संविधान संशोधन प्रचण्डको राजनीतिक जीवनकै अग्निपरीक्षा

142

चन्द्रप्रकाश वानियाँ
कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिसक्ने वाचा गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संघीय समाजवादी गठबन्धनले थप १५ दिनको म्याद दिएछ । प्रचण्ड स्वयम्ले मागेका कारणले म्याद थपिएको हो कि स्वैच्छिक अनुदानस्वरूप प्रदान गरिएको हो भन्ने कुराको रहस्य खुलासा भएको छैन । तर गठबन्धनका तर्फबाट प्राप्त भएको थप सहुलियतसँग जोडिएको शर्त भने दूरगामी महत्वको छ भन्न सकिन्छ । शर्त पूरा गर्न प्रचण्डसरकार तयार हुन्छ कि हुन्न र पूरा गर्न नचाहने हो कि नसक्ने हो भन्ने कुरा अलग हो । तर त्यो शर्त पूरा हुने÷नहुने कुराले प्रचण्डसरकारको सफलता÷असफलताको भविष्य निश्चित गर्नेछ । सामान्यजस्तो लागे पनि वर्तमान सरकारले भविष्य कोर्ने साँचो त्यसैमा छ । सफलता असफलताको निर्धारक तत्व त्यही एउटा वाक्यको शर्तमा अन्तर्निहित छ । त्यो शर्तको मर्म पहिचान गर्न सक्दा सरकार सफल हुनेछ । सरकारको नेताका हैसियतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि व्यक्तिगत सफलता मानिनेछ र आजसम्म अविश्वासको आँखा हेर्दै आएको नेपाली समाजमा काम गर्नैका लागि सत्ता परिवर्तनको खेल खेलिएको रहेछ भनेर पत्याउने परिस्थिति निर्माण हुनेछ ।
गठबन्धनले म्याद सहुलियत नदिएका भए पनि प्रचण्ड आफैँले तोकेको म्याद गुज्रने कुरा निश्चित थियो । म्याद गुज्रियो भने पनि कसैले आश्चर्य मान्ने थिएन । संशोधनको हल्ला संविधान जारी हुँदैका दिनदेखि चलाइएको हो । एमाले नेतृत्वको सरकारले त्यही प्रयोजनका लागि मधेससँग दर्जनौंपटक औपचारिक अनौपचारिक वार्ता गरेको हो । संविधान संशोधनकै विषयले सत्ता परिवर्तन हुने परिस्थिति निर्माण भएको हो । ओली सत्ताको विस्थापन गर्ने नयाँ सरकारको जग पनि त्यही थियो । नयाँ सरकार बनेयता निरन्तर त्यसैको चर्चा भैरहेको छ । नयाँ सरकारले सपथ लिएको दिनदेखि नै संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा हुन थालेको हो र पनि आजका मितिसम्म तयार हुनसकेको छैन । संशोधनका बुँदाहरूमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग मात्र होइन, सत्ता साझेदार दलहरूबीच नै सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रस्ताव तयार हुन नसक्नुको वास्तविक कारणहरू जे रहेका भएपनि आम मानिसमा ‘प्रचण्डले ढाँट्छन्’ भन्ने मनावैज्ञानिक मान्यता स्थापित भएको छ । प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यमा भए गरिएको विलम्बका कारणले संविधान संशोधनको अपेक्षा राख्ने पक्षहरूको चित्त दुःखे पनि आम सर्वसाधारणले भने प्रचण्डले तारिख गुजारेकोमा कुनै आश्चर्य मानेका छैनन् । साँचो कुरा गर्ने हो भने यो घटनालाई जनताले नोटिसमा लिनुपर्ने विषय मानेकै थिएनन् । संविधान संशोधन हुन्छ, मधेश समस्या समाधान हुन्छ र निर्वाचनहरू तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुन्छन् भनेर कसैले पत्याएको पनि छैन । कुनै कारणवश ओलीसँग असन्तुष्ट रहेको छिमेकीको चाहना पूरा गर्नका लागि मात्र प्रचण्डलाई मञ्चमा खडा गरिएको हो । सत्तापलटको खेलाडी अन्त कतै छ र प्रचण्ड डमी पात्र हुन भन्ने मान्यता बनाएर बसेको समाजले प्रचण्डसरकारबाट समस्या समाधान हुन्छ भनेर आशा गरेकै छैन । नौ महिने करारमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीको कार्यकालविना काम समाप्त हुने विश्वासमा रहेको नेपाली समाज प्रचण्डसत्ताको पतनको दिन गनेर बसेको छ ।
मुलकको प्रधानमन्त्रीको बोलीमा जनताको विश्वास नहुनु, सरकारले कुनै सकारात्मक काम गर्नेछ भन्ने रत्तिभर पत्यार नहुनु, सरकारका हरेक कामप्रति शंकाको दृष्टिले हेरिनु र कामको परिणाम नहेरीकन पेश्कीमै समाज आलोचनामा उत्रनु निश्चय नै सुखद विषय होइन । संविधान जारी हुँदाको क्षणदेखि कचल्टिएका समस्याहरू यथावत् छन् । सरकार एक्लैको प्रयत्नले ती समस्याहरूको समाधान निस्कादैन । त्यसका निमित्त न्यूनतम एमाले, काँगे्रस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति जुटनुपर्छ भन्ने कुरा सबैको जानकारीमा छ र एमाले त्यसका लागि किमार्थ तयार हँुदैन भन्ने बुझाइका कारणले पनि वर्तमान सरकारको सफलतामा अविश्वास सिर्जना हुने परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ । त्यसमाथि थप सीमाबाहिरकै निर्देशनमा सञ्चालित हुने आरोप सरकारमाथि लाग्नु र त्यसलाई पत्याउने वातावरण बन्नुको कारणले पनि सरकारप्रति जनअविश्वास चुलिएको हो ।
