प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अर्काे कलंक

164

एमाले र राप्रपाका नेताहरूको मौनता आश्चर्यजनक
काठमाडौं÷ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ जतिबेला गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित भएका थिए, त्यतिबेला उनले लिने हरेक निर्णय तथा कामहरू राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत हुने गर्थे । जनताको मनमा राष्ट्रवादी छवि बनाएका उनले मुलुकको स्वाभिमानलाई कमजोर बनाउने काम गरेनन्, बरु छोटो अवधिमै सत्ताको नेतृत्वबाट बाहिरिएका थिए । सत्ताबाट बाहिरिँदा समेत जनताको व्यापक समर्थन पाएका तिनै प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा भने उनको व्यवहार र जनताको उनीप्रतिको विश्वास ठ्याक्कै उल्टो देखिएको छ ।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भारत गएर नेपालको प्रतिकूल हुने गरी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो समय एकपछि अर्काे गर्दै भारतको अनुकूल काम गर्दै गइरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उनीमाथि जति आरोप लागे पनि उनले आरोपको बेवास्ता गर्दै झन्झन् विवादास्पद निर्णयहरू गर्दै गइरहेका दुर्भाग्यपूर्ण परिणामहरू देखिंदैछन् । त्यस्तै मध्ये उनको पछिल्लो निर्णय हो सर्वत्र विरोध भइरहेका दुईवटा ठूला जलविद्युत् आयोजना ९०० मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो कर्णाली र ४०४ मेगावाट उत्पादन क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय । उनले चौतर्फी विरोध भइरहेका यी दुई जलविद्युत् आयोजनाको सहमति तोड्नुको सट्टा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भन्दै आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक बसालेर लगानी बोर्डमार्फत् म्याद थप गर्न लगाएका छन् । गत आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यी दुवै आयोजनाको क्षमता हाल अनुमति दिइएभन्दा निकै धेरै र सस्तो लगानीमा निर्माण गर्न सकिने रहेको दावी विज्ञहरूको छ । सरकारले म्याद थपेको माथिल्लो कर्णालीको क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट रहेको छ भने अरुण तेस्रोको क्षमता पनि अनुमति दिइएभन्दा धेरै रहेको विज्ञहरूको दावी छ ।
कर्णालीका जनताले व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको माथिल्लो कणाली जलविद्युत् आयोजना विश्वकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनामध्ये पर्छ, तर सरकारले भने लागतभन्दा धेरै खर्च देखाइरहेको भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको छ । जसलाई हालै प्रचण्डकै निर्देशनमा लगानी जुटाउने नाममा म्याद थप गरिएको हो । यस्तै, अवस्था अरुण तेस्रोका हकमा पनि लागू हुन्छ । तर सरकारले भने यी आयोजनाहरूको वास्तविक अध्ययनबिनै भारत सरकारको दवावमा पुनः म्याद थप गरेर दुर्भाग्यपूर्ण काम गरेको छ । सरकारले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १८ र अरुण तेस्रोका लागि सन् २०१७ सेप्टेम्बर ३० सम्मलाई वित्तीय व्यवस्थापन मिलाउन भनी म्याद थप गरेको छ । यसरी म्याद थपिएपछि यी आयोजना भारतको कब्जामा भइरहने स्थिति बनेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुनेगरी विवादित आयोजनाको म्याद थप्ने निर्णय गरिसक्दा आफूलाई व्यापक राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा उभ्याउँदै आएको नेकपा एमालेले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । एमालेकै शैलीमा आफूलाई मुलुकप्रति समर्पित दलका रूपमा परिभाषित गर्दैआएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू पनि माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोका बारेमा मौन रहेका छन् । जबकि वर्तमान सरकार र माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनलाई समेत राष्ट्रघाती दावी गर्दै आएको एमाले तथा मुलुकको हितविपरीत काम नगर्न खबरदारी गर्ने राप्रपाले सरकारको उक्त निर्णयलाई मौन समर्थन गरेका छन् । यी दुवै दलहरूको समेत सहमतिमा भएका माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रोलाई हाल यी दुई दलहरूले समेत मुलुकको हितविपरीत रहेको जनाउँदै आएका छन् ।
हाल यी दलहरूले देखाएको मौनतालाई हेर्दा उनीहरूले आफूअनुकूल रहेका हरेक घटनालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर जनताको भावनासँग खेल्ने तर आफ्नो स्वार्थसँग सरोकार नभएका विषयमा जतिसुकै राष्ट्रघात भए पनि मौन समर्थन गर्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ । जसले उनीहरूको असली राष्ट्रवादको खिल्ली उड्ने काम मात्र भएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here