यसरी भारतमा गाभिएको थियो एउटा स्वतन्त्र देश सिक्किम
काठमाडौं÷ सत्तापक्ष राजनीतिक दलहरूले संविधानमा मधेशीहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्ने भन्दै सातबुँदे प्रस्ताव मंगलबार राती मन्त्रिमण्डलबाट पारित गरेका छन् । सरकारले पारित गरेको प्रस्तावमा संविधानमा कायम गरिएको पाँच नम्बर प्रदेशबाट तराईका जिल्लाहरूलाई छुट्याउने काम सरकारले गरेको छ । तर त्यो प्रस्तावलाई स्वयं तराई केन्द्रित दलहरूले समेत आफ्नो प्रस्ताव नभएको भन्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी पाँच नम्बर प्रदेशको विषय सरकारले उठायो त ? यो निकै गम्भीर र रहस्यको विषय बनेको छ । मधेशीहरूले पूर्वका तीन जिल्ला झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लालाई तराईमा मधेश प्रदेशमा गाभ्ने माग राख्दै आएका छन् । जबकि हाल पाँच नम्बर प्रदेशबाट छुट्याइएका जिल्लाहरूका विषयमा कतै विवादसमेत देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले स्थानीय जनताको सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दै पाँच नम्बर प्रदेशबाट तराईका जिल्लाहरूलाई टुक्र्याउनुले सरकार नै तराई अलग बनाउने योजनामा प्रयोग भएको देखिन्छ । मधेसी आन्दोलनकारीहरूले उठाउँदै आएका पूर्वका तीन जिल्ला र पश्चिमका दुई जिल्लाको समस्या समाधान नगरेसम्म आन्दोलनकारीहरू सहमतिमा नआउने निश्चित जस्तै छ । तर सरकारले एक कदम अघि बढेर विवादरहित जिल्लाहरूलाई पनि अलग्याउने निर्णय गर्नुले सरकारको रिमोट कहिँ कतैबाट सञ्चालित छ र प्रदेश टुक्र्याउने खेल कुनै अभीष्ट पूरा गर्नका लागि मात्र हो भन्ने पुष्टि भएको छ ।
नेपालको तराईलाई टुक्र्याउने भारतीय योजना अहिले आएर सुरु भएको होइन । सन् १९७५ मा स्वतन्त्र मुलुक सिक्किमलाई भारतको २२आँै राज्यमा गाभेको भारतले त्यसलगत्तै नेपालको तराईलाई पनि गाभ्ने योजना बनाएको थियो । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड विंग ‘रअ’का संस्थापक प्रमुख आरएन काओलाई तराई मर्जको जिम्मा दिएकी थिइन् तर सिक्किम मर्जपछि उनले लगाएको आपतकालीन व्यवस्थापछि सन् १९७७ मा भएको निर्वाचनमा उनले पराजय भोग्नुप¥यो । जसले गर्दा तराई मर्जरको योजना पूरा हुन सकेको थिएन । तर भारतले तराईमाथिको गिद्दे नजरलाई यथावत् राख्दै आएको छ । यसैको फलस्वरूप पछिल्लो समय संघीयताको विजारोपण गर्दै तराईलाई एक प्रदेश बनाउने योजनामा भारत खुलेर लागेको छ । संघीयता लागू गर्ने विषयमा बहस सुरु भएदेखि नै भारतीय दूतावासको रोहवरमा नेपालको तराईलाई एक प्रदेश बनाउने योजना बनाइएको थियो । तर तत्काल ‘एक मधेश एक प्रदेश’को माग पूरा हुने अवस्था नआएपछि भारतले मधेशी जनतामार्फत तराई क्षेत्रलाई पहाडबाट छुट्याउनु पर्ने माग व्यापक रूपमा उठाउँदै आइरहेको छ । जसलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि वर्तमान गठबन्धन सरकार भारतीय मिसनको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । वर्तमान अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै भारतले नेपालमा आफू अनुकूल व्यवस्था बनाउने र तराई क्षेत्रलाई छुट्टै भूभागका रूपमा स्थापना गर्ने योजना बनाइरहेको छ । यसका लागि वर्तमान सत्तासाझेदार दलसहित अघिल्लो सरकारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राप्रपा नेपाल समेत प्रयोगको साधन बनिरहेको स्पष्ट हुन्छ । संविधान संशोधनको विषय उठेसँगै एकाएक राप्रमा नेपाल आफूभन्दा सानो दल राप्रपामा गाभिनुको उद्देश्य संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ पु¥याउने चाल मात्र रहेको कुरा अब छर्लङ्ग भएको छ ।
