–निमकान्त पाण्डे–
आगामी नोभेम्बर ९ र १० मा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा हुने भनिएको १९आौ सार्क शिखर सम्मेलन भारत र पाकिस्तानबीचमा चर्किएको विवादका कारण तत्काललाई स्थगित भएको छ । गत सेम्टेम्बर १८मा भारतको उरीमा भएको आतंकवादी हमलामा परी १८ जना भारतीय सैनिकले ज्यान गुमाएको घटनामा भारतले पाकिस्तानलाई दोष लगाएपछि दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध युद्धको अवस्थामा पुगेको छ । यही विषयलाई मुख्य कारण बनाउादै भारतले सार्क सम्मेलन नै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेपछि अन्य केही सदस्य मुलुकहरूले समेत सम्मेलनमा भाग नलिने भनेर भारतको पक्ष लिन पुगेका छन् । जसले गर्दा सार्क सम्मेलन स्थगित मात्र नभएर यसको भविष्य समेत अन्योलमा परेको छ भने भारतको अहंकार अत्यन्त अशोभनीय रूपमा बढेको पाइएको छ ।
नेपाल सार्क राष्ट्रहरूको अध्यक्षको हैसियतमा अहिले रहेको छ । त्यस अर्थमा अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले सार्क शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि वातावरण बनाउने जिम्मा नेपालको कााधमा रहेको छ । क्षेत्रीय शान्ति एवं सन्तुलन कायम गर्नकै लागि स्थापना भएको सार्कको औचित्य यस्तै द्वन्द्वको समयमा पुष्टि हुने हो । जसका लागि अध्यक्ष मुलुकको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । त्यसमाथि नेपाल आफौ पनि असंलग्न नीति अख्तियार गर्ने मुलुक पनि हो । तर पछिल्ला केही दिनयता नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रदर्शन गरिरहेको व्यवहार निकै असुहाउादो र नेपालले विगतमा अख्तियार गर्दै आएको नीतिको विपरीत देखिएको छ । सार्क संगठनको अध्यक्षको भूमिका त धेरै टाढाको विषय भयो । सार्कको अध्यक्ष मुलुक नेपालले सार्क सम्मेलनमा सदस्य मुलुक भारतको बहिष्कार गर्ने निर्णयदेखि सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजक मुलुक पाकिस्तानले स्थगित गरेको घोषणासम्म आइपुग्दा निकै अपरिपक्वता देखाउादै फरक–फरक मितिमा तीनवटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ । सेप्टेम्बर २८, ३० र अक्टोबर २ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएका सार्क सम्मेलनसम्बन्धी विज्ञप्तिमा नेपाल एउटै अडानमा रहेको देखिादैन । सेप्टेम्बर २८ मा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा असंलग्न र स्वतन्त्र मुलुकका हैसियतले सबै सार्क सदस्य मुलुकहरूलाई सम्मेलन आयोजना गर्ने वातावरण तयार पार्न आग्रह गरिएको छ । यो विज्ञप्तिले नेपाललाई अभिभावकीय भूमिकामा प्रस्तुत हुन खोजेको जस्तो देखाएको छ । तर त्यसको दुई दिनपछि ३० सेप्टेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कतिपय सञ्चारमाध्यमले विज्ञप्तिको गलत अर्थ लगाएको भन्दै आफौले जारी गरेको विज्ञप्तिको खण्डन गरेको छ । त्यस्तै, २ अक्टोबरमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नै अर्काे विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले पाकिस्तानमाथि लगाउादै आएको आरोपमा सहमति जनाइएको छ । यति मात्र होइन, विज्ञप्तिमा १८ सेप्टेम्बरमा मारिएका भारतीय सैनिकप्रति दु:ख व्यक्त गरिएको छ । तर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान की मुनले समेत आपत्तिजनक कारबाही भनेर प्रतिक्रिया जनाएको घटनाबारे नेपाल मौन रहेको छ । स्मरणीय छ, भारतीय सेनाको कारबाहीमा सीमा क्षेत्रबाट आक्रमण गरी मारिएका दुई पाकिस्तानी सैनिकका विषयमा नेपाल सरकारले एक शब्द पनि बोलेको छैन । अज्ञात समूहबाट भारतीय सेना मारिादा आपत्ति जनाउनुपर्ने तर खुल्लमखुल्ला भारतीय सैनिकबाट पाकिस्तानी सेना मारिादा त्यसमा मौनता देखाउनुपर्ने बाध्यता नेपाललाई कसरी भयो ? विना कुनै कारण वा दबाब फरक–फरक मितिमा फरक–फरक शैलीका विज्ञप्ति निकाल्नुपर्ने वा आफ्नै विज्ञप्तिको खण्डन