चन्द्रप्रकाश वानियाँ
कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिसक्ने वाचा गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संघीय समाजवादी गठबन्धनले थप १५ दिनको म्याद दिएछ । प्रचण्ड स्वयम्ले मागेका कारणले म्याद थपिएको हो कि स्वैच्छिक अनुदानस्वरूप प्रदान गरिएको हो भन्ने कुराको रहस्य खुलासा भएको छैन । तर गठबन्धनका तर्फबाट प्राप्त भएको थप सहुलियतसँग जोडिएको शर्त भने दूरगामी महत्वको छ भन्न सकिन्छ । शर्त पूरा गर्न प्रचण्डसरकार तयार हुन्छ कि हुन्न र पूरा गर्न नचाहने हो कि नसक्ने हो भन्ने कुरा अलग हो । तर त्यो शर्त पूरा हुने÷नहुने कुराले प्रचण्डसरकारको सफलता÷असफलताको भविष्य निश्चित गर्नेछ । सामान्यजस्तो लागे पनि वर्तमान सरकारले भविष्य कोर्ने साँचो त्यसैमा छ । सफलता असफलताको निर्धारक तत्व त्यही एउटा वाक्यको शर्तमा अन्तर्निहित छ । त्यो शर्तको मर्म पहिचान गर्न सक्दा सरकार सफल हुनेछ । सरकारको नेताका हैसियतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि व्यक्तिगत सफलता मानिनेछ र आजसम्म अविश्वासको आँखा हेर्दै आएको नेपाली समाजमा काम गर्नैका लागि सत्ता परिवर्तनको खेल खेलिएको रहेछ भनेर पत्याउने परिस्थिति निर्माण हुनेछ ।
गठबन्धनले म्याद सहुलियत नदिएका भए पनि प्रचण्ड आफैँले तोकेको म्याद गुज्रने कुरा निश्चित थियो । म्याद गुज्रियो भने पनि कसैले आश्चर्य मान्ने थिएन । संशोधनको हल्ला संविधान जारी हुँदैका दिनदेखि चलाइएको हो । एमाले नेतृत्वको सरकारले त्यही प्रयोजनका लागि मधेससँग दर्जनौंपटक औपचारिक अनौपचारिक वार्ता गरेको हो । संविधान संशोधनकै विषयले सत्ता परिवर्तन हुने परिस्थिति निर्माण भएको हो । ओली सत्ताको विस्थापन गर्ने नयाँ सरकारको जग पनि त्यही थियो । नयाँ सरकार बनेयता निरन्तर त्यसैको चर्चा भैरहेको छ । नयाँ सरकारले सपथ लिएको दिनदेखि नै संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा हुन थालेको हो र पनि आजका मितिसम्म तयार हुनसकेको छैन । संशोधनका बुँदाहरूमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग मात्र होइन, सत्ता साझेदार दलहरूबीच नै सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रस्ताव तयार हुन नसक्नुको वास्तविक कारणहरू जे रहेका भएपनि आम मानिसमा ‘प्रचण्डले ढाँट्छन्’ भन्ने मनावैज्ञानिक मान्यता स्थापित भएको छ । प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यमा भए गरिएको विलम्बका कारणले संविधान संशोधनको अपेक्षा राख्ने पक्षहरूको चित्त दुःखे पनि आम सर्वसाधारणले भने प्रचण्डले तारिख गुजारेकोमा कुनै आश्चर्य मानेका छैनन् । साँचो कुरा गर्ने हो भने यो घटनालाई जनताले नोटिसमा लिनुपर्ने विषय मानेकै थिएनन् । संविधान संशोधन हुन्छ, मधेश समस्या समाधान हुन्छ र निर्वाचनहरू तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुन्छन् भनेर कसैले पत्याएको पनि छैन । कुनै कारणवश ओलीसँग असन्तुष्ट रहेको छिमेकीको चाहना पूरा गर्नका लागि मात्र प्रचण्डलाई मञ्चमा खडा गरिएको हो । सत्तापलटको खेलाडी अन्त कतै छ र प्रचण्ड डमी पात्र हुन भन्ने मान्यता बनाएर बसेको समाजले प्रचण्डसरकारबाट समस्या समाधान हुन्छ भनेर आशा गरेकै छैन । नौ महिने करारमा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीको कार्यकालविना काम समाप्त हुने विश्वासमा रहेको नेपाली समाज प्रचण्डसत्ताको पतनको दिन गनेर बसेको छ ।
मुलकको प्रधानमन्त्रीको बोलीमा जनताको विश्वास नहुनु, सरकारले कुनै सकारात्मक काम गर्नेछ भन्ने रत्तिभर पत्यार नहुनु, सरकारका हरेक कामप्रति शंकाको दृष्टिले हेरिनु र कामको परिणाम नहेरीकन पेश्कीमै समाज आलोचनामा उत्रनु निश्चय नै सुखद विषय होइन । संविधान जारी हुँदाको क्षणदेखि कचल्टिएका समस्याहरू यथावत् छन् । सरकार एक्लैको प्रयत्नले ती समस्याहरूको समाधान निस्कादैन । त्यसका निमित्त न्यूनतम एमाले, काँगे्रस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति जुटनुपर्छ भन्ने कुरा सबैको जानकारीमा छ र एमाले त्यसका लागि किमार्थ तयार हँुदैन भन्ने बुझाइका कारणले पनि वर्तमान सरकारको सफलतामा अविश्वास सिर्जना हुने परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ । त्यसमाथि थप सीमाबाहिरकै निर्देशनमा सञ्चालित हुने आरोप सरकारमाथि लाग्नु र त्यसलाई पत्याउने वातावरण बन्नुको कारणले पनि सरकारप्रति जनअविश्वास चुलिएको हो ।
