काठमाडौं/भारतको कव्जामा रहेको माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३ र माथिल्लो मस्र्याङ्दीजस्ता नेपालकै लागि आवश्यक जलविद्युत् आयोजनाहरू चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशीको ढाँचामा नेपालले आफैँ निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरू र विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । यी आयोजनाबारे भएका सम्पूर्ण सम्झौता तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ । नेपालमा जलस्रोत ताथा ऊर्जा विकाससम्बन्धी प्रस्ताव सहमति तथा कार्ययोजना २०७४ पारित गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जलस्रोेत तथा ऊर्जा विभागले उक्त माग गरेको हो ।
जलस्रोत तथा ऊर्जाजस्ता प्राकृतिक स्रोेतहरूको क्षेत्रमा भइरहेको निजीकरणलाई वर्तमान सत्ताअन्तर्गत नै घोषित समाजवाद उन्मुख नेपालको संविधान–२०७२ विपरीत हुने हुनाले त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । स्रोेत र साधनहरूको सही संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि सामूहिकीकरण, सामुदायिकीकरण तथा सहकारीकरणको मार्ग अवलम्बन गर्न पनि माग गरिएको छ । जलस्रोतको विकास गर्दा सफा, स्वस्थ्य पर्याप्त खानेपानी तथा सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकता दिनसमेत माग गरिएको छ । जलस्रोत तथा ऊर्जालगायत भारतसँग भएका सबै असमान सन्धि÷सम्झौताहरू नेपालको सर्वाेत्तम हितमा पुनरावलोकन, संशोधन वा खारेज गरी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, पञ्चशील र असंलग्नतासम्बन्धी सिद्धान्तहरूका आधारमा आवश्यकताअनुरूप पारित गर्न माग गरिएको छ ।
जलस्रोत तथा जलविद्युत्माथि संघीय प्रदेश, स्थानीय निकाय र स्वायत्त क्षेत्रहरूको अग्राधिकार र स्वामित्व कायम गर्न, बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजनाहरूलाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाकै रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ । पश्चिम सेती र बूढीगण्डकीलगायत जलसम्बन्धी कुनै पनि परियोजनाहरू लागू गर्दा नेपालको तल्लो तटीय अधिकार अग्रिम रूपमा सुरक्षित गरी सम्झौता गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
