–निमकान्त पाण्डे–
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसपटक आपूmले केही गरेर देखाउने वाचा गरेका थिए । प्रचण्डले गरेका वाचा पूरा हुँदैनन् भन्ने अड्कलबाजी पनि धेरैले गरेका थिए । वाचा गर्नेले वाचा गर्नु तर वाचा पूरा नगर्नुका पछाडि विभिन्न कारण हुन सक्दछन् भन्ने कुरा प्रचण्डले विगतमा गर्न चाहँदाचाहँदै पनि गर्न नसकेका धेरै कामहरूबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बखत प्रचण्डले नेपालको राजनीतिमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन देखाउने प्रयास गरेका थिए । उनले गरेका प्रयासहरूमध्ये पशुपतिनाथको मन्दिरमा भारतीय मूलभट्टलाई हटाएर नेपाली मूलभट्ट राख्न चाहने प्रयास सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो । यो काम कति जोखिमपूर्ण थियो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि यसको असफलतालाई मात्र आँकलन गरेर पुग्दैन ।
दशवर्षे जनयुद्धको जोखिमपूर्ण राजनीतिक अभियानको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले खुला राजनीतिमा आइसकेपछि नेपालको धार्मिक क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय हस्तक्षेपमाथि गरिएको प्रहारको रूपमा पशुपतिनाथको मूलभट्ट परिवर्तनको अभियान थियो भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ । पशुपतिनाथमा भारतीय मूलभट्ट किन कार्यरत छन् ? यसको जवाफ प्रत्येक देशभक्त नेपाली नागरिकले आफैसँग सोध्नुपर्दछ । किन आवश्यक छ नेपालको पवित्र धार्मिकस्थलमा भारतीय मूलभट्ट ? विगतमा राजपरिवारका सदस्यहरू संरक्षक रहँदै आएको पशुपति विकास कोषका तर्पmबाट मूलभट्ट नेपाली राख्ने प्रयास कहिल्यै भएको पाइएन । परन्तु, प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा प्रचण्डले मूलभट्ट परिवर्तनको प्रयास गरे । प्रचण्डलाई यो काममा असफल बनाउने काम नेपालका धुन्धकारी राजनीतिक नेताहरूले गरे । खासगरी आज देशभक्तिको आवरणमा रमाएका एमालेको नेतृत्वपंक्ति र वर्तमान अवस्थामा प्रचण्डकै सत्तासाझेदार बनिरहेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वपंक्तिबाट प्रचण्डलाई असफल तुल्याउने काम भयो । यो काम कति देशभक्तिपूर्ण थियो ? एमाले पार्टीको नेतृत्वपंक्तिले छातीमा हात राखेर सोच्नु पर्दछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका सबै कामहरू कांग्रेस र एमालेका नेतृत्वपंक्तिका लागि आलोचनाका विषय बन्ने गरेका छन् । यसो हुनुमा प्रचण्डलाई असफल तुल्याउने बद्नियतबाहेक अरु केही देखिंदैन । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका बखत प्रचण्डसँग आफ्नो पार्टीगत संगठनको सैन्य शक्तिसमेत रहेको अवस्था थियो । प्रचण्डले देशकै प्रधानमन्त्रीका हैसियतबाट आफ्नो पार्टीको सैन्य शक्तिलाई कायम राख्नु उपयुक्त थिएन । त्यसैले माओवादी सैन्य शक्तिलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने कार्यलाई महत्वपूर्ण सूचीमा राख्नु प्रचण्डको प्रमुख कार्य हुनु स्वाभाविक थियो । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नै सेना समायोजनको प्रयास पटक–पटक भएका थिए । परन्तु त्यो बेला नेपाली सेनाको नेतृत्व सम्हालेका रुक्माङ्गद कटवालले सेना समायोजनमा अवरोध सृजना गर्ने काम गरेपछि उनको विकल्प खोज्ने काम कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले गर्नैपर्ने काम थियो । प्रचण्डले यो कामलाई जति महत्वका साथ सम्पन्न गर्न कदम उठाएका थिए त्यत्तिकै जोखिम पनि मोलेका थिए । सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)को बद्नियतपूर्ण काम यस प्रकरणमा पनि पटाक्षेप भयो । प्रधानसेनापतिलाई कारबाही गर्न उक्साउने तर असहयोग गरेर असफल तुल्याउने ‘शकूनी खेल’मा एमाले पार्टीको नेतृत्वपंक्तिले लज्जाबोध गरेन । फलतः प्रचण्डको अर्काे प्रयास असफल भयो ।