गर्नुपर्ने बाध्यता परराष्ट्र मन्त्रालयसामु कसरी भयो ? यस्तो रवैयाले नेपाल तीव्र दबाबमा परिरहेको र कतैबाट आएको दबाबलाई थेग्न नसकेर फरक–फरक विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई नेता मानेको खुलासा गर्नुभएको थियो । एसियाको दादा ठान्ने मुलुकका सरकार प्रमुखले समेत आफूलाई नेता मानेको भन्नुको प्रचण्डको आशय थियो, उहाा आफू एसियन स्तरको नेता हो भन्ने । एउटा सार्क संगठनको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिलेको विषम परिस्थितिमा वास्तवमै सार्कको अध्यक्षको हैसियतले सार्क मुलुकको नेता हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थ नै हो । परन्तु त्यो अभिभावकीय क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि सार्क सम्मेलनको विषयले कमरेड प्रचण्डलाई प्रदान गरेको छ । तर उहााकै मातहतको परराष्ट्र मन्त्रालय (जुन विदेश मामिलामा प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशित हुन्छ) ले प्रदर्शन गरेको कमजोर विदेश नीति र लम्पसारवादी चरित्रले गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सगर्व ग्रहण गरेको अथवा मोदीले भनिदिएको एसिया स्तरको नेतामा हुनुपर्ने कूटनीतिक क्षमता उहााबाट प्रदर्शित हुन नसक्नु दु:खद पक्ष हो । नेपालका तर्फबाट गरिएको कमजोर प्रस्तुतिले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा दुई मुलुकले समान धारणा बनाउने भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका बेला गरिएको सम्झौता लागू भएको संकेत गरेको छ । भारत भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएलगत्तै आफूले गरेका सम्झौताको चर्काे विरोध भएपछि सरकारले विज्ञप्ति नै सार्वजनिक गर्दै कुनै गलत सम्झौता नगरेको दाबी गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै कुनै गलत सम्झौता नगरेको र यो विषयलाई अनावश्यक उछालिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आउनुभएको थियो । तर पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयले देखाइरहेको लम्पसारवादी कूटनीतिले भने परराष्ट्र मामिलामा भारतको निर्देशनबमोजिम चल्ने सहमतियुक्त सम्झौतालाई टेवा पुग्ने किसिमका गतिविधि गरिरहेको पुष्टि गरेको छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
नेपाल स्वतन्त्र एवं असंलग्न मुलुकको हैसियतमा रहेका कारण कसैप्रति सद्भाव र दुर्भाव राख्नुपर्ने कुनै कारण देखिादैन । अर्काेतर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफौ पनि विगतमा मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताका लागि लडेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । त्यसकारण पनि अहिलेको अवस्थामा मुलुकले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई प्रदर्शन गर्न बढी प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने आम जनताको चाहना र अपेक्षा रहेको छ । तर यसको विपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै पालामा विदेश मामिलामा विगतमा हुादै नभएको अभ्यास सुरु हुनुले जनताको प्रचण्डप्रतिको भरोसामा निराशा पैदा गर्ने काम भएको छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मूकदर्शक भएर बस्न मिल्दैन । सार्क मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा अन्य मुलुकहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउनुको सट्टा नेपाल सरकार पनि भारतीय स्वार्थअनुसार नै काम गर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नुले नेपाल र भुटानबीच कुनै अन्तर देखाउादैन । भुटानीकरण र सिक्किमीकरणको विरोध गर्ने प्रधानमन्त्री आफ्नै पालामा भुटानीकरणको साक्षी बन्न कसरी सुहाउाछ ? यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मौन बस्नु वा हाल भइरहेको अभ्यासलाई नजर अन्दाज गर्नु कुनै पनि मानेमा ठीक हुादैन ।