सन् १९४७ मा भारत बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भएलगत्तै सिक्किम स्टेट कांग्रेसले भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूको उक्साहटमा राजाविरोधी आन्दोलन गर्दै सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने योजना बनाएको थियो । तर सिक्किममा त्यतिबेला भएको जनमतसंग्रहबाट सिक्किम भारतमा नगाभिने निर्णय भयो । त्यसै वर्ष भारतले सिक्किमसँग सन्धि ग¥यो । उक्त सन्धिमार्फत सिक्किमको परराष्ट्र, रक्षा र सञ्चार भारतको मातहतमा रहने निश्चित गरिएको थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि सिक्किममा भारतीय आडमा हाल नेपालमा भइरहे जस्तो राजनीतिक अस्थिरता सृजना गरियो । सिक्किमलाई भारतमा गाभ्नबाट रोक्ने राजा चोग्यालसँग क्रूर बनेको भारतले निरन्तर राजाविरोधी आन्दोलनलाई चर्काइरह्यो । यो आन्दोलनलाई सन् १९७३ मा सिक्किम विलयका योजनाकार सिक्किम स्टेट कांग्रेसका नेता लेन्डुप दोर्जेले नेतृत्व गरे । सो आन्दोलनमा भारतीय सुरक्षाकर्मी तथा सन् १९६८ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले स्थापना गरेको गुप्तचर संस्था ‘रअ’का अधिकारीहरूको उपस्थित हुने गथ्र्यो । उक्त आन्दोलनलाई भारतीय गुप्तचर संस्था आईबीको आर्थिक सहयोग रहेको भारतीय अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्छन् । यस्तै शैली नेपालको तराई आन्दोलनमा पनि देखियो । नेपालमा मधेश आन्दोलनका बेला भारतीय ‘रअ’का अधिकारी तथा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले सिविल ड्रेसमा उपस्थिति जनाएको तथा आन्दोलनलाई ‘रअ’ले आर्थिक सहयोग गरिरहेको दाबी भारतीय मिडियाहरूले नै गर्दै आएका छन् ।
सन् १९७४ मा दिल्लीको दबाबमा भारत, राजा र सिक्किम स्टेट कांग्रेसका बीचमा त्रिपक्षीय छलफल गर्न सिक्किमका राजा चोग्याललाई बाध्य पारिएको थियो । जहाँ राजाको शक्ति कटौती मात्र गरिएन सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने तयारी पनि गरिएको थियो । आन्दोलनकै बीचमा भएको निर्वाचनमा दोर्जेले नेतृत्व गरेको पार्टीले बहुमत ल्यायो र २७ मार्च १९७५ मा राजतन्त्रको समाप्त गरेको घोषणा गर्दै राजाको पक्षमा जनमत नभएको देखाउन जनमत संग्रहको नाटक गरिएको थियो । जनमत संग्रहलगत्तै काजी दोर्जे सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने योजनामा जुटे । सिक्किम संसदको ३२ सदस्यमध्ये लेन्डुपका ३१ सांसदले औपचारिक रूपमा सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने निर्णय गरेसँगै स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सिक्किमको अस्तित्व सकिएको थियो ।
नेपालमा २०६२÷०६३ को आन्दोलन, राजसंस्था अन्त्य गर्ने प्रक्रिया तथा पछिल्लो समय सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने भारतीय शैली सिक्किम मर्जरपूर्वकै जस्तै देखिँदै आएको छ । त्यस्तै आफू अनुकूलका राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुगेपछि भारतले सिक्किमकै शैलीमा एकपछि अर्काे आफू अनुकूलका काम गराउँदै आएको छ । हाल तराई र पहाडलाई विना कारण छुट्याउने प्रक्रियाको थालनी सिक्किममा लेन्डुपले मर्जरपूर्व गरिरहेको व्यवहारसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । लेन्डुप आन्दोलनमा भारतको आर्थिक सहयोग तथा सत्तामा पुगेपछि लेन्डुपले खेलेको भूमिका तथा हाल सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनमा भारतीय सहयोग र हाल ती दलहरूले भारतीय स्वार्थमा गरिहेको कामले नेपाल सिक्किम बन्दै गएको दृश्य प्रष्टसँग देखिन थालेको छ । विशेष गरी नेपालको तराईलाई सिक्किम बनाउने भारतीय योजनामा यहाँका राजनीतिक दलहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर यसलाई रोक्नका लागि अन्तिम शक्ति भनेको नेपाली जनता नै हुन् । तथापि दलीय आस्था, धार्मिक तथा जातीय चिन्तनका कारण यहाँका जनतामा समेत भारतले सिक्किममा जस्तै मतभिन्नता सृजना गर्न सफल भएको छ । यसलाई चिर्दै सिंगो नेपालको पक्षमा आन्दोलनको ज्वाराभाटा सिर्जना गर्नसकेमा मात्र सिंगो मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाउन सकिने अवस्था छ ।