प्रतिपक्षमा रहेको एमालेलाई मुलुकको चिन्ता छैन । मुलुकको हितमा चिन्तन गर्ने उसको संस्कार नै होइन । उसको एकमात्र अभीष्ट सत्ता हो । आफू सत्ताबाहिर रहनुपर्ने परिस्थिति बन्छ भने मुलुकका आगो बलोस् कि असिना बर्सोस्, उसलाई मतलब रहँदैन । त्यसैले एमालेलाई सत्ता बाहिर राखेर सरकारको नेतृत्व लिने र उसैको सहयोगमा समस्या समाधान गर्ने सपना देख्नु प्रचण्डको महाभूल थियो । आफैँ सत्तामा रहँदा त मधेस समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबोध नगर्ने एमालेले सत्तिाबाहिर रहेर सरकारलाई सहयोग गर्नेछ भनेर कल्पना गर्नुभन्दा ठूलो मूर्खता अरु के हुन सक्थ्यो र ? वर्तमान समस्याको जड संविधान जारी गर्ने हतारो नै हो र समाधान खोज्ने दायित्व एमालेको पनि हो । तर उसको अनुत्तरदायी चरित्रलाई दृष्टिगत गरेर एमालेलाई सत्ताको नेतृत्वमै राखेर समस्या समाधानको प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो । सत्ता नेतृत्वमा रहँदा ढिलो चाँडो उसमा जिम्मेवरीबोधको चेत पलाउन सक्तथ्यो । कथम् मधेशप्रतिको दायित्वबोध पलाएन भने उसको सत्तालोभीे चरित्रबाट फाइदा लिन सकिन्थ्यो । अर्थात् माओवादी केन्द्रले सत्ताबाट बाहिरिएर एमाले माथि थप दबाब सिर्जना गर्न सक्तथ्यो । एमालेलाई सत्ताबाट बेदखल गर्नाले दलहरूको सहमतिमै समस्या समाधान गर्न सकिने सम्भावनालाई समाप्तै नगरिहालेको भए पनि थप जटिल बनाएको छ । त्यो गल्ती माओवादी केन्द्रले गरेको हो र प्रचण्डमा विकास भएकोे सत्तानेतृत्वको लोभ त्यसको कारण हो भन्नु आग्रह ठहर्दैन ।
संविधान संशोधन गरेरै मधेशको समस्या समाधान गर्ने हो भने एमालेविना पनि दुई तिहाइ बहुमत जुटाउने प्रयत्नतिर लाग्नुपर्छ । न दुई तिहाइको समर्थन जुटाउन सकिने न मधेशवादी दलहरूको सहमति जुट्ने किसिमले प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । न्यूनतम पनि मधेशलाई मान्य हुनेगरी प्रस्ताव तयार गरिनुपर्छ । त्यसो गर्दा एमालेबाहेक बाँकी दलहरू गोलबन्द हुनसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ । मुलुकको समस्या समाधान गर्नका निमित्त काँग्रेस, राप्रपा, राप्रपा नेपाल लगायतका पार्टीहरू सहमत हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थका लागि आफ्ना असहमतिहरूलाई थाती राखेर समस्या समाधानमा लचिलो हुन ती दलहरू तयार होला तर एमाले किमार्थ तयार हुनेछैन । वर्तमान सरकार, खासगरेर प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यका लागि यो एउटा चुनौती पनि हो र अवसर पनि हो । बरु समय बढी लागोस्, मधेशलाई स्वीकार्य हुनेगरी संविधान संशोधन होस् । संशोधान हुन सक्तैन भने पनि कमसेकम दर्ता गरिने प्रस्तावमा मधेश सहमत हुनसक्ने गरी तयार गरियोस् भन्ने संघीय समाजवादी गठबन्धनको आग्रह सुझबुझयुक्त छ भनु बढ्ता हुँदैन । मधेशको सहमतिविना पारित हुने प्रस्तावले कुनै अर्थ राख्दैन भन्ने कुरा संविधानको पहिलो संशोधनबाट स्पष्ट भइसकेको छ ।
२०७४ सालको माघ महिनाको समयसीमाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गराइसक्ने हो भने आगामी चैत वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सक्नुपर्छ । तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन हुन सकेन भने सरकारले अरु जतिनै ठूला, राम्रा र दूरगामी महत्वका काम सम्पन्न गरे पनि जनताले सधंै शंकाको नजरले हेर्दै आएको सत्तापरिवर्तनको औचित्य पुष्टि हुदैन । मुख्य कुरा निर्वाचनका लागि वातावरण तयार गर्ने हो । निर्वाचनका निमित्त मधेश सहमत हुनैपर्छ । मधेशको सहमतिमा प्रस्ताव दर्ता मात्रै हुँदा पारित हुने परिस्थिति बनेन भने पनि निर्वाचनमा भाग लिन मधेश तयार हुनसक्छ । मधेश मुद्दाले निर्वाचनमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने देखियो भने एमाले समेत संशोधनका लागि तयार हुनसक्छ । त्यसैले यतिबेला एमालेतिर आशाको नजर लगाउनुमा भन्दा मधेसलाई स्वीकार्य हुने प्रस्ताव दर्ता गर्नुमा देश र सरकार दुबैको हित छ । त्यसका लागि सत्ता साझेदार दलहरूलाई सहमत गराउन सक्नु सुझबुझ, चतु¥याई र कुटनैतिक सफलता मात्रै होइन प्रचण्डको सिंगो राजनीतिक जीवनकै परीक्षा पास गर्नुजस्तो हुनेछ ।