात्मक मनोविज्ञान नेपालीहरूमा विकास हुने परिस्थिति बन्दै आएको छ । भारतका गतिविधिको प्रतिक्रियास्वरूप नेपालमा उत्पन्न हुनसक्ने स्वाभाविक शंकाको वातावरण सिर्जना हुन नदिने सम्यक चेष्टा भारतीय शासकवर्गबाट हुन नसकेको कारणले नेपाली राष्ट्रवादको पर्याय ‘भारतविरोध’ बनेको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणबाट पुरानो नेपाली मानसिकतामा परिवर्तन आउने संकेत देखिएको थियो । त्यो पनि पछिल्लो नाकावन्दीपछि उल्टिएको छ । भारत भन्नासाथ शंकाको दृष्टिले हेर्ने, बुझ्ने पुरानो वातावरण पुनस्र्थापित भएको छ । त्यसैले हालै चीन भ्रमणमा निक्लेका प्रधानमन्त्रीका विशेषदूतको बारेमा कुनै खोजी भएन तर समान प्रकृतिको अर्का दूतको भारतभ्रमण र दिल्लीमा भएको कुराकानीको बारेमा अनेक कोणबाट टिकाटिप्पणी भैरहेका छन् । शंका–उपशंका गरिएको छ । शंकाकै भरमा निन्दा आलोचनामा समेत समाज उत्रिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले त प्रधानमन्त्रीको पत्रसमेत सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेको छ । त्यसैले भारतसाग हुने गरिने सन्धिसम्झौता वा समझादारीहरू मात्र होइन कुराकानीमै पनि विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने अवस्था मुलुकमा विद्यमान छ भन्ने कुराप्रति सरकार सचेत रहोस् र प्रधानमन्त्रीको भारतभ्रमण आलोचनाको कारण बन्ने अप्रिय परिस्थिति निर्माण नहोस् भनेर कामना गर्नु पर्ने भएको छ ।ं
‘शकाले लंका डढाउाछ’ भन्ने उदाहरण विप्पा सम्झौता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईमा व्यवहारत: प्रमाणित भएको थियो । भट्टराईको परिचय भारतप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने नेताको रूपमा बनेको थियो । स्वभावत: नेपाली मानसिकताले भट्टराईको कार्यलाई शंकाको दृष्टिले हेर्यो र मनोगत आग्रह राखेर अथ्र्यायो । देशका उद्योपगपति, व्यापारी तथा अर्थशास्त्रीहरूले राम्रो छ भनेर प्रशंसा गर्दागर्दैै पनि समाजले पत्याएन । तत्कालीन माओवादीभित्र आफ्नै दलको प्रधानमन्त्री विरुद्ध कालोझण्डा प्रदर्शन गर्ने अवस्था सिर्जना भयो । भट्टराई निन्दा र आलोचनाका पात्र बने । उनलाई सफाई प्रस्तुत गर्ने अवसरसमेत दिइएन । वास्तवमा भारतसाग विप्पा सन्धि हुनुपूर्व फ्रान्सलगायत अरु सात मुलुकसाग त्यस्तो सन्धि भैसकेको रहेछ । चीनले पनि विप्पाको प्रस्ताव पठाइसकेको रहेछ । भारतसाग भएको सन्धिको विरुद्ध मुलुकमा चर्को असन्तुष्टि नदेखिएका भए चीनसाग पनि सन्धि भैसक्थ्यो होला । भारतले अन्याय गर्छ भन्ने त्रसित मनोविज्ञान नेपाली समाजमा व्याप्त छ भन्ने कुरा बुझैर पनि भट्टराईले विप्पा गर्ने हिम्मत देखाएका थिए । आफू आलोचित हुनुपर्छ भन्ने सम्भावना देखेर जानेर पनि उनले सन्धि गरेका थिए । किनकि ढिलोचााडो त्यस्तो सन्धि गर्नैपथ्र्यो । देशको औद्योगिक विकासको निमित्त विदेशी निवेश भित्र्याउनृु आवश्यक थियो । त्यसका लागि पुाजी निम्त्याउन सकिने सम्भावित देशहरूसाग विप्पा गर्नै पथ्र्यो । देशको हित त्यसैमा थियो । परिणाममा देशको हित हुन्छ भन्ने मान्यता राखेर व्यक्तिगत हिसाबले आफू आलोचित हुन उनी तयार भएका हुन् । उनले देशको स्वार्थंलाई होइन, आफ्नो साखलाई दाउमा राखेका थिए । त्यही सन्दर्भमा उनले ‘जुवा’लाई प्रतिकात्मक रूपमा प्रयोग गरेका हुन् । तर समाजले बुझेर वा नबुझेर डा.भट्टराईको खेदो खन्यो । नबुझ्नेहरू त आफ्ना कान छाम्न छोडेर कागको पछि दौडनु स्वाभाविक थियो, बुझनेहरूले पनि बुझ पचाएर भट्टराईको आलोचना गर्नुमा आफ्नो भलो देखे । सस्तो कुरा गरेर समाजको प्रशंसा बटुल्ने लज्जाजनक गतिविधिमा संलग्न भए । देशलाई जुवाको दाउमा लगाउने अधिकार भट्टराईलाई छैन भन्न कथित बुद्धिजीवी वर्गले समेत भ्यायो ।
