माओवादी केन्द्रप्रति सञ्चारको बक्रदृष्टि

99

काठमाडौं÷ दश वर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गर्दाका अवस्थामा जति प्रचारमा सशक्तता यताका दिनहरूमा माओवादीमा देख्न पाइएन । भूमिगत अवस्थामा भए गरिएका काम कारबाहीहरूलाई जनस्तरमा पु¥याउन होस् वा दुश्मन शक्तिको किल्लामा तहल्का मच्चाउनलाई होस् माओवादीपंक्ति युद्धकालमा निकै सशक्त थियो, सफल थियो । त्यो सफलताले शान्तिप्रक्रियामा किन निरन्तरता पाउन सकेन ? यो प्रश्नले अहिले माओवादीपंक्तिलाई भन्दा अरुलाई कचोट्न थालको अनुभव हुन्छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लोपटक सरकारको नेतृत्व गरेपछि ठूलै राष्ट्रघात गर्नका लागि सरकार परिवर्तन भएको प्रचारमा माओवादी विरोधीहरूले सफलता हासिल गरे । भारतले नै सरकार परिवर्तन गराएको हो, फास्टट्र्याकको निर्माण अब भारतले नै गर्ने भयो भनेर गोयवल्स शैलीमा प्रचार गरियो । यहाँसम्म कि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको घोषणा गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत अब फास्टट्र्याकको निर्माण कसले गर्ने हो ? भनेर नयाँ सरकारको नेतृत्व लिन गइरहेका प्रचण्डलाई हेर्दै प्रश्न गरेका थिए । ओलीले महाकाली सन्धिमा आपूmले गरेको राष्ट्रघातलाई त्यो अवस्थामा सम्झना गर्न आवश्यक ठानेनन् । माओवादी केन्द्रले ओलीबाट महाकाली सन्धिमा गरिएको राष्ट्रघातलाई पनि प्रचारमा ल्याउन सकेन ।
गत आइतबार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फास्टट्र्याक निर्माण नेपाल आफैँले नेपालकै लगानीमा गर्ने भनेर निर्णय ग¥यो । भारतीय कम्पनीसित गरिएको सम्झौता नै खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यस्तो महत्वपूर्ण निर्णयलाई समेत माओवादी केन्द्रले आफ्नो स्वामित्वमा लिन चासो देखाएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको सञ्चारजगत समेत माओवादी केन्द्र्रप्रति सकारात्मक बन्न नसक्नु दुर्भाग्य हो !
कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित रहेको यो कामलाई निर्णय तहमै पु¥याएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नेपाल राष्ट्रलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको छ । फास्टट्र्याक निर्माणको काम भारत वा अन्य कुनै पनि विदेशीलाई दिइएको भए नेपाल राष्ट्रले दीर्घकालीन रूपमै ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने निश्चित थियो । केपी ओलीले सत्ता छोड्दा आपूmलाई राष्ट्रवादी देखाउन आधार बनाएको फास्टट्र्याक नेपालले नै बनाउनुपर्छ भन्ने योजना पहिलेदेखि नै आपूmले प्रस्तुत गरेको भनी प्रचण्डले खुलासा गरिरहँदा पनि त्यसको विश्वसनीयतालाई दाबी गर्ने काममा माओवादी केन्द्रको प्रचार संयन्त्र पछाडि प¥यो, आम सञ्चारजगत् पनि माओवादी केन्द्रप्रति पूर्वाग्रही नै बन्यो । आखिर प्रचण्डको त्यो भनाइ सत्य रहेछ भन्ने कुरा फास्टट्र्याक निर्माण नेपाल आफैँले गर्ने भनेर निर्णय गरिएपछि पुष्टि भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग संयुक्त रूपमा भेटेर अनौपचारिक रूपमै भए पनि नेपाललाई दुई देशबीचको पुल बनाउन आग्रह गरेको कुरा स्वयं प्रचण्डले खुलासा गर्नुभएको थियो । यस्तो महत्वपूर्ण भनाइलाई नेपालका सबै सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो एजेण्डा बनाउनु पर्दथ्यो, परन्तु त्यो भनाइलाई नेपाली सञ्चारमा कुनै महत्व दिइएन र माओवादीपक्षले समेत यसको महत्वलाई ग्रहण गर्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशका निर्माणाधीन महत्वपूर्ण योजना, आयोजनाहरूको निरीक्षण गरी शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन गर्दै आउनु भयो । त्यसलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूले महत्व दिएनन् । मेलम्चीको पानी अब छिट्टै नै काठमाडौं उपत्यकामा आउने भएको छ । यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई समेत प्रधानमन्त्रीले गरेको उत्कृष्ट कामको रूपमा सञ्चारमाध्यमहरूले लिन सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारको पहलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको अन्त्य गरेको छ । यस्तो कार्यको स्वामित्व लिन पनि माओवादी पंक्तिले तत्परता देखाएन । जब कि एमाले पार्टीका गोकर्ण विष्ट ऊर्जामन्त्री भएका बेला उनी स्वयं बिजुलीको लाइन काट्न गएको समाचारले कत्रो प्रचार पाएको थियो । विद्युत् चोरी र भण्डारणको भण्डाफोर गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ऊर्जामन्त्री भएका बेला गरिएको अन्धकारको समाप्तिले समेत सकारात्मक चर्चा पाएन । यस्तो स्थिति किन भइरहेको छ ? माओवादी केन्द्रका नेताहरूबीचको आपसी टक्करको परिणाम त हैन ? समीक्षाको विषय भएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here