प्रतिपक्षमा रहेको एमालेलाई मुलुकको चिन्ता छैन । मुलुकको हितमा चिन्तन गर्ने उसको संस्कार नै होइन । उसको एकमात्र अभीष्ट सत्ता हो । आफू सत्ताबाहिर रहनुपर्ने परिस्थिति बन्छ भने मुलुकका आगो बलोस् कि असिना बर्सोस्, उसलाई मतलब रहँदैन । त्यसैले एमालेलाई सत्ता बाहिर राखेर सरकारको नेतृत्व लिने र उसैको सहयोगमा समस्या समाधान गर्ने सपना देख्नु प्रचण्डको महाभूल थियो । आफैँ सत्तामा रहँदा त मधेस समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबोध नगर्ने एमालेले सत्तिाबाहिर रहेर सरकारलाई सहयोग गर्नेछ भनेर कल्पना गर्नुभन्दा ठूलो मूर्खता अरु के हुन सक्थ्यो र ? वर्तमान समस्याको जड संविधान जारी गर्ने हतारो नै हो र समाधान खोज्ने दायित्व एमालेको पनि हो । तर उसको अनुत्तरदायी चरित्रलाई दृष्टिगत गरेर एमालेलाई सत्ताको नेतृत्वमै राखेर समस्या समाधानको प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो । सत्ता नेतृत्वमा रहँदा ढिलो चाँडो उसमा जिम्मेवरीबोधको चेत पलाउन सक्तथ्यो । कथम् मधेशप्रतिको दायित्वबोध पलाएन भने उसको सत्तालोभीे चरित्रबाट फाइदा लिन सकिन्थ्यो । अर्थात् माओवादी केन्द्रले सत्ताबाट बाहिरिएर एमाले माथि थप दबाब सिर्जना गर्न सक्तथ्यो । एमालेलाई सत्ताबाट बेदखल गर्नाले दलहरूको सहमतिमै समस्या समाधान गर्न सकिने सम्भावनालाई समाप्तै नगरिहालेको भए पनि थप जटिल बनाएको छ । त्यो गल्ती माओवादी केन्द्रले गरेको हो र प्रचण्डमा विकास भएकोे सत्तानेतृत्वको लोभ त्यसको कारण हो भन्नु आग्रह ठहर्दैन ।
संविधान संशोधन गरेरै मधेशको समस्या समाधान गर्ने हो भने एमालेविना पनि दुई तिहाइ बहुमत जुटाउने प्रयत्नतिर लाग्नुपर्छ । न दुई तिहाइको समर्थन जुटाउन सकिने न मधेशवादी दलहरूको सहमति जुट्ने किसिमले प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । न्यूनतम पनि मधेशलाई मान्य हुनेगरी प्रस्ताव तयार गरिनुपर्छ । त्यसो गर्दा एमालेबाहेक बाँकी दलहरू गोलबन्द हुनसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ । मुलुकको समस्या समाधान गर्नका निमित्त काँग्रेस, राप्रपा, राप्रपा नेपाल लगायतका पार्टीहरू सहमत हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थका लागि आफ्ना असहमतिहरूलाई थाती राखेर समस्या समाधानमा लचिलो हुन ती दलहरू तयार होला तर एमाले किमार्थ तयार हुनेछैन । वर्तमान सरकार, खासगरेर प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यका लागि यो एउटा चुनौती पनि हो र अवसर पनि हो । बरु समय बढी लागोस्, मधेशलाई स्वीकार्य हुनेगरी संविधान संशोधन होस् । संशोधान हुन सक्तैन भने पनि कमसेकम दर्ता गरिने प्रस्तावमा मधेश सहमत हुनसक्ने गरी तयार गरियोस् भन्ने संघीय समाजवादी गठबन्धनको आग्रह सुझबुझयुक्त छ भनु बढ्ता हुँदैन । मधेशको सहमतिविना पारित हुने प्रस्तावले कुनै अर्थ राख्दैन भन्ने कुरा संविधानको पहिलो संशोधनबाट स्पष्ट भइसकेको छ ।
२०७४ सालको माघ महिनाको समयसीमाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गराइसक्ने हो भने आगामी चैत वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सक्नुपर्छ । तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन हुन सकेन भने सरकारले अरु जतिनै ठूला, राम्रा र दूरगामी महत्वका काम सम्पन्न गरे पनि जनताले सधंै शंकाको नजरले हेर्दै आएको सत्तापरिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुदैन । मुख्य कुरा निर्वाचनका लागि वातावरण तयार गर्ने हो । निर्वाचनका निमित्त मधेश सहमत हुनैपर्छ । मधेशको सहमतिमा प्रस्ताव दर्ता मात्रै हुँदा पारित हुने परिस्थिति बनेन भने पनि निर्वाचनमा भाग लिन मधेश तयार हुनसक्छ । मधेश मुद्दाले निर्वाचनमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने देखियो भने एमाले समेत संशोधनका लागि तयार हुनसक्छ । त्यसैले यतिबेला एमालेतिर आशाको नजर लगाउनुमा भन्दा मधेसलाई स्वीकार्य हुने प्रस्ताव दर्ता गर्नुमा देश र सरकार दुबैको हित छ । त्यसका लागि सत्ता साझेदार दलहरूलाई सहमत गराउन सक्नु सुझबुझ, चतु¥याई र कुटनैतिक सफलता मात्रै होइन प्रचण्डको सिंगो राजनीतिक जीवनकै परीक्षा पास गर्नुजस्तो हुनेछ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here