काठमाडौं÷ निकै ठूलो कसरतपछि लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गरिएको छ । साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित प्रकरणदेखि सुरु भएको कार्कीविरुद्धको मुद्दाको पटाक्षेप भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले कार्कीलाई पदमुक्त गरिदिएको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो ।
प्रमुख आयुक्तका लागि तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ ले तोकेको योग्यता नभएको रायमाझी आयोगबाट दोषी ठहर भएको, कारबाही अवस्थामै राजीनामा दिएको उच्च नैतिक चरित्र नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सर्वाेच्च अदालतको इजलाश संयुक्त इजलासले कार्कीलाई गरिएको नियुक्ति खारेज गरेको छ ।
कार्कीलाई नेपालका ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र पूर्व दुई प्रधानन्यायाधीशहरूसमेतको सहमतिमा प्रक्रियागत ढंगबाट अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिएको थियो । कार्की पदमुक्त भएपछि उहाँलाई नियुक्ति गर्ने राजनीतिक नेताहरू र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूसमेत कारबाहीमा पर्ने कि नपर्ने ? जनस्तरमा प्रश्न उठाइएको छ ।