प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले कारबाही गर्दाबित्तिकै एमाले पार्टी सत्तासाझेदारीबाट अलग्गिनुको कारण के हो ? यो विषय एमालेको नेतृत्वलाई प्रचण्डले सोध्न आवश्यक ठानेनन् । कटवालको थमौतीको निम्ति राष्ट्रपति रामवरण यादवले चालेको कदम कति संवैधानिक थियो ? यो विषयतर्पm स्वयं नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वपंक्ति गम्भीर देखिएन । धेरै पछि आएर भारतले खुलासा ग¥यो कटवालको थमौती आफैँले गरेको भनेर । यो घटनाबाट एमाले नेतृत्वपंक्ति कुन शक्तिको रिमोटबाट परिचालित भएर सत्तासाझेदारी हैसियतबाट त्यो बेला अलग भएको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतले जोडतोडका साथ आपूmलाई उभ्याउने काम गरेको स्पष्ट देख्न सकिने भएको छ । सरकारका तर्पmबाट भएका कुनै पनि निर्णयहरूलाई सर्वाेच्च अदालतले अवरोध गर्ने काम ग¥यो । सबैभन्दा राम्रो काम गरेको भनेर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले चर्चा पाएको काम लोकमानसिंह कार्की प्रकरण नै हो । लोकमान प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सर्वप्रथम कनकमणि दीक्षितको पक्षमा आपूmलाई कुन रूपमा प्रस्तुत गरिन्, त्यो नै अनुसन्धानको विषय हो । लोकमानसिंह कार्कीले कनकमणि दीक्षितलाई बयानका लागि बोलाउनु नै उनको अयोग्यता साबित भयो । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की एक महिला भएकी कारणले उनको कामको प्रशंसा सर्वत्र भएको थियो । लोकमानको बहिर्गमनपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कनकमणि दीक्षितलाई बयानका लागि बोलाएको छैन । उनीविरुद्धको छानबिन प्रक्रिया स्थगित भएको छ । अख्तियारबाट कारबाहीमा परेका सबैका अगाडि कनकमणि दीक्षित मात्र सुशीला कार्कीका तर्पmबाट संरक्षण पाउने व्यक्ति बन्न पुगे । यो कार्य प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीबाट कति शोभनीय थियो ?
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति राजनीतिक दलहरूबीच भएको थियो । त्यसैअनुरूप आयोग गठन पनि भयो । परन्तु सुशीला कार्कीको सर्वाेच्च अदालतमा आगमनपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई अदालतबाटै प्रभावित तुल्याउने काम भयो । उनको यस्तो कामले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको थियो । सुशीला कार्की स्वयंले आपूmलाई निकै शक्तिशाली ठानेर यस्ता काम गरिरहनुको पछाडि कसको संरक्षण हुन सक्ला ? अनुसन्धानको विषय भएको छ । सुशीला कार्की न्यायिक क्षमताकी प्रधानन्यायाधीश भनेर चर्चा गर्ने गरिन्छ । परन्तु यिनै कार्कीले संसद्मा महाभियोग लागेका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको अदालतमा परेको मुद्दालाई किनारा लगाएर संसद्लाई उछिन्ने काम गरिन् । लोकमानलाई संसद्मा महाभियोग लाग्न नपाउनुमा सुशीला कार्कीकै कमजोरीले भूमिका खेलेको छ । उनले लोकमानका विरुद्ध निर्णय गरेको भए पनि प्रधानन्यायाधीशको परिपक्वता यसलाई मान्न सकिंदैन । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतमा न्याय माग्न पुगेका डीआईजी नवराज सिलवालको पक्षमा निर्णय गरेजस्तै गरे पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले नवराज सिलवाललाई सिध्याउने काम गरिन् । नवराज सिलवाललाई एउटै मुद्दामा दुईपटक सर्वाेच्च अदालत धाउनुपर्ने अवस्थामा सुशीला कार्कीको न्यायिक अक्षमताले नै पु¥याएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । पीडितलाई न्याय दिनेतर्पm भन्दा सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम मात्र सुशीलाको महत्वपूर्ण सूचीमा रहन गएको देखिन्छ । त्यसैले सुशीला कार्की पनि सरकारको निशानामा पर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तथापि यही कारणबाट फेरि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अल्पमतमा पार्ने कसरत सुरु भइरहेको छ । यस प्रकरणमा पनि एमाले नेतृत्वपंक्तिको देशभक्ति महाकाली सन्धि, मूलभट्ट प्रकरण र कटवाल प्रकरणमा जस्तै छताछुल्ल हुने निश्चित छ । (लेखक जनधारणा साप्ताहिकका सम्पादक हुन्)