त्यो एउटा उदाहरण मात्रै थियो । यतिबेला त झन निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रवादको नौटंकीको सफल प्रदर्शन गरेर सत्तानिवृत्त भएका छन् । परिणाममा मुलुकलाई घाटा पार्ने उनको अडबाङ्गे अडान भारतविरोध र राष्ट्रवादको प्रतीक बनेको छ । समाजले उनको पुरानो इतिहास र चरित्र बिर्सेर धुरन्धर राष्ट्रवादी मानेको छ । त्यसैले उनलाई सत्ताबाट वेदखल गर्ने कुरालाई सामान्य संसदीय अभ्यास मात्र समाजले मानेन । त्यसलाई राष्ट्रवादी सरकार ढलाउने देशी विदेशी षड्यन्त्रको रूपमा अथ्र्यायो । ओलीलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रचण्डप्रति मुलुकले शंका गर्यो । भारत परस्तताको बिल्ला झुण्डयाई दियो । भारतको हितका निमित्त मुलुकको स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिनसक्ने पात्रको रूपमा शंका मात्रै गरेको होइन, खुला आक्षेप लगायो, लगाउने सिलसिला जारी छ । ओली सरकारले बिगारेको भारतसागको सम्बन्ध सुधार्नु आवश्यक छ तर त्यस सन्दर्भमा सानोभन्दा सानो गल्ती भयो भने त्यसको परिणाम भयावह हुनसक्छ, अकल्पनीय हुनसक्छ । कमसेकम व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डका लागि त्यो ‘घाटाको सौदा’ बहुमूल्य सावित हुन सक्छ । त्यसैले यसपटकको भारत भ्रमणमा प्रचण्डले आफ्ना प्रत्येक गतिविधिहरू जोखेर र तौलेर मात्र अघि बढाउनुपर्ने छ । प्रत्येक पाइला फुकी–फुकी चाल्नुपर्ने छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको अभिव्यक्तिलाई क्षुद्र वा छुच्चो वाणी भनेर टिप्पणी गर्नु गाली ठहर्दैन । उनको त्यो जन्मजात प्रवृत्ति हो । अभ्यासगत चरित्र हो । ‘यथा गुरु तथा चेला’ भनेजस्तो सिंगो एमाले त्यही रोगबाट ग्रसित हुन थालेको हो कि जस्तो देखिन थालेको छ । उदाहरणका निमित्त काठमाडौं–निजगढ फाष्टट्रयाकको ठेक्का भारतलाई दिने हल्लालाई लिन सकिन्छ । एमालेको सामान्य समर्थक शुभचिन्तकदेखि ठूलासाना नेतासम्मले एकोहोरो सारा सञ्चारमाध्यमहरूको उपयोग गरेर ‘प्रचण्ड सरकारले भारतलाई दियो वा दिंदैछ’ भनेर हल्ला मच्चाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक ‘होइन’ भन्दा पनि सुनिएको थिएन । आजित भएपछि प्रचण्डले ‘फाष्टट्रयाक नेपालले नै बनाउनुपर्छ भनेर मैले नै ओलीलाई सहमत गराएको हुा’ भन्नुपर्ने भयो । ओलीको कथित राष्ट्रवादको लाज राखिदिन अपनाइएको ‘मौनता’ नतोडि नहुने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना एमालेले नै गरेको हो । एमालेको क्षुद्रताले दुई वटा काम गरेको छ । एउटा त भारतसागको व्यवहारका सन्दर्भमा भूलचुकवश हुनसक्ने गल्ती कमजोरीप्रति सतर्कता अपनाउनुपर्छ भन्ने सचेतना प्रचण्डलाई दिएको छ । दोस्रो भनेको हिजो भएका भित्री कुराहरू सार्वजनिक हुनाले देशले राष्ट्रवादी बिल्ला भिराएको नेताको वास्तविकताको पोल पनि खोलिदै जाने भो । त्यसअर्थमा प्रचण्डलाई दुवै हातमा लड्डु पर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । हेर्न बााकी कुरा त्यसको उपयोग उनले कति कुशलतापूवृक गर्छन् भन्ने मात्रै हो ।
