हुकुमबहादुर सिंह
केही वर्षअघि एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका एक जना ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् बिलको भुक्तानी नगरेर बक्यौता राख्दै आएका विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा निजी आवासका विद्युत् लाइन काट्दै हिाडेर सबैतिरबाट स्याबासी पाएका थिए । तर जब उनी मन्त्रीपदबाट पदभारविहीन बनाइए, उनले गरेको कामको निरन्तरताबारे सोच्ने त्यो मन्त्रालय वा विभाग वा स्वयम् प्राधिकरणभित्र कोही देखिएनन् । यद्यपि त्यहाा नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारीहरू थिए । उनको शेषपछि ऊर्जा मन्त्रालयमा कैयौा मन्त्रीहरू आए र गए, कसैले त्यसबारे चासो लिएनन् । अहिले माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा प्रभाकरले उक्त मन्त्रालय सम्हालेका छन् र उनले उक्त मन्त्रालय सम्हाल्दाबित्तिकै गोकर्ण विष्टले गरेको कामलाई निरन्तरता दिने विचार गरे तर उनका लागि पहिलो गाासमै ढुङ्गा लागेजस्तै भयो । तैपनि उनले आफ्नो त्यो कामलाई निरन्तरता दिन राजा ज्ञानेन्द्रकै नागार्जुन दरबारको बत्ती काट्न पुगेका छन् । सायद अन्यमा पनि उनले हात हाल्ने जमर्को गर्दै होलान् । उनी नेपालको दशवर्षे जनयुद्धका कमाण्डर र अहिलेका लागि भूपूकमाण्डर हु्न् ।
अहिले भर्खरै अर्का भूपूपञ्च र एक जमानाका मण्डले नाइके दिपक बोहोराले पनि एउटा अर्को नौटङ्की देखाएका छन्, लेबल नभएका, म्याद नाघेका र दूषित खाद्य सामान नष्ट गरेको भिडियो खिचाएर । बाग्मतीको किनारमा उनले ती सबै सामान जम्मा गर्न लगाएर आगो लगाउने काम गरेका छन् । उनका वरिपरि मन्त्रालयका सचिवलगायत अन्य कर्मचारीहरू, पत्रकार र उनका पार्टीका समर्थकहरू छन् ।
यहाा तिनीहरूले के गरे ? राम्रो गरे कि वा नराम्रो गरे भन्ने यो लेखको उद्देश्य नभई सरकारको एउटा मन्त्रीलाई कसरी स्थायीरूपले कुर्सीमा बस्नेवालाहरूले बेवकुफ बनाउने गर्दछन् भन्ने यी पछिल्ला उदाहरणहरू हुन् । यसले अर्को पनि के संकेत गर्दछ भने के एउटा मन्त्रीको खास कुनै निर्दिष्ट काम, कर्तव्य र अधिकार हुादैन वा छैन् । नेपाली जनताको पसिनाबाट कटाएर जम्मा गरिएको करबाट तलब र सुविधा खाने सरकारी कर्मचारीहरूको काम के हो ? कसको बक्यौता कति छ ? कसले कहाा देशलाई ठगिरहेको छ ? कसरी आफूले काम गर्ने कार्यालय तहसनहस गरिादै छ ? भन्ने के उक्त मन्त्रालयका सचिवदेखि पिउनसम्मलाई आ–आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी थाहा हुादैन वा हुनुपर्ने हो कि होइन ? एउटा मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमार्फत देश र जनताको भाग्य र भविष्य कोर्नका लागि के कस्तो नीति निर्माण गर्ने र के कस्तो योजना बनाउनेतर्फ लाग्ने कि सावेल, बेल्चा लिएर फिल्डमा जाने वा सचिवलगायत नेपाल सरकारका उच्च तहका कर्मचारीदेखि पिउनसम्म र आफ्ना राजनीतिक चाकडीबाजहरूलाई पछाडि लगाएर विभिन्न भिडियो च्यानललाई बोलाएर आफ्ना कामको फोटाहरू खिच्न लगाई प्रचार गर्ने ? अहिले यहीखालका नौटङ्कीहरू सुरु गरिादै छन् र यसमा हिजका जनयुद्धका कमाण्डरदेखि विगतका राजावादी मण्डले कुण्डले मन्त्रीहरू अग्रभागमा देखिएका छन् ।
विगतदेखि वर्तमानसम्म प्रजातन्त्रको ठेकेदारका रूपमा रहेको तर दलाल पुाजीपतिवर्गको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूको पालो आउन बााकी छ । हुन त उनीहरूको जोड नेपालका समग्र नदीनालाहरू र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू सबै भारतीय कम्पनीहरूलाई बुझाउनुपर्दछ भनेर वकालत गर्नेहरूका लागि सायद त्यति गर्ने पनि फुर्सद छैन होला ।
ती मन्त्रीले खासगरी प्रशासनयन्त्रका दिग्गजहरूले के बुझ्नु आवश्यक छ कि प्रत्येक विकासका कामहरूको निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित उपभोक्ताहरूको प्रभावकारी सहभागिताले नै हरेक मन्त्रीका यस्ता नौटङ्कीहरूलाई लगाम लगाउन सकिन्छ र नेपाली जनताको करबाट तलब खाने सरकारी कर्मचारीहरूको देश र जनताविरोधी चिन्तन र प्रवृत्तिमाथि लगाम लगाउन सकिन्छ । जल, जमिन र जंगल आखिरमा त्यो देशका जनताकै सम्पत्ति हुन् । स्थायी सरकारलाई भ्रष्टहरूको क्लब बन्नबाट कसरी रोक्ने मन्त्रीको पहिलो काम हो, जो स्थायी सरकारका भ्रष्टहरू गर्न र गराउन चाहादैनन् । इमानदार मन्त्रीलाई कसरी जनताको नजरमा भ्रष्ट बनाउने त्यसैमा नै तल्लीन देखिएका छन् नेपाल सरकारका सचिवहरू र विभागीय प्रमुखहरू । म त भन्छु मन्त्रीहरू भ्रष्ट कर्मचारीहरूको गलत योजनामा आफूलाई लगाएर आफ्ना नौटङ्कीहरू तत्काल बन्द गर र जनताका भविष्यका लागि दीर्घकालीन रणनीति र योजना निर्माणमा लाग ।